काठमाडौँ । धेरैपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी एउटै गठबन्धनमा सामेल भएका छन् । अर्थात् सात वर्षपछि लोसपा र जसपा आठ दलीय गठबन्धनमा आएका हुन् ।

एउटै विचार र एउटै मुद्दामा जसपा र लोसपाले अलगअलग संघर्ष गर्दै आइरहेका थिए । दुवै दलले तराई मधेसलाई नै आफ्नो आधार क्षेत्र बनाएका छन् ।

सुरुमा गजेन्द्रनारायण सिंहको नेतृत्वमा नेपाल सद्भावना पार्टी थियो । त्यसपछि उपेन्द्र यादवले मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल गठन गरे । मधेस आन्दोलन सुरु भएपछि महन्थ ठाकुरले तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरे । त्यसपछि त्यही तमलोपा, फोरम र नेपाल सद्भावना पार्टीबाट फुटेर विभिन्न दल बने ।

पछि तिनै दल एकीकृत हुँदै, फुट्दै अहिले जसपा र लोसपा बनेको हो । सुरुमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा बनाएर आन्दोलन गरेका जसपा र लोसपा आन्दोलनपछि एक ठाउँमा कहिल्यै रहेनन् । २०६४ देखि मधेसी मोर्चा (पछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा) बनाएर २०७२ सम्म आन्दोलन गरेका ती दलहरू कहिल्यै एक ठाउँमा आएनन् ।

हुन त २०६४–२०७२ को बीचमा पनि पटकपटक मोर्चा बन्ने र भत्किने काम भयो । २०६५ मा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा गठित सरकारमा सहभागी भएपछि महन्थ ठाकुर नेतृत्वको पार्टी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी एउटै सरकारमा कहिल्यै सहभागी भएनन् ।

महन्थ ठाकुर(तमलोपा)–राजेन्द्र महतो (सद्भावना) नेतृत्वको पार्टी सरकारमा जाँदा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको (फोरम) पार्टी सरकारमा नजाने, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी सरकारमा जाँदा महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो नेतृत्वको पार्टीमा सरकारमा नजाने अवस्था थियो । तर बेला बेलामा यी दल आन्दोलनका लागि मोर्चाबन्दी गर्थे । २०७२ सम्म आन्दोलनको मोर्चामा सँगसँगै थिए ।

यो पनि

मधेस प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी हुँदै लोसपा

२०७४ वैशाखमा महन्थ ठाकुर, शरतसिंह भण्डारी, राजेन्द्र महतो, राजकिशोर यादव, महेन्द्र राय यादव र अनिल झा नेतृत्वको विभिन्न पार्टीबीच एकीकरण भएर राष्ट्रिय जनता पार्टी बन्यो । तर उपेन्द्र यादवले एकीकरण गर्न मानेनन् । महन्थ ठाकुरहरुले एकीकरणका लागि आग्रह गरे पनि उपेन्द्र यादवले पछि आउने भन्दै टार्दै गए ।

संविधान संशोधन नभएसम्म २०७४ को चुनावमा भाग नलिने यी दलहरूको बीचमा सहमति थियो । तर उपेन्द्र यादवले भित्रभित्रै चुनावको तयारी गरेका थिए । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम चुनावमा भाग लियो तर महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राजपा मधेस प्रदेशबाहेक अन्य ठाउँमा सहभागी हुन पाएन ।

मधेस प्रदेशमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरले सहकार्य गरेका थिए । ती दुवै दलले मधेस प्रदेशमा संयुक्त सरकार पनि बनाए । केन्द्रीय सरकारमा उपेन्द्र यादवको पार्टी सहभागी भए पनि महन्थ ठाकुर नेतृत्वको पार्टीले बाहिरबाट समर्थन ग¥यो ।

आफूहरूको माग पूरा नभएको भन्दै महन्थ ठाकुरले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए । उपेन्द्र यादवको पार्टी सरकारमा रहिरह्यो । पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कुरा नमिल्दा उपेन्द्र यादव पनि सरकारबाट बाहिरिए ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन समाजवादी पार्टी विभाजन हुन लाग्दा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राजपासँग रातारात एकीकरण गरी जसपा नेपाल बनाइयो । तर जसपा गठन भएको ६ महिना नपुग्दै पार्टीमा विवाद सुरु भयो । जुन सरकारबाट उपेन्द्र यादव बाहिरिएका थिए, सोही सरकारमा जसपामै रहेर महन्थ ठाकुरले आफ्ना पक्षका नेताहरुलाई सरकारमा पठाए । त्यसले गर्दा विवाद झन् बढ्दै गयो । अन्ततः महन्थ ठाकुर सो पार्टीबाट अलग भएर लोसपा नेपाल बनाए ।

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न बनेको गठबन्धनमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा सामेल भयो भने महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाले केपी ओली नेतृत्वको एमालेलाई साथ दियो । उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर दुईतिर मुख फर्काएर बसे ।

कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा जसपा सामेल भयो तर लोसपा बाहिर बस्यो । चुनावमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा पाँच दलीय गठबन्धन छाडेर एमालेसँग मिल्न गएपछि महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा एमालेलाई छाडेर कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा गयो । दुवै पार्टी अलगअलग गठबन्धनबाट चुनाव लडे ।

चुनावपछि माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनाउन जसपाले समर्थन जनायो तर लोसपा चुपचाप बस्यो । यद्यपि लोसपाले संसदमा विश्वासको मत दियो । अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमालेसँगको गठबन्धन छाडेर पुन कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा फर्केपछि जसपा र लोसपा एउटै गठबन्धनमा मिसिएका छन् । एउटै गठबन्धनमा भए पनि दुई अध्यक्षको बीचमा बोलचाल भएको छैन ।

लोसपाले पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारमा प्रस्ताव गरेको थियो । सहमतिका लागि लोसपाले सबै दलसँग छलफल गरे पनि एउटै गठबन्धनमा रहेको जसपासँग छलफल गरेन । लोसपा–जसपा एउटै गठबन्धनमा छन् । अब केन्द्र तथा प्रदेश सरकारमा पनि सहभागी हुनेछन् ।