काठमाडौँ । क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने प्रकरणमा सोमबार सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ताले पढेर सुनाएको आदेश र न्यायाधीशको हस्ताक्षर भएको आदेशमा भिन्नता पाइएको छ । सन्दीपलाई थुना बाहिरै रहन लिइएको आधारबारे सोमबार वाचन गरिएको आदेश र न्यायाधीशबाट हस्ताक्षर भएको आदेशमा केही भिन्नता देखिएको हो ।

रातोपाटीलाई प्राप्त सर्वोच्चको आदेशमा मुख्यतः किशोरीको उमेर विवादलाई बढी आधार लिएको देखिन्छ । त्यसबाहेक किशोरीको शारीरिक परीक्षण, घटना स्थिति मुचुल्का, सीसीटिभी फुटेज, टेक्स्ट म्यासेज, फेसबुक म्यासेज, स्न्यापच्याट म्यासेज लगायतका आधार र कारणबाट प्रतिवादीलाई थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था नरहेको भनिएको छ ।

त्यसैगरी सर्वोच्चको आदेशमा अदालतमा उपस्थित भई साक्षीहरूले गरेका बकपत्र तथा तत्काल प्राप्त प्रमाण तथा मिसिल संलग्न अन्य प्रमाणको आधार कारणबाट प्रतिवादीलाई थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने सम्मको अवस्था नभएको भनिएको छ ।

तर सोमबार सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले वाचन गरेको आदेशमा सर्वोच्च अदालतले लिएको आधार तथा कारणका सम्बन्धमा केही फरक देखिन्थ्यो । वाचनका क्रममा प्रवक्ताले वारदात भएको भनिएको मितिमा पीडित भनिएकी किशोरी र आरोपित लामिछाने एउटै गाडीमा घुम्न गएको, होटलमा प्रवेश गर्दा पनि सहजताका साथ प्रवेश गरेको र बाहिरिँदा पनि सोही शैलीमा बाहिरिएको सीसीटिभी फुटेजको विषय उल्लेख गरेका थिए ।

त्यसैगरी धरौटीमा रिहा गर्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश सदर गर्ने सर्वोच्चको आदेशमा किशोरीसँगै होस्टलमा बस्ने रुममेटको बकपत्रलाई आधार लिइएको थियो । सोमबार वाचन गरिएको आदेशमा किशोरीकी रुममेटले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा गरेको बकपत्रमा किशोरीले सन्दीपलाई भेटेपछि भोलिपल्ट आफूसँग कुराकानी हुँदा पीडित किशोरी खुसी देखिएको बकपत्रबारे बोलिएको थियो । सन्दीपसँग भेटघाट भएको, नगरकोटमा घुम्न गएको र जीवनको सबैभन्दा खुसीको पल हिजो (सन्दीपसँग भेटिएको दिन) नै थियो भनेर आफूलाई सुनाएको बकपत्रको प्रसङ्ग त्यहाँ उल्लेख गरिएको थियो । सन्दीपसँग भेटिएको पर्सिपल्ट सन्दीपको नामको जर्सी लगाएर हुटिङ गरेको रुममेटको बकपत्रको कुरा त्यहाँ उल्लेख गरिएको थियो । बकपत्रमा उल्लेख रहेको भन्दै सर्वोच्चले उक्त बकपत्रलाई पनि आधार लिँदै जोर–जबरजस्ती नभएको तथ्य औँल्याउन खोजेको छ ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ताले वाचन गरेकोभन्दा केही भिन्न रूपमा अदालतको आदेश आएको छ । रातोपाटीलाई प्राप्त सर्वोच्चको आदेशमा किशोरीको उमेर विवादलाई मुख्य आधार लिइएको देखिन्छ भने साक्षी बकपत्र, सीसीटिभी फुटेज आदिको विश्लेषण गरिएको देखिन्छ । प्रवक्ताले वाचन गरेको आदेशमा भनिएजस्तो वीर्य नभेटिएको, सन्दीपलाई हग गरेको, सीसीटिभी फुटेज हेर्दा सहजताका साथ गएकोजस्ता विषय सर्वोच्चको आदेशमा छैन ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पीडित किशोरीको उमेर विवाद नै मुख्य रूपमा उठाइएको छ र सर्वोच्चको आशयमा किशोरीको जन्ममिति २०६१ जेठ १८ वा २०६१ असार १८ र २०६२ जेठ १८ रहेको देखिएको उल्लेख छ । साथै जन्मदर्ताको फारममा जन्ममिति २०६१ असार १८ लेखेको र कक्षा ८ को विद्यालयको फारममा जन्ममिति २०६१ जेठ १८ रहेको भन्दै किशोरीको उमेर १८ वर्ष पुगेको दाबीलाई पनि सर्वोच्चले प्रमाणका रूपमा लिएको देखिन्छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा करणी भयो कि भएन भन्दा पनि जबरजस्ती करणी भएको हो कि होइन भन्ने तथ्यलाई बढी महत्त्व दिएको देखिन्छ । किशोरीको उमेर पुगेको अवस्थामा अन्य तथ्य र प्रमाणबाट जबरजस्तीको कुनै चिन्ह नदेखिएको भन्दै सहमतिको सम्बन्धका रूपमा व्याख्या गर्न खोजिएको छ । यद्यपि उमेर विवादको विषय सुरु अदालतले नै निरूपण गर्ने भन्दै त्यस विषयमा पछि निरूपण हुने कुरा गरिएको छ ।

सोमबार वाचन गरिएको आदेश र हस्ताक्षर भएको आदेश के कसरी फरक प¥यो भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले सोमबार आफूले वाचन गरेको आदेश ड्राफ्टमात्रै रहेको बताए । प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘मलाई सोमबार दिइएको आदेश ड्राफ्टमात्रै थियो । मैले वाचन गर्नुभन्दा अगाडि पनि यो ड्राफ्टमात्रै हो भनेको थिएँ । पछि आदेश आउँदा भाषा मिलाएर आदेश आयो, आदेशमा उल्लेख गरिएको आधार र आशय एउटै हो, त्यसमा खासै परिवर्तन छैन ।’

यो पनि

सन्दीप प्रकरणमा सर्वोच्चको आदेशको आशय

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेले अनुसन्धान प्रक्रियालाई सहयोग गरेको उल्लेख छ । तर प्रतिवादीले प्रहरी अनुसन्धानलाई सहयोग गरेको विषयमा भने अदालत आफै गुमराहमा परेको देखिन्छ । किनभने प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेमाथि जबरजस्ती करणीको जाहेरी परेलगत्तै सन्दीपले प्रहरी अनुसन्धानलाई सहयोग गरेको नभई उनी फरार भएका थिए ।

केन्यामा भएको खेलपछि सन्दीप क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्न जमैका गएका थिए । सोही समयमा उनीमाथि जबरजस्ती करणीको जाहेरी परेपछि लामिछाने त्यहीँबाट फरार भएका थिए । भदौ २१ गते जाहेरी परेपछि फरार रहेका लामिछानेविरुद्ध नेपाल प्रहरीले डिफ्युजन नोटिससमेत जारी गरेपछि अमेरिका पुगेका उनी त्यसपछि मात्रै नेपाल प्रहरीको सम्पर्कमा आएका थिए । इन्टरपोलका प्रहरीले अमेरिकामा समेत लामिछानेको पिछा गरी आफै नेपाल नगए पक्राउ गरेर पठाउने अवस्था आएपछि मात्रै उनी असोज २० गते नेपाल आएका थिए । नेपाल फर्किएकै दिन लामिछानेलाई पक्राउ गरी प्रहरी वृत्त गौशालामा राखेर अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो ।

यी सबै तथ्यले के बुझाउँछ भने लामिछानेले प्रहरी अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग गरेको नभई सम्भव भएसम्म लुकेर बस्न खोजेका थिए । तर इन्टरपोल प्रहरीले पक्राउ गर्ने अवस्था आएपछि मात्रै लामिछाने नेपाल फर्किएका कारण प्रहरी अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग गरेको भन्ने अदालतको आदेशमा अदालत र न्यायाधीश आफै गुमराहमा परेको देखिन्छ ।