न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले भर्खरमात्र बालिका बलात्कारको कसुरका अभियुक्त सन्दीप लामिछानेलाई विदेश भ्रमण लगायतका सुविधासहित जेलमुक्त गरिदिएको समाचारले सनसनी फैलिएको छ । 

जिल्ला अदालत काठमाडौँको थुनछेकको आदेश विपरीत उनलाई उच्च अदालत पाटनले विदेश जान नपाउने लगायतका शर्त राखी रिहा गरिदिएको थियो । त्यतिले नपुगेर सर्वोच्च अदालतले अभियुक्त लामिछानेलाई सम्पूर्ण सुविधासहित सरकारी खर्चमा विदेश जान अनुमति दियो । 

कानुन तथा न्यायकर्मीहरूका निम्ति उक्त आदेश संशयपूर्ण छ । खास गरी तिनलाई उक्त आदेश मन परेको छैन, जसलाई बलात्कार भनेको बलात्कार नै हो भन्ने लाग्छ । बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा उमेर, जात, ओहोदा हेर्नु हुँदैन, मात्र पीडितलाई सुन्नु पर्दछ भन्ने आशय राख्ने मानिसहरूका निम्ति न्यायाधीशद्वयको त्यो आदेश अन्यायपूर्ण छ । 

पीडितलाई किनारा लगाएर, सुनिजान्ने साक्षीका कुराहरू सुनी अदालतले दुर्भाग्यपूर्ण आदेशमा मोहोर लगायो । अन्ततः सुरु अदालतबाटै सफाइ पाउन अव निज अभियुक्तलाई सबै बाटो खुल्ला भयो ।

धेरैलाई लाग्छ, इजलासमा महिला न्यायाधीश भएको खण्डमा महिलासँग जोडिएका मुद्दाहरुमा केही थोरै भए पनि आत्मीयता रहन सक्छ । तर अदालतमा त्यस्तो हुँदैन । अदालतमा त पुरुष सत्ताको भर्‍याङ चढेर बनेकाहरूको वर्चस्व हुन्छ, फलस्वरूप हिजोको अदालत बालिकामैत्री हुन सकेन ।

भर्खर भर्खर मात्र हो, करणीसम्बन्धी कसुरमा खुलेर जाहेरी पर्न थालेको । करणी अर्थात् बलात्कार वा जबरजस्ती करणी । यसमा बाल यौन दुरुपयोग, अप्राकृतिक मैथुन आदि पर्दछन् । 

हाम्रो समाज पूर्णतया पितृसत्तात्मक त हुँदै हो, पछौटे पनि छ । जतिसुकै प्रगतिशील कानुन निर्माण गरिए पनि हाम्रो चेतनाको निम्न स्तरले त्यस कानूनलाई सहजै स्विकार्नै सक्दैन । हाम्रो समाज त्यही समाजको विस्तारित रुप हो, जुन समाजमा महिनावारी नै सुरु नभई छोरीको कन्यादान गरिदिए पुण्य मिल्छ भनिन्थ्यो । 

हाम्रा हजुरआमाहरूको ९ वर्षमा विवाह हुन्थ्यो । हाम्रा ठुलीआमाहरूको ११ वर्षमा विवाह हुन्थ्यो, अनि हाम्रा आमाहरूले १५ देखि १७ वर्षसम्ममा विवाह गरेनन् भने बूढीकन्या ठहरिन्थे । ९ वर्षकी हजुरआमाले २०÷२२ वर्षको लक्का जवानसँग विवाह गरे । त्यो हेरिँदैन थियो कि उसको उमेर कति छ,  पहिलेका श्रीमती अनि छोराछोरी कति छ ? भनेर । जात र कुल मिलेको आए अर्काको घर पठाइदिने गरिन्थ्यो । 

अनि हजुरआमाहरू संस्कारको नाममा ९ वर्षको उमेरदेखि नै बलात्कृत भए । न उनीहरूको रोदन सुनियो, न त विरोध । यही समाजको विस्तारित स्वरूप हो वर्तमान समाज । अनि हामी स्विकार्नै सकिरहेका छैनौँ, बलात्कारका घटनाहरूलाई । 

भन्छन् नि मानिसहरू, त्यतिबेला नेपालमा त बलात्कार नै हुँदैन थियो । अलि पढे लेखेकाहरू भन्छन्, पश्चिमाहरूले हाम्रो कानुन बनाइदिएर हामीलाई बलात्कारको जञ्जालमा फसाइरहेका छन् । कहिल्यै बलात्कारको विषयमा छलफल नचलेको समाजमा एक्कासि यसमा बहस गर्नुपर्ने भयो । यो कसरी बलात्कार हुन्छ ? शारीरिक सम्बन्ध त प्राकृतिक कुरा हो, यसमा बलात्कारको फेसनले धमिलो पारिरहेको छ । हामी यता बहस गर्दैछौँ । 

भर्खरमात्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रकाशित गरेको एक रिपोर्टमा पछिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा करिब ७१ प्रतिशत सफलता प्राप्त गरेको उल्लेख छ । यो सुखद समाचार हो, तर त्यही रिपोर्टमा महिला र बालबालिकासम्बन्धी कसुरको अवस्था भने डरलाग्दो छ । 

रिपोर्टअनुसार करणीसम्बन्धी कसुर अभियोजन भएर आएदेखि करिब ४६ प्रतिशत त बीचमै सकिन्छन् । बक पत्र नमिलेर ती अभियुक्तले पहिलो चरणमै सफाइ पाउँछन् । पीडितले गरेको जाहेरी र बकपत्रको तालमेल बिगारेर अभियुक्तले सफाइ पाउँछन् । कानुनी भाषामा हामी त्यसलाई ‘होस्टाइल’ भन्छौँ । बाँकी १७ प्रतिशत प्रमाण नपुगेर अभियुक्तले सफाइ पाउँदा रहेछन् । 

जस्तै पल शाहले पहिलो चरणमै सफाइ पाए । बकपत्रमा पीडित होस्टाइल बनेपछि अदालतले सिलसिलाबद्ध रूपमा उनलाई रिहा गर्‍यो । जाहेरीमा बलात्कार भएको उल्लेख हुँदा हुँदै बकपत्रमा पीडितले बलात्कार नभएको भनेर स्पष्टोक्ति दिइन् । 

बलात्कार गरेको होइन भनेर ठान्ने नवलपुर अदालतले फेरि सोही कसुरदारलाई बालयौन दुरुपयोग गरेको भनेर ठहर गर्‍यो । अनि उच्च अदालतले बालयौन दुरुपयोग सम्बन्धमा पीडितले मागदावी वा सजाय गरी पाउँ नभनेकाले उक्त कसुरलाई कसुर मानिरहनु नपर्ने भनी पल शाहलाई कसुरदार हुन बाध्य पारिएन । अन्ततः उनी रिहा भए । 

यस मुद्दामा पल शाहका वकिलहरूले हर एक कानुनी छिद्रहरू खोजिरहे र मूकदर्शक भइरह्यो सरकारी वकिल । पीडितको बकपत्र बिग्रनुमा सरकारी वकिलको असक्षमता खुलस्त छ । न त समयमा सरकारी वकिलहरू अदालतमा पुग्छन्, न त समयमा निवेदन तथा पुनरावेदन गर्छन् । सरकारी वकिललाई न त एउटै मात्र मुद्दामा पर्याप्त समय निकाल्ने समय नै हुन्छ, न  त लगाव नै । कुनै पनि मुद्दालाई उनीहरू सरकारी ड्युटीसरह निभाउँछन्, अपराध महसुस भने गर्दैनन् । 

सरकारी वकिलको कार्यालयमा कुनै पनि पीडित मेरो मुद्दालाई अलि गम्भीरतापूर्वक हेरियोस् भनेर जाने हो भने हरेकलाई उनीहरूको जवाफ हुन्छ,  ‘तपाईंको मात्र हो र मुद्दा ? अरु पनि उत्तिकै छन् ।’ पीडितलाई नै थाहा हुँदैन कि मेरो मुद्दामा कुन चाहिँ सरकारी वकिलले बहस गरिदिने हो ? वा नगरीदिने हो ? 

तर अभियुक्त हरक्षण जागरुक हुन्छ, सहरका नाम चलेका वकिलहरू खोज्न एउटा गिरोह नै परिचालित हुन्छ । त्यस्ता वकिल, जसले न्यायालयलाई नै प्रभावित पारिदिन सक्छन्, त्यस्ता वकिललाई उ हर सम्भव लगाउने प्रयत्न गर्दछ । अन्ततः करणीसम्बन्धी कसुरमा न बहस पुग्छ, न त आत्मीयता ।

सन्दीप लामिछाने विरुद्ध नै हेरौँ, काठमाडौँ जिल्ला अदालतले अहिलेसम्म थुनछेकको आदेश मात्र गरेको छ । सो आदेशले उनी जेल पनि गए । तर सन्दीपका वकिलहरूको कानुनी जुक्तिले सर्वोच्च अदालतसम्म पुगिसके । 

उच्च अदालतले सशर्त रिहा गरेको विषयलाई समेत ‘मुद्दा हामीले जित्यौँ त्यो किशोरी आफैले सन्दीपलाई फसाएकी हो, उसले उमेर ढाँटेकी छ लगायत भ्रम सर्वत्र फिँजाइएको छ । कतिसम्म भने देशका प्रधानमन्त्रीसमेत फुलमाला र अबिरले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा त्यस्ता अभियुक्तलाई स्वागत गरिरहेका छन् । 

हर एक अक्षरहरूका विरुद्ध सन्दीपका वकिलहरू पुनरावेदन गर्छन्, तर सरकारी वकिल अस्वाभाविक आदेशका विरुद्ध पनि मात्र फौजदारी कसुरका सिद्धान्तको पालनाका खातिर, करले मात्र माथिल्लो अदालत जान्छन्, आत्मीयताले होइन । 

नेपालमा एउटा अर्को बहस पनि चलिरहेको छ । राम्रा, आफ्नो क्यारियरको उम्दा स्थानमा रमाइरहेकाहरू विरुद्ध सानो रकमको आसमा किशोरीहरू उनीहरूलाई फसाइरहेका छन् । मानौँ, जुनसुकै उमेरका भए पनि यदि कुनै स्थापित कलाकार वा खेलाडीले बलात्कार गरेको रहेछ भने त्यो बलात्कार नभै, सहमतिको सम्बन्ध हो । यस्तोमा पीडितहरू झन् पीडित त बन्छन् नै, समाजले बलात्कारीलाई सहानुभूति दिन सुरु गरिसकेको छ । जुन समाजमा पीडकहरूलाई मानसम्मान र सहानुभूति दिन सहज महसुस गरिन्छ, त्यो समाजमा पीडितहरुको स्थान के हुन्छ ? हेला, होचो र दुर्व्यवहार नै त हो ।

हामी सिस्टमलाई गाली गर्छौँ र बलात्कारीहरूलाई खुलेआम गरिदिन नाराबाजी गरिदिन्छौ । हाम्रो सरकार, हाम्रो कानुन, हाम्रो नियम सबै भीडले जतातिर इसारा गरिदिन्छ, त्यतै फर्किन्छौँ । 

पछिल्लो समय बलात्कारजन्य कसुरको अभियोगमा केही नाम चलेका तथा ख्यातिप्राप्त मानिसहरूको नाम पनि प्रचारमा आयो, जसलाई समाजको एक तप्काले बलात्कार भनेर स्विकार्दै स्विकारेन । अदालत आफै बलात्कार भन्ने कि न भन्ने विषयमा रनभुल्लमा पर्‍यो । 

मिडिया, राजनीतिज्ञ, कानुन व्यवसायीदेखि आम सर्वसाधारण नै फरक फरक कित्तामा उभिए । कसैलाई ती मानिसहरू बलात्कारी लागे त कसैलाई निर्दोष लागे । खास गरी आफूले चाहेको मानिसलाई समाजले बलात्कारी भनेर स्विकार्नै सकेन । फलतः ती मानिसहरूकै हालीमुहाली अदालतमा पुग्यो, अदालत बाध्य भएर रिहाइको आदेश दिन थाल्यो । 

तर बलात्कार जस्तो गम्भीर कसुरमा कानुनी दाउपेच भन्दा पनि कसुरको गाम्भीर्यता, समाजको गति र सरकारी वकिलको भावानुभूत सहभागिता  र कानुनको पूर्ण पालना हुनु जरुरी छ । १८ वर्ष माथि होस् या नाबालिक भएको विषय होस्, बलात्कार बलात्कार नै हो, जन्मकुण्डलीले देखाएको दिशा होइन ।

लेखिका मिश्र अधिवक्ता हुन्