काठमाडौँ । राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै तरङ्ग मच्चिएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्ता साझेदार नेकपा एमालेको साथ छाडेर नेपाली कांग्रेससँग नयाँ समीकरण बनाउने औपचारिक निर्णय गरेसँगै यसको सर्वत्र चर्चा सुरु भएको हो ।

यही फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका रामचन्द्र पौडेललाई नै सहयोग गर्ने औपचारिक निर्णय माओवादी केन्द्रले गरिसकेको छ । योसँगै माओवादी नेतृत्वको सरकारसँग एमालेको सहकार्य टुटेको हो । सोमबारमात्र नेकपा एमालेले सरकार छाडेको छ ।

नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले समेत सत्ता छाडेसँगै अहिले १६ वटा मन्त्रालयको नेतृत्व खाली भएको छ । ती मन्त्रालयमा अब कसले प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने गृहकार्य सुरु भएको छ ।

फागुन २५ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सत्ता समीकरणले मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्ला भन्नेतर्फ पनि चासो बढेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा को आउला ?

नयाँ राजनीतिक समीकरण अन्तर्गत मुख्य दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति लिएर नेकपा माओवादी केन्द्रसँग प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो गर्ने सहमति गरेको छ । यता प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन लगत्तै एमालेसँगको सहकार्य छाडेर कांग्रेस–माओवादीको पुरानै गठबन्धनमा फर्किएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले उपराष्ट्रपति पाउने पक्कापक्की जस्तै भएको छ ।

तर, ढिलैगरी सत्ता समीकरणमा सामेल भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको भागमा अहिलेसम्म केही परेको छैन । उसले अर्थसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको दाबी गरेको छ ।

‘हामी यो सरकारमा जाने निश्चित छ । तर कुन कुन मन्त्रालयसहित जाने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएपछिमात्रै थाहा हुन्छ । हाम्रो तर्फबाट अर्थ र भौतिक मन्त्रालयमा दाबी रहन्छ’, सो पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल निकट स्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो, ‘अर्थ र भौतिकसहित २ वटा मन्त्रालयमा हामी दाबी गर्ने तयारीमा छौँ ।’

एमालेले सरकार छोडेपछि अर्थ मन्त्रालय खाली छ भने भौतिक मन्त्रालय उपप्रधानमन्त्रीसहित माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सम्हाल्दै आएका छन् । तर, पछिल्लो समीकरणपछि श्रेष्ठलाई गृहमा पठाउने तयारी भइरहेको पनि बुझिएको छ ।

तथापि, नयाँ समीकरणका आधारमा गृहसहित, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय कसको भागमा पर्छ भन्ने अहिले नै यकिन भइसकेको छैन ।

खर्च कटौतीको नीतिले निरन्तरता पाउला ?

निर्वाचन लगत्तै नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेसहितको समीकरण बनेसँगै उपप्रधानसहित अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी विष्णुप्रसाद पौडेलले पाएका थिए । मुलुकको अर्थतन्त्रको बागडोर मानिने अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको केही दिनमै पौडेलले अर्थसहित, सबै संघीय मन्त्रालय र सरकारी निकायहरूको कम्तीमा २० प्रतिशत खर्च कटौतीको नीति लिएका थिए ।

उनले सरकारी निकायका कर्मचारीहरूको अतिरिक्त सेवा सुविधा, तालिम, भ्रमण खर्चदेखि इन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्द, पत्रपत्रिका छपाई तथा सूचना प्रकाशन, सेवा परामर्श खर्चसमेत कटौती गरेका थिए ।

यस्तै, चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमभित्र परेका तर खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ भई नसकेका आयोजना तथा कार्यक्रमको हकमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति÷सहमतिमा मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णयसमेत मन्त्रालयले गरेको थियो ।

अन्य विविध शीर्षक अन्तर्गत खर्च भई बाँकी रहेकोमध्ये दायित्व सिर्जना भइसकेको बजेट बाहेक तत्काल लागु हुने गरी २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले गराएका थिए । आन्तरिक वित्त व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएसँगै लिएको व्यापक खर्च कटौतीको नीतिले १० अर्ब ५० करोडदेखि १४ अर्ब रुपैयाँसम्म बचत हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ ।

तर, बिचमै मन्त्री फेरिएसँगै त्यो निर्णय अब के हुने भन्ने संशय सबैमा छाएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २१(१) मा भएको व्यवस्था बमोजिम मन्त्रालयले खर्च कटौतीको नीति लिएको थियो । उसो त नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलको पहिलो बैठकबाट सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय भएसँगै मन्त्रालयले खर्च कटौतीको नीति लिएको हो । त्यसैले मन्त्री फेरिँदैमा सरकारको नीति परिवर्तन नहुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बरु यस्तो नीति संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमबाहेक मन्त्रालय तथा निकायको स्वीकृत बजेटको तोकिएको शीर्षकमा विनियोजित बजेटमध्ये २०७९ माघ १७ गतेसम्म दायित्व सिर्जना भइसकेको र बोलपत्र आह्वान भइसकेका बाहेक बाँकी रहेको बजेट तत्काल लागू नगर्न समेत अर्थ मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालय, निकाय तथा विभागहरूलाई थप निर्देशन गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसो त राजस्व, सरकारी आम्दानीमा समेत अनपेक्षित सङ्कुचन आएसँगै अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै २ खर्ब ४४ अर्ब (१४ प्रतिशतले) बजेट कटौती गरेको छ । योसँगै चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित खर्च १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोडमा झारेको छ ।

यसअघि चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।