काठमाडौँ । फागुन १५ गतेको सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई विदेशमा गएर प्रतियोगितामा भाग लिन कुनै अवरोध नगर्नु भन्ने आदेश दियो । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले उच्च अदालतको सर्तसहितको धरौटीमा छाड्ने आदेशको प्रकरण २१ को ‘क’ बदर गर्दै अन्य विषय सदर गरेको थियो । सो आदेशसँगै क्रिकेटर लामिछानेलाई विदेशमा गएर प्रतियोगितामा भाग लिनसमेत बाटो खुला भएको छ ।

नाबालिग बलात्कारको कसुरमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दाको पुर्पक्ष गरिरहेका लामिछानेलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो । गत कात्तिक १४ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा कात्तिक १८ गते न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको इजलासले ‘पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने’ आदेश दिएको थियो । त्यसपछि कारागार चलान भएका लामिछाने धरौटीमा रिहा हुन पाउँ भन्दै उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए ।

उच्च अदालत पाटनले गत पुस २८ गते प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने वा पीडित वा अन्यलाई प्रभावित पार्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै लामिछानेसँग २० लाख धरौटी माग गरी रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । तर, उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ उपत्यका छाड्दा प्रहरीलाई जानकारी गराउनु पर्ने र विदेश जान नपाउने शर्त राखेको थियो ।

धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय गत फागुन २ गते सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश ‘बेरित’को भन्दै उक्त आदेश बदर गरी लामिछानेलाई थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो । लामिछानेलाई बाहिर खुल्ला छाड्दा पीडितहरूको मनोबल गिर्ने र समाजमा त्रास फैलने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको जिकिर थियो । त्यसबाहेक तीन वर्षभन्दा बढी समय कैद हुनसक्ने अभियुक्तलाई थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै त्यस कानुन विपरीत भएको आदेश बदर गर्न माग गरिएको थियो ।

यता फागुन ११ गते लामिछाने पनि सर्तसहितको धरौटी खोल्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश नमिलेको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगे । विदेश जान प्रतिबन्ध लगाउने र पासपोर्ट रोक्का राख्ने आदेशले प्रतियोगितामा भाग लिन नपाएको भन्दै विदेश जान पाउनुपर्ने माग राखी लामिछाने सर्वोच्च पुगे ।

फागुन ११ गते दर्ता भएको निवेदन फागुन १२ गते नै पेसीमा चढ्यो । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सन्दीपलाई थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निवेदन र विदेश जान पाउनुपर्ने सन्दीपको निवेदनलाई लगाउमा राखी एकैसाथ सुनुवाइ गर्ने भन्दै सुनुवाइका लागि फागुन १४ गतेको पेसी तोके ।

फागुन १४ गतेको पेसीमा उक्त मुद्दा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा प¥यो । तर फागुन १४ गतेको सुनुवाइमा समय अभाव भएपछि फागुन १५ गतेका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखियो । फागुन १५ गतेको सुनुवाइपछि थुनामै राख्नुपर्ने सरकारको जिकिर अस्वीकार गर्दै सन्दीपलाई २० लाख धरौटी लिई छाड्ने उच्च अदालतको आदेश इजलासले सदर ग¥यो । उच्च अदालतले विदेश जान नपाउने सर्तसहितको आदेशको प्रकरण २१ को ‘क’ बदर गर्दै विदेश जान पाउने तर विदेशमा प्रतियोगिता सकिए लगत्तै छिटो नेपाल फर्किई सोको जानकारी अदालतलाई गराउनुपर्ने भन्ने शर्त दिइयो ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘क्रिकेटको विश्वकप छनोट प्रतियोगितामा जानुपरेको भन्ने जिकिर रहेकोमा सन्दीप लामिछानेलाई क्रिकेट खेल्न विदेश जान दिनू÷दिलाउनू एवम् निजको राहदानी रोक्का भएको भए फुकुवा गरिदिनू भनी सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनू ।’ आदेशलगत्तै तत्कालका लागि सन्दीप थुनामा जाने सम्भावना सकियो भने उनी नेपालले भाग लिने प्रतियोगिता वा क्लबमा आबद्ध भई क्रिकेट खेल्न जान पाउने भए ।

आदेशको आशय– जोर जबरजस्ती होइन

न्यायाधीशद्वय मल्ल र चुडालको संयुक्त इजलासबाट जारी आदेशमा वारदात भएको भनिएको मितिमा पीडित भनिएकी किशोरी र आरोपित लामिछाने एउटै गाडीमा घुम्न गएको, होटलमा प्रवेश गर्दा पनि सहजताका साथ प्रवेश गरेको र बाहिरिँदा पनि सोही शैलीमा बाहिरिएको सीसीटिभी फुटेजलाई एउटा आधार लिइएको छ । त्यसकारण त्यहाँ जोर जबरजस्ती नदेखिएको आदेशको आशय देखिन्छ ।

त्यसैगरी धरौटीमा रिहा गर्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश सदर गर्दै सर्वोच्चले किशोरीसँगै होस्टलमा बस्ने रुममेटको बकपत्रलाई आधार लिएको देखिन्छ । किशोरीकी रुममेटले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा गरेको बकपत्रमा किशोरीले सन्दीपलाई भेटेपछि भोलिपल्ट आफूसँग कुराकानी हुँदा पीडित किशोरी खुसी देखिएको बकपत्र गरेकी छन् । सन्दीपसँग भेटघाट भएको, नगरकोटमा घुम्न गएको र जीवनको सबैभन्दा खुसी पल हिजो (सन्दीपसँग भेटिएको दिन) नै थियो भनेर आफूलाई सुनाएको कुरा उल्लेख गरेकी छन् । त्यसलगत्तै त्यसको भोलिपल्ट सन्दीपको नामको जर्सी लगाएर हुटिङ गरेको बकपत्रमा उल्लेख रहेको भन्दै सर्वोच्चले उक्त बकपत्रलाई पनि आधार लिँदै जोर–जबरजस्ती नभएको तथ्य औँल्याउन खोजेको छ ।

त्यसबाहेक पीडितले विभिन्न व्यक्तिलाई पठाएको म्यासेजलाई पनि सर्वोच्चले जबरजस्ती हो कि होइन भन्ने विषयको मूल्याङ्कन गर्ने कोसिस गरेको देखिन्छ ।

पीडितले विभिन्न व्यक्तिलाई पठाएको म्यासेजसमेत अदालतमा पेस गर्दै ‘मैले सन्दीपलाई हिजो अङ्कमाल गरेँ’, ‘उसले मलाई सुरक्षित साथ छाड्यो’ जस्ता म्यासेजलाई जबरजस्ती होइन भन्ने आधार पुष्टि गर्न खोजिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘पीडित एवं पीडितका साथीबीच फेसबुक, ह्वाट्सएप, स्न्याप च्याटमा पटकपटक म्यासेज भएका उपरोक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधार कारणबाट प्रतिवादीलाई थुनामा नै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था नभई ....उच्च अदालत पाटनको आदेशको प्रकरण २१ क बाहेकको हदसम्म केही परिवर्तन गरिरहनु परेन ।’

तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट सन्दीप निर्दोष हुन् ?

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ मा अभियुक्तलाई थुनामा राख्नेसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ । संहिताको दफा ६७ को उपदफा १ को खण्ड ‘ख’ मा ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार’ देखिने भएमा र उक्त कसुरको आधारमा सजाय हुँदा ३ वर्षभन्दा बढी सजाय हुने भएमा त्यस्ता अभियुक्तलाई थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

संहितामा भनिएको छ, ‘देहायको कुनै कसुरको अभियोग लागेको अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई कारण खुलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्नेछ ः

(क) जन्म कैदको सजाय हुन सक्ने कसुर,

(ख) तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ अन्तर्गतका कसुर, वा

(ग) खण्ड (क) वा (ख) मा उल्लिखित कसुरको उद्योग, दुरुत्साहन वा आपराधिक षडयन्त्र गरेको वा त्यस्तो कसुरमा मतियार भएको कसुर ।

लामिछानेमाथि १६ देखि १८ वर्ष उमेर समूहको नाबालिगलाई बलात्कार गरेको अभियोग छ । अभियोग पुष्टि भएको अवस्थामा सन्दीपमाथि १० देखि १२ वर्षसम्मको कैद सजाय हुनेछ । तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने अभियोग र तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट उनी कसुरदार नदेखिएको भन्ने आधार उच्च अदालत पाटनले देखाउन सकेको थिएन ।

तर उक्त विषय सर्वोच्च अदालत आइपुग्दा सर्वोच्च अदालतले भने सन्दीपलाई थुनामै राखिरहनु पर्ने आधार र कारण नदेख्नुको पछाडि सन्दीप तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार होइनन् भन्ने आशय रहेको बुझिन्छ । अदालतको आदेशमा सन्दीप र पीडित किशोरी सहजताका साथ होटलमा प्रवेश गरेको र सहजताका साथ बाहिर निस्किएको विषय उल्लेख गर्नुको आशय त्यहाँ जोर जबरजस्ती भएको होइन भन्ने आशय व्यक्त गर्न खोजिएको छ । त्यसबाहेक पीडित किशोरीले अन्य साथीहरूलाई पठाएको म्यासेज र होस्टलमा सँगै बस्ने रुममेटको बकपत्रको आधार लिनु भनेको जबरजस्ती गरिएको होइन भनी व्याख्या गर्न खोजिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा वारदात भएको भनिएको दिन करणी भएको हो कि होइन र करणी भएको भए जबरजस्ती हो कि होइन भन्ने विषयको व्याख्या गर्दै जबरजस्ती भएको थिएन र त्यसकारण थुनामा राखिरहनु परेन भन्ने नै छ । जबरजस्ती नभएको र तत्काल प्राप्त अन्य प्रमाणबाट सन्दीप निर्दोष देखिएको कारण थुनामै राख्नु नपर्ने आशय सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

मुख्य विवाद नै उमेर

सन्दीप लामिछानेमाथि लागेको बलात्कार प्रकरणको मुख्य विवाद यतिबेला पीडित किशोरीको जन्ममितिमा अड्किएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा स्पष्टरुपमा किशोरीको उमेर विवादको विषय उल्लेख नगरे पनि जबरजस्ती भएको हो कि होइन भनेर व्याख्याको प्रयास गर्नुको अर्थ अब यस मुद्दाको मुख्य विवाद उमेरकै हो भन्ने बुझिन्छ ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ ले १८ वर्ष नपुगेकी किशोरीसँग आपसी सहमतिमै शारीरिक सम्पर्क राखे पनि त्यसलाई जबरजस्ती करणी मानिने उल्लेख गरेको छ । संहिताको दफा २१९ को उपदफा २ मा मञ्जुरी लिएर करणी लेनदेन गरेमा पनि बालिकाको उमेर १८ वर्षभन्दा कम भएमा त्यसलाई जबरजस्ती करणी मानिने भनिएको छ । सोही कानुनको आधारमा सन्दीपमाथि बालिका बलात्कारको अभियोगमा १० देखि १२ वर्षसम्मको कैद सजाय र मनासिब क्षतिपूर्तिको माग गरिएको थियो ।

अभियोगपत्रसाथ पेस गरिएको किशोरीको नागरिकतामा उनको जन्ममिति २०६२ जेठ १८ गते उल्लेख छ । जाहेरीवाली किशोरीको तर्फबाट सरकार वादी भएर दर्ता गरिएको अभियोगपत्रमा किशोरीको उमेर १७ वर्ष ३ महिना रहेको दाबी गरिएको छ । उमेर खुल्ने नागरिकताको फोटोकपी, शैक्षिक प्रमाणपत्रको फोटोकपी आदि पनि समावेश गरेर नेपाल सरकारले लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

तर सन्दीप पक्षका कानुन व्यवसायीले किशोरीको उमेर १७ वर्ष ३ महिना नभई १८ वर्ष २ महिना पुगेको दाबी गरेका थिए । सोही आधारमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले किशोरीको जन्ममिति खुल्ने कागजात पठाइदिन भन्दै नुवाकोटको एक स्थानीय तहलाई लेखेको पत्रको जवाफमा किशोरीको जन्ममिति २०६१ असार १८ गते रहेको भनेर जवाफ आयो ।

त्यसैगरी किशोरीले आफू पढेको कास्कीस्थित विद्यालयमा पेस गरेको कागजात र विद्यालयको दर्ता किताबमा उनको जन्ममिति २०६१ जेठ १८ गते रहेको भन्दै किशोरी आफैले फारम भरेकी छन् । सोही मितिलाई जन्म मितिका रूपमा मान्ने हो भने वारदात भएको भनिएको समयमा किशोरीको उमेर १८ वर्ष ३ महिना पूरा भएको हुन्छ र यसलाई सहमतिको यौनसम्बन्धका लागि पुगेको उमेर मानिन्छ ।

विद्यालयको तथ्यांकभन्दा पनि सरकारी निकायमा रहेको तथ्यांकलाई अदालतले प्रमाणका रूपमा ग्रहण गर्ने गर्दछ । नुवाकोटको एक स्थानीय तहले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पठाएको उमेर खुल्ने कागजात र त्यससँग सम्बन्धित प्रमाणमा किशोरीको जन्म मिति २०६१ असार १८ गते रहेको उल्लेख छ । किशोरीको परिवार मकवानपुरबाट नुवाकोटमा बसाईसराई गरी आउँदा पेस गरेको कागजातमा किशोरीको जन्म मिति २०६१ असार १८ गते उल्लेख गरिएको छ । स्मरणीय के छ भने सरकारी तथ्यांकमा दर्ता भएको किशोरीको उमेर खुल्ने पहिलो दर्ता २०७३ साल असोज ११ गते भएको थियो । सरकारको आधिकारिक निकायमा भएको पहिलो दर्तामा उनको जन्म मिति २०६१ असार १८ गते उल्लेख छ ।

यो पनि

जाहेरी दिने किशोरीको तीन वटा जन्म मिति, कुनलाई मानिएला आधिकारिक ?

सर्वोच्च अदालतमा भएको सुनुवाइमा सक्कल फाइल पनि लगिएको कारण अदालतले यही तथ्यलाई मनन् गरेको आशंका गरिएको छ । अदालतले भदौ ५ गतेको राति किशोरीमाथि जबरजस्ती करणी भयो कि भएन भन्ने विषयमा भन्दा पनि सहजताका साथ होटलमा गएको, अन्य साथीलाई पठाएको म्यासेजको स्क्रिनसटलाई प्रमाणका रूपमा लिई जोर–जबरजस्ती नभएको भन्नुलाई वारदातको दिन करणी लेनदेन भएको भए पनि त्यो सहमतिमै भएको हनुपर्छ भन्ने आशय व्यक्त गरिएको छ । र, किशोरीको उमेर विवादको विषयमा केही नबोल्नुको कारण यो मुद्दाको मुख्य विवाद र विषय यतिबेला किशोरीको उमेर नै रहेको स्पष्ट छ ।