शुक्रबार, ३० कात्तिक २०८१
ताजा लोकप्रिय
अर्थ

आयात प्रतिबन्धको असर : लक्ष्यको ५४ प्रतिशतमात्रै उठ्यो भन्सार राजस्व

मङ्गलबार, १६ फागुन २०७९, १८ : ०५
मङ्गलबार, १६ फागुन २०७९

काठमाडौँ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति जोगाउने लक्ष्यसहित लामो समय रोकिएको आयातको सिधा प्रभाव राजस्व संकलनमा परेको छ । नेपालले प्रत्येक वर्ष देश सञ्चालनको प्रमुख स्रोत भन्सार राजस्वबाट संकलन गर्दै आइरहेको छ । यही क्रममा बर्सेनि विदेशबाट हुने आयातबाट खर्बौँको राजस्व संकलन हुन्छ र सोहीअनुसार बजार विनियोजन हुन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा भने राजस्व संकलनको लक्ष्य प्रभावित बन्दा सरकारलाई तलब खुवाउनै समस्या पर्न थालेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ७ महिनाको अवधिमा सरकारले लिएको लक्ष्यको जम्मा ५४.३ प्रतिशतमात्रै भन्सार राजस्व संकलन भएको छ । फागुन १५ गतेसम्मको अवधिमा भन्सार विभागले २ खर्ब ३५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँमात्रै राजस्व संकलन गरेको छ । जबकि, यस अवधिमा सरकारले ४ खर्ब ३२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो ।

यस अवधिमा सरकारले लिएको लक्ष्यको ५४.३ प्रतिशतमात्रै राजस्व संकलनको लक्ष्य प्राप्ति भएको भन्सार विभागका महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाले जानकारी दिए । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा भन्सार कर, भन्सार अन्तःशुल्क र सडक मर्मतसम्भार करमार्फत ६ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य लिएको छ ।

हालसम्मको राजस्व संकलनको तथ्याङ्क हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनमा सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा नहुने देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को ७ महिनाको अवधिमा भन्सार विभागले २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । उक्त अवधिमा ४ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकोमा लक्ष्यको ५९ प्रतिशत संकलन भएको थियो । त्यस यताको १५ दिनमा १८ अर्बले राजस्व बढेको हो ।

आयात प्रतिबन्धको असर

कोरोना महामारी रोकथामको लक्ष्यसहित लामो समय कायम रहेको बन्दाबन्दी खुकुलो बनेसँगै बजारमा एकाएक ठूलो माग सिर्जना ग¥यो । यससँगै, व्यवसायीहरुले विदेशबाट ठूलो परिमाणमा वस्तु आयात गर्न थाले । फलस्वरुपः गत आर्थिक वर्षमा हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको आयात भयो । गत आर्थिक वर्षको आयात शृङ्खला रोक्न सरकारले २०७९ को वैशाख १३ गतेदेखि १० वस्तुको आयात पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगायो ।

सरकारले वैशाख १३ गतेदेखि डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने चार पाङ्ग्रे सवारी साधन, १५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल, महँगा स्मार्टफोन, तास, विदेशी मदिरा, चुरोट, कुरकुरे÷कुरमुरे÷लेज र खेलौनाको आयात रोकेको थियो । यी वस्तु नेपालमा सबैभन्दा धेरै आयात हुने वस्तुको सूचीमा पर्छन् । चालु आर्थिक वर्षमा डिजेल गाडीको आयात ९० प्रतिशतभन्दा धेरैले खुम्चिएको र यसबाट उठ्ने करसमेत ९० प्रतिशतभन्दा धेरैले खुम्चिएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।

नेपालमा सबैभन्दा धेरै भन्सार राजस्व सवारी साधनबाट संकलन हुँदै आएको थियो । तर, यो वर्ष बजार मागसमेत घटेपछि व्यवसायीले समेत आयात प्रतिबन्ध खुलाउन पहल गरेनन् । खासगरी, बैंकको ब्याज महँगो हुनु, बजारमा माग नै नहुनु र बैंकहरुले ऋण दिँदा लिने जोखिम भार महँगो हुँदा बजारमा सवारीको माग छैन ।

नेपालमा बर्सेनि करिब १७ हजार वटा चार पाङ्ग्रेको सवारी साधन किनबेच हुँदै आएकोमा कोभिडपछाडि वार्षिक ७/८ हजारमा खुम्चिएको यातायात व्यवसायी बताउँछन् ।

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएशन अफ नेपालका अनुसार चालु वर्ष सवारी साधनको बजार ७० प्रतिशतले खुम्चिएको छ । अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा यो वर्ष बजार माग र आपूर्ति नै घटेको छ । यही कारण, राजस्व संकलनमा समेत प्रभाव परेको छ ।

विभागका महानिर्देशक बुढा आयात प्रतिबन्ध गर्दा भन्सार राजस्व संकलन लक्ष्य प्रभावित बनेको बताउँछन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘सरकारले आयात नै रोकेपछि आयातबाटै संकलन हुने राजस्व लक्ष्य प्रभावित बन्यो । तर, विस्तारै राजस्व संकलन लयमा फर्किरहेको छ ।’

खासगरी, केही समय अघिसम्म दैनिक १ अर्बभन्दा कम राजस्व संकलन भइरहेको थियो । जबकि, हाल दैनिक १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ आसपास संकलन भइरहेको बुढा बताउँछन् ।

एलसीमा शतप्रतिशत मार्जिन

नेपाल राष्ट्र बैंकले माघ २६ गते एउटा सूचना जारी गर्दै २३ वस्तुको आयात गर्न एलसी खोल्दा शत प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था ग¥यो । केन्द्रीय बैंकले तत्कालीन समयमा घट्दो अवस्थामा रहेको वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति जोगाउने लक्ष्यसहित शत प्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थाका कारणले समेत राजस्व संकलन लक्ष्य प्रभावित बनेको छ । आयातमा शत प्रतिशत नगद मार्जिन राख्दा ती वस्तुको आयात नै कठिन बनेको थियो । सोही कारण, धेरै वस्तुको आयात नहुँदा राजस्व संकलन घटेको भन्सार विभागको विश्लेषण छ ।

यस्तै, भारतसँगको व्यापारमा समेत अनिवार्य एलसी (प्रतितपत्र) गरेपछि व्यापारीहरुले चोरी पैठारी गर्दा समस्या परेको देखिन्छ । भन्सार विभागले गरेको विश्लेषणअनुसार राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाई गरेका वस्तुको अभाव बजारमा देखिँदैन । यस्तै, सरकारले आयात रोकेका वस्तुको समेत बजारमा माग देखिँदैन । तर, ती वस्तु आधिकारिक निकायबाट नआउँदा र चोरी पैठारी हुँदा भन्सार राजस्व लक्ष्य प्रभावित बनेको विभाग बताउँछ ।

यसका साथै, कोभिड महामारीबाट भर्खरै खुलेको बजारमा गत वर्ष ह्वात्तै आयात भएको थियो । गत आर्थिक वर्ष हालसम्मकै उच्च आयात हुँदा संकलन भएको भन्सार राजस्व हेरेर चालु वर्षको लक्ष्य निर्धारण गर्दा लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल परेको विभागका निर्देशक पुण्यविक्रम खड्का बताउँछन् ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

निकेश खत्री
निकेश खत्री

खत्री रातोपाटीका लागि आर्थिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप