लुम्बिनी प्रदेश सरकारको दिनगन्ती सुरु
बुटवल । केन्द्रमा राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर फेरिएको राजनीतिक गठबन्धनले लुम्बिनी प्रदेश सरकार धरापमा परेको छ । केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको दिनगन्ती सुरु भएको हो ।
संघीय सरकारबाट राप्रपा र एमालेका मन्त्रीहरू बाहिरिएपछि त्यसको असर लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका लिला गिरी नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका माओवादी सहितका दलहरूले नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्न पहल थालेपछि प्रदेश सरकार धरापमा परेको हो ।
प्रदेशसभाका केही साना दलले भोलि बस्ने प्रदेशसभा बैठकबाट सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिने भएका छन् । माओवादी केन्द्रमा पनि त्यस विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता धर्मबहादुर चौधरीले आफ्नो पार्टीले भोलि बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा सरकारलाई लिएको समर्थन फिर्ता लिने बताए । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘हामी भोलि बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने छौँ भने राष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने छौँ ।’ लुम्बिनी प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ४ सिट छ ।
मुख्यमन्त्री लिला गिरीलाई समर्थन गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका संसदीय दलका नेता सन्तोष पाण्डेयले पनि भोलि प्रदेशसभा बैठकबाट सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिने बताए । उनले भने, ‘हामी भोलि सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिन्छौँ, नयाँ समीकरण अनुसार नै जाने तयारी भएको छ ।’ लुम्बिनी प्रदेशसभामा लोसपा नेपालको ३ सिट छ ।
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले नयाँ गठबन्धन अनुसार दलहरुसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक संवाद भइरहेको बताए । उनले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सन्दर्भमा अझै निर्णय नभएको जानकारी दिए । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले अझैसम्म निर्णय लिएको अवस्था छैन, भोलि बिहान बस्ने बैठकबाट एउटा टुङ्गोमा पुग्छौँ ।’
लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले एमालेले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बहुमत गुमाउने अवस्था देखा परेको हो ।
नयाँ समीकरण बने पनि कसरी अगाडि बढ्ने, शक्ति बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले अहिले केन्द्रमा बनेको ८ दलीय गठबन्धनमा सामान्य छलफल भए पनि तत्काल सरकार फेर्नभन्दा पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारलाई जिताउने गरी अगाडि बढेको बताए ।
उनले अहिले आफूले अन्य दलका नेताहरूसँग राष्ट्रपति पदमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई मत माग्नमात्र भेटघाट तथा छलफल गरिरहेको जानकारी दिए । राष्ट्रपति निर्वाचनपछि सरकार परिवर्तन र शक्ति बाँडफाँटजस्ता विषयमा केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ । अहिले केन्द्रबाट थप निर्देशन नआएको पनि उनले प्रस्ट पारे ।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा ८७ सिटमध्ये बहुमतका लागि कम्तीमा ४४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । अहिले सबैभन्दा ठुलो दल एमालेसँग २९ सिट छ भने नेपाली कांग्रेसको २७, माओवादीको १०, राप्रपाको ४, नागरिक उन्मुक्तिको ४, जनमत पार्टीको ३ र जसपाको ३ सिट छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
यू–१९ एसिया कप क्रिकेटका लागि हेमन्तको कप्तानीमा नेपाली टोलीको घोषणा
-
‘ड्रागन फ्रुट’ बेचेर वार्षिक १५ लाख आर्जन
-
नेपाल–चीनबिच भएका सम्झौता कार्यान्वयनमै सकस
-
डाक्टरले सामुहिक राजीनामा दिएपछि प्रादेशिक अस्पतालको सेवा प्रभावित
-
रविलाई बिहानै पुर्याइयो अदालत, छवि पनि साथमै
-
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयन प्रक्रिया : अन्तर्वार्ताका लागि दुईजना मात्रै उपस्थित