सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारसँग चालु आर्थिक वर्षका लागि १९ अर्ब ४५ करोड ९ लाख २४ हजार विकास बजेट छ । तर विकास बजेटको कार्यान्वयन भने कछुवाको गतिमा छ । माघ मसान्तसम्म वार्षिक विकास बजेटको जम्मा १२.३२ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ३९ करोड ६९ लाख ९४ हजार ४०४ रुपैयाँमात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ । सरकारको लक्ष्य अनुसार यो निकै कम हो । अब प्रदेश सरकारसँग १७ अर्ब ५ करोड ३९ लाख २९ हजार ६९६ रुपैयाँ बराबरको विकास बजेट मौज्दात छ । उक्त रकम साढे चार महिनामा कुनै हालतमा पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण सरकारी गतिविधि पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन् । अर्कोतर्फ केन्द्रमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार गठन हुने निश्चितजस्तै देखिएको छ । फागुन र चैतको आधा महिना सरकारलाई पूर्णता दिनमै समय बित्ने भएपछि बजेट कार्यान्वयनको पाटो पुनः ओझेलमा पर्ने सांसदहरुको बुझाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम कार्यान्वयन गरिसक्ने सरकारको लक्ष्य छ । तर कुल ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार वार्षिक बजेटमध्ये हालसम्म १६.२३ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख ४६ हजार २९१ रुपैयाँ बजेटमात्र कार्यान्वयनमा आएको छ । चालु बजेट प्रत्येक महिना उही रेसमा कार्यान्वयन भइरहँदा पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन भने सन्तोषजनक नरहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले नै बताउने गरेका छन् ।

मंसिर मसान्तसम्म पुँजीगत बजेट ६.७५ प्रशित खर्च गरेको सरकारले पुस मसान्तसम्म ९.०८ प्रशितमा पु¥यायो । माघ महिनाभर जम्मा ३.२४ प्रतिशतमात्रै विकास बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको प्रदेशको लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । जबकि यस अवधिमा चालु बजेट २२.२५ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ ।

अस्थिर राजनीति र कर्मचारीतन्त्रले बजेट कार्यान्वयनलाई तदारुकता नदेखाउँदा कर्णालीमा विकास बजेट कार्यान्वयन हुँदैन । चालु आवमा पनि सोही अवस्था दोहोरिने देखिएको छ । यसअघिका कुनै पनि आर्थिक वर्षमा सरकारले आफ्नो लक्ष्य अनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको थिएन । अनुदानकै भरमा ल्याएको बजेट समेत सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा कर्णालीको विकास र परिवर्तनमा अपेक्षित नतिजा आउन नसकेको सरोकारवालाले बताउने गरेका छन् ।

जहाँ बजेट धेरै छ, त्यहीँ कार्यान्वयनमा कमजोर

प्रदेश सरकारले विभिन्न ११ वटा शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको छ । विकास बजेट कार्यान्वयन गर्ने भनेको ८ वटा मन्त्रालय, प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश व्यवस्थापिका, प्रदेश लोक सेवा आयोग र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय रहेका छन् ।

४३ करोड १ लाख ४९ हजार ७६० रुपैयाँ बराबरको बजेट विविध शीर्षकमा राखिएको छ । उक्त बजेट अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको देखिँदैन । 

विकास बजेट कार्यान्वयनमा सबैभन्दा अगाडि मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय (४१.७९ प्रतिशत) छ । ८ वटा मन्त्रालयमध्ये अहिले जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई मर्ज गरेर भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय बनाइएको छ । तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले उर्मिला विश्वकर्मालाई राज्यमन्त्री बनाएपछि जलस्रोत मन्त्रालय रहेकै कार्यालयबाट मन्त्रालयगत शीर्षकमै बजेट कार्यान्वयन भइरहेको लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी मिलन कुमार शर्माले रातोपाटीलाई बताए । ‘मन्त्रालय भन्ने नहोला तर बजेट खर्चचाहिँ मन्त्रालय शीर्षकमै आइरहेको छ,’ शर्माले भने ।

यसअघि जलस्रोतसँग भौतिक पूर्वाधारपछि दोस्रो नम्बरमा ३ अर्ब ५५ करोड ३१ लाख ९३ हजार वार्षिक विकास बजेट दिइएको थियो । माघ मसान्तसम्म १२.९२ प्रतिशत कार्यान्वयनमा आएको छ ।

जुन मन्त्रालयलाई धेरै बजेट दिइएको छ, तिनै मन्त्रालय कार्यान्वयनमा चुकिरहेका छन् । सबैभन्दा बढी विकास बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास (हाल भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत) मन्त्रालयले हालसम्म जम्मा १०.२३ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ९ करोड १५ लाख २ हजार ८५३ रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । जबकि यो मन्त्रालयसँग वार्षिक विकास बजेट १० अर्ब ६६ करोड ९५ लाख छ ।

मन्त्रालयमा सबैभन्दा कम विकास बजेट कार्यान्वयन गर्नेमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय छ । १ अर्ब २० करोड ८६ लाख ३५ हजार बराबरको वार्षिक विकास बजेट रहेको यो मन्त्रालयले अहिलेसम्म जम्मा ३.२४ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग १० करोड २२ लाख ३७ हजार वार्षिक विकास बजेट छ । यो कार्यालयले जम्मा ४.९४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

२ अर्ब ६० करोड ५ लाख ८४ हजार २४० रुपैयाँ विकास बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी २८.२९ प्रतितशत विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको छ भने ७३ करोड ९६ लाख ८५ हजार विकास बजेट रहेको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४.५७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

यस्तै सबैभन्दा कम बजेट रहेको कानुन मन्त्रालयले भने १३.०६ प्रतिशत, ५ करोड ५३ लाख ३५ हजार विकास बजेट रहेको अर्थ मन्त्रालयले ३०.४९ प्रतिशत विकास बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् ।

बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले १७ पुसमा ६१ बुँदे निर्देशन दिएका थिए । तर राजनीतिक नेतृत्व नै गतिशील नबन्दा प्रशासनिक निकायले भने बजेट कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाएको सरोकारवालाहरुले बताउने गरेका छन् ।

‘बजेट धेरै तर कार्यान्वयनको सन्दर्भमा स्पष्ट कार्यविधि, कार्यनीति नबनेका शीर्षकको बजेट कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन,’ लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी शर्माले भने, ‘त्यो बनाउने भनेको राजनीतिक नेतृत्वले हो, तर अहिलेसम्म संसद चल्न सकिरहेको छैन भने नयाँ सत्ता समीकरणको कुरा आइरहेको छ ।’

जबसम्म राजनीतिक नेतृत्व नै कमजोर देखिन्छ, प्रशासनिक निकाय पनि काम कारबाहीमा अस्थिरजस्तै देखिने उनको भनाइ छ ।