धनगढी । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह विश्वासको मत लिने तयारीमा जुटेका छन् । पछिल्लो समय केन्द्रमा बनेको सत्ता समीकरण अनुसार उनी प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने तयारीमा जुटेका हुन् ।

माघ २६ गते नियुक्त भएका उनी फागुन २० गतेभित्रै विश्वासको मत लिने कसरतमा छन् । जसका लागि दलहरूसँगको छलफललाई उनले तीव्र बनाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिए लगत्तै मन्त्रिमण्डल विस्तारको कार्य अगाडि बढाउने भएका छन् । जसका लागि सरकारको नेतृत्वदेखि मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयमा छलफल भइरहेको हो । तर अझै सहमति जुट्न सकेको छैन ।

हालसम्म मुख्यमन्त्री शाहले आफ्नै दल नेपाली कांग्रेसबाट १ र एकीकृत समाजवादीबाट १ गरी ३ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका छन् । अब सरकार बाहिर रहेका निर्णायक शक्ति नेकपा माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउन उनले छलफल थालेका हुन् ।

यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश सरकारको नेतृत्वको सवाललाई विषय प्रवेश गराएको बुझिएको छ । नेकपा माओवादीका प्रदेशसभा सदस्य अक्कल रावलले भने, ‘केन्द्रमा गठबन्धन बने पनि अझै विश्वासको मत दिने वातावरण बनेको छैन । कुन मोडालिटीमा जाने, पावर सेयरिङ के–के हुने ? यस्ता विषयमा सहमति जुटेको छैन ।’

माओवादी केन्द्रले प्रदेश सरकारको नेतृत्व सुरुमै आफूले पाउनुपर्ने माग गरेको छ । प्रदेश सरकारको नेतृत्व आधा–आधा कार्यकाल गर्ने गरी सहमति खोज्न सकिने रावलको भनाइ छ ।

रावलले रातोपाटीसँग भने, ‘छलफल जारी छ । तर २/२ वर्ष नेतृत्व लिने कि, अढाई/अढाई वर्ष नेतृत्व लिने वा कसरी जाने विषयमा ४ वटै पार्टीबीच छलफल जारी छ । पहिलो कार्यकाल नभए बाँकी आधा कार्यकालको नेतृत्वमा हाम्रो दाबी हो ।’

सरकारमा सहभागी भइसकेको एकीकृत समाजवादीले पनि नेतृत्वसहित थप मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ । एकीकृत समाजवादीका प्रदेशसभा सदस्य समेत रहेका पूर्व मन्त्री प्रकाश रावलले भने, ‘आलोपालो नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने हो । माओवादीलाई पनि दिनुपर्ने होला । नागरिक उन्मुक्तिलाई पनि दिनुपर्ने होला । तर कति समय कसले लिने भन्नेबारे सहमति भइसकेको छैन ।’

पछिल्लो समीकरण अनुसार गठबन्धनमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिन आतुर छ । नेकपा एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत नदिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई भने विश्वासको मत दिने निश्चित भएको हो ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले केन्द्रमा बनेको गठबन्धन अनुसार आफूहरु अगाडि बढ्ने बताए । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘हामी गठबन्धनमै छौँ । केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नागकि उन्मुक्ति पाटी र एकिकृत समाजवादी पार्टीको गठबन्धन छ । हामी विश्वासको मत दिने र सरकारमा पनि सहभागी हुन्छौँ ।’

पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनाका जेलबन्दी रिहाइ नभएसम्म विश्वासको मत नदिने र सरकारमा पनि सहभागी नहुने अडानमा पहिल्यैदेखि बस्दै आएको नाउपाले अब बनेको गठबन्धनले आफूहरुको मुद्दाको निकास दिने विश्वासका साथ सरकारमा सहभागी हुने नेता चौधरीको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘उतिबेला ल्याइएको विधेयकको विरोध गर्नेलाई हामी कसरी विश्वासको मत दिन सक्थ्यौँ ? हामी हाम्रो हितको लागि विधेयक ल्याउनेलाई नै विश्वासको मत दिने निर्णयमा पुगेका हौँ ।’

नेतृत्व र भागबण्डामा छलफल भएको छैन : मुख्यमन्त्री

गठबन्धन घटक दलहरुले नेतृत्व र मन्त्रालय भागबण्डामा सवाल उठाइरहँदा पनि मुख्यमन्त्री शाहले हालसम्म कुनै छलफल नभएको बताएका छन् । तर छलफललाई अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ । संविधानमा रहेको व्यवस्था अनुसार अगाडि बढ्ने बताउँदै उनले नेतृत्व र मन्त्रालय भागबण्डाको विषय केन्द्रबाटै तय हुने उल्लेख गरे ।

यसैबीच नेकपा एमालेले सुदूरपश्चिममा सरकार बाहिर रहेर सघाउने स्पष्ट पारेको छ । नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकले राजनीतिक घटनाक्रम अनुसार देश अस्तिरतातर्फ लैजाने काम भएको र सुदूरपश्चिममा त्यही गतिविधि भइरहेको बताए । कांग्रेसको गतिविधि अनुसार आफूहरुले प्रतिक्रिया जनाउने पनि उनको भनाइ छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका रावललाई नाउपाले प्रदेशसभामा विश्वासको मत नदिँदा उनी नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । त्यसपछि धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री शाह नियुक्त भएका हुन् । माघ २६ गते नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री शाह केही दिनमै विश्वासको मत लिने तयारीमा छन् । राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा दलहरुबीच बनेको नयाँ समीकरणले मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत दिने वातावरण बनेको हो ।