सरकार र मधेशी मोर्चाबीच भएको ऐतिहासिक आठ बुँदा सम्झौता भएको १६ वर्ष लाग्दै छ । २०६४ फागुन १६ गते तत्कालीन सद्भावना पार्टी, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालले मोर्चाबन्दी गर्दै तराई–मधेसमा आन्दोलनको थालनी गरेको थियो । त्यसअघि दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि २०६३ माघ १ मा अन्तरिम संविधान जारी भयो । अन्तरिम संविधान मस्यौदा हँुदै गर्दा सद्भावना पार्टीले सङ्घीयता समावेशिता आदि विषयमा संविधानमै नोट अफ डिसेन्ट लेखे । तत्त्पश्चात पनि अन्तरिम संसद्द्वारा अन्तरिम संविधान जारी भइरहँदा तत्कालीन सद्भावनाका नेता राजेन्द्र महतोले अन्तरिम संविधानमा स्पस्ट रूपमा देश अब सङ्घीय मुलुक हुने कुरा नलेखिएकाले अब मधेशमा आगो लाग्ने र उक्त आगो कुनै दमकलले पनि निभाउन नसक्ने बताएका थिए । केही दिनअघि मात्र नेपालगञ्जमा मधेशी उपर भएको लुटपाट र आतङ्कका भिडिओ पनि स्वतःस्फूर्त गाउँगाउँमा देखाइँदै थियो । यसै बखत महतोको एतिहासिक संसद् सम्बोधन विभिन्न मिडियाबाट लाइभ भएको हुनाले देशभर खासगरी मधेशमा उक्त सम्बोधनले उद्वेलित गराएको थियो । 

नभन्दै तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल (एउटा गैरसरकारी संस्था)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित किशोर विश्वास, रामकुमार शर्मा, रामकिशोर सिंह, उपेन्द्र झा, बीपी यादवसहितल केही कार्यकर्ताहरूले माघ २ मा राजधानीस्थित माइतीघर मण्डेलामा अन्तरिम संविधानको प्रति जलाए । त्यसपछि नेताहरूमाथि प्रहरीले धरपकड गर्याे । उनीहरूमाथि सार्वजनिक अपराध मुद्दा दायर गर्ने तयारी गर्दै तत्कालीन सरकारले संविधान जलाउने कार्यमा संलग्न आरोपमा झन्डै दर्जनभन्दा बढीलाई प्रहरी हिरासतमा राख्यो । मधेशी नेताहरूमाथि प्रहरीले दमन गरेको भन्दै फोरमका कार्यकर्ताहरूले माघ ३ मा तराई–मधेस बन्दको घोषणा गरे । लहानमा चक्काजाम गरी बसेका युवामाथि प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गर्याे । यसको जवाफमा चक्काजामका कारण रोकिएका दर्जनौँ सवारी साधन खरानी बने । यही तनावका बीच गोली चल्यो र गोलीको सिकार बने सिरहा मझौराका रमेश महतो । उनी तत्कालै ढले । यो घटनाले उग्र रूप लियो र तराई–मधेसका सबै जिल्लामा आन्दोलन फैलियो । राजमार्गको दुवै छेउमा रहेका मोटामोटा रुखहरू ढालेर सडक अवरुद्व गरियो ।

आन्दोलनले चर्काे रूप लियो । झन्डै २४ दिनसम्म जारी आन्दोलनले दुई दर्जनभन्दा बढीले सहादत प्राप्त गरेपछि तत्कालीन सरकार आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्दै सहमतिमा पुग्यो । त्यसपछि आन्दोलनले विराम लिएको थियो । तर फोरमकै केही कार्यकर्ताले सरकारसँग आफ्नो सङ्गठनले गरेको सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विद्रोह गरे । संस्थापन फोरमबाटै अलग हुने निर्णय पनि गरे । किशोर विश्वास र भाग्यनाथ गुप्ताको नेतृत्वमा छुट्टै सङ्गठनको घोषणा गर्दै केही नेताहरू फेरि पनि आन्दोलनकै मुडमा देखिए । यसैबखत उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीको संयुक्त मधेशी मोर्चा बन्यो । त्यसको केही दिनपछि महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा रहेको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी समेत गरी ती पार्टीको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले मधेस आन्दोलनको घोषणा गर्याे । भीषण आन्दोलन अगाडि बढिरहँदा सरकारले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ताको आह्वान गर्याे । त्यसपछि मधेशी मोर्चा र सरकारबीच आठबुँदे सहमति भएको हो । 

उक्त सहमतिपछि मुलुक सङ्घीयतामा गएको हो । मुलुकलाई सङ्घीयतातर्फ डोहोर्याएको श्रेय मधेस आन्दोलनलाई नै जान्छ । मुलुकमा सङ्घीयता र समावेशिता मधेस आन्दोलनकै देन हो । पहिलो पटक मुलुकको मूल कानुनमा सङ्घीयता भन्ने शब्द मात्रै थपिएन, मधेशीको पहिचानसमेत कायम भयो । सरकारी दस्ताबेजहरूमा मधेशी शब्दले स्थान पायो । आन्दोलन चर्किएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले मधेशी मोर्चासँग सम्झौता गरेको थियो । हुन त २०६४ फागुन १६ गते भएको सम्झौताको पनि १६ वर्ष पुगिसकेको छ तर भएको सहमतिअनुसार अझै माग पूरा भएको छैन ।

आन्दोलनलाई सेटलमेन्ट गर्नुको सट्टा झन् उत्तेजित बनाउने काम सरकारबाट भइरहन्छ । अधिकार प्राप्तिका लागि मधेस आन्दोलनको विगुल फुकेर अग्र स्थानमा रहेका युवाहरू अहिले प्रौढ भइसके र उनीहरू ओझेलमा परेका छन् ।

यो आन्दोलन चलिरहँदा ५४ जनाले ज्यान गुमाए । धेरै अङ्गभङ्ग भए । यस १६ वर्ष बीचमा तीनवटा मधेस आन्दोलन भइसकेका छन् । वास्तवमा तेस्रो आन्दोलन ०६४ फागुन १६ मा भएको सम्झौता कार्यान्वयनकै निम्ति भएको थियो । मधेश आन्दोलनलाई हामीले सम्झँदा तीनवटा आन्दोलनलाई सम्झिन्छौँ । २०६३, २०६४ र २०७२ सालको आन्दोलन । 

सप्तरीको भारदहबाट प्रारम्भ भएको तेस्रो मधेस आन्दोलन २०७२ ले राजिव राउतसहित ६० जनाभन्दा बढीको ज्यान लियो । २०७२ असार ३० देखि माघ २० सम्म चलेको यो आन्दोलनका क्रममा धेरै अङ्गभङ्ग भए । घाइतेको सङ्ख्या उत्तिकै छ । कतिपय घाइतको शरीरमा आज पनि बन्दुकका गोलीहरू छन् । सहिद परिवारको अवस्था दयनीय छ । 

यस्तो अवस्थामा मधेश आन्दोलनको समीक्षा हुनुपर्दछ । सरकारले हामीलाई हेरेन भन्ने मधेशी जनताको आक्रोश थियो । समानताको अधिकार दिइएन । सङ्घीयता आयो भने हाम्रो आफ्नै शासन हुन्छ, आफ्नै राज्य हुन्छ । आर्थिक, समाजिक, शैक्षिक रूपमा हाम्रो स्थिति राम्रो हुन्छ भन्ने आशाले सङ्घीयताको मुद्दालाई मधेश आन्दोलनले उठायो । 

मधेश आन्दोलनबाट केही प्राप्त नभएको पनि होइन । गणतन्त्रसँगसँगै सङ्घीयता र समावेशिताको सवाल पनि अगाडि बढिरहेको छ । जुन मधेस आन्दोलनको देन हो । तर कृषि पेसामा संलग्न, मजदुर, श्रमिक वर्गलाई यो परिवर्तनले आज पनि छुन सकेको छैन । मधेस प्रदेशमा हिजोको आन्दोलनकारी शक्ति दोस्रो पटक सरकार बनाएको छ । उसले हिजोका आन्दोलनमा सहभागी जनताका अपेक्षाहरू के थिए भन्नेबारे सोच्नुपर्दछ र सोहीअनुसार कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्दछ । परिवर्तन आमनागरिकका हितमा हुनुपर्दछ । 
तर दुर्भाग्य, आज पनि नेताहरूको कार्यशैली, व्यवहार, आचरण उस्तै छ । केन्द्रीय नेताहरूको मात्र होइन, प्रदेश र जिल्ला तहका नेताहरूको आचरणमा पनि परिवर्तन छैन । नयाँ कार्यक्रम ल्याउन त सकेको छैन नै, प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । बजेट खर्च पनि गर्न नसक्ने, भ्रष्टाचार उस्तै छ । पहिला काठमाडौँमा मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेका खबर सुनिन्थे, अहिले भ्रष्टाचार हाम्रै घरदैलोसम्म पुगेको छ । तीनै तहमा भ्रष्टाचार उस्तै छ । यसलाई रोक्न सक्नुपर्दथ्यो । यस्तो अवस्था सबैतिर छ तर सङ्घीयताको जननी कमसे कम मधेस सरकार यसमा सजग हुनुपथ्र्यो ।

यद्यपि ८ बुँदे सम्झौता अनुरूप उपलब्धि भएन । सङ्घीयताको सीमाङ्कन मिलेको छैन र स्वायत्त दिएको छैन । मधेसले मात्र आठ जिल्लाको प्रदेश पाएको छ । आफ्नो राजधानी पाएको छ तर यो आंशिक उपलब्धि मात्रै हो । मधेसले स्वायत्तता, आत्मनिर्णयसहितको प्रदेश खोजेको थियो तर त्यो हुन सकेन, प्रशासनिक ढाँचाका रूपमा प्रदेश र राजधानी मात्रै पाएको छ । आन्दोलनको अझै टुङ्गो लागेको छैन । राज्यको चरित्र मधेशप्रति दमनात्मक छ । आन्दोलनलाई सेटलमेन्ट गर्नुको सट्टा झन् उत्तेजित बनाउने काम सरकारबाट भइरहन्छ । अधिकार प्राप्तिका लागि मधेस आन्दोलनको विगुल फुकेर अग्र स्थानमा रहेका युवाहरू अहिले प्रौढ भइसके र उनीहरू ओझेलमा परेका छन् । मधेसमा भएको तीनवटै मधेस आन्दोलनमा दर्जनौँ मधेशी जनताले सहादत प्राप्त गरे । कैयौँ घाइते भए, अशक्त भए ।

कयौँमाथि राजनीतिक मुद्दा लगाइयो । सोही आन्दोलनमा होमिएका कारण कैयौँ नागरिक अहिले पनि आन्दोलनकै कारण जेलमै छन् । २००८ सालदेखि २०७९ सालसम्म मधेशी समुदायले लगातार कुनै न कुनै रूपमा सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । तर उपलब्धि खासै देखिँदैन । १६औँ वर्ष लागेको अवसरमा एक पटक ती आन्दोलनका निर्मम समीक्षा आवश्यक छ । तत्कालीन आन्दोलानकारीहरू जसलाई अपराधी सरह व्यवहार गरिएको छ । समाजमा त्यस आन्दोलनलाई अपराध क्रिया भनेर स्थापित गराउन खोजिँदै छ । यो गम्भीर प्रश्न हो ।
आन्दोलनका बखत रेशम चौधरीलगायत उपर लगाइएको झुट्टा मुद्दा खारेज त परकै कुरा भो अझ संसद्को संरचना हेर्दा सङ्घीयता समावेशिता गणतन्त्रलगायतका उपलब्धिविरुद्ध प्रतिक्रान्तिको खतरा महसुस हँुदै गैरहेको छ । प्रतिक्रान्तिको दौड सुरु भइसकेको छ । तत्कालीन आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरूलाई गौर हत्या काण्ड, टीकापुर विद्रोह उक्साउने, स्वतन्त्र मधेश उक्साउने आदि नाममा फसाउने षड्यन्त्र हुन् सक्छ । एतिहासिक आठबँुदे सम्झौता कार्यान्व्यनको निम्ति मुख्य मधेशी शक्ति (थारूवादी, हिन्दु, मुस्लिम)हरू पुनः सङ्घर्षको निम्ति तयार हुनुपर्ने अपिहार्यता देखिँदै छ । आठबुँदे सम्झौताको मूल मर्म प्रदेशमा स्वशासन र सङ्घमा साझा शासन हो । जुन संविधान निर्माणको क्रम बाटै उलङ्घन हुँदै आएको हो । यति मात्र होइन, मधेस प्रदेशको सरकार सञ्चालनमा देखिएको अपरिपक्वताले गर्दा सुशासनका एजेन्डा उठ्नु पनि आवश्यक छ । 

तसर्थ अब स्वशासन र सुशासनको स्पस्ट खाकासहित उत्पीडित पक्ष पुनः जुर्मुराउनु आवश्यक भइसकेको छ । अब आगामी सङ्घर्ष मधेशी, आदिवासी जनजाति, उत्पीडित खसआर्य, महिला, दलितलगायत सबै उत्पीडित जातजाति र समुदायको हकहितका लागि समर्पित भई अधिकार समपन्न गराउनतर्फ दृढ सङ्कल्पित भएर लाग्नुको विकल्प छैन । हाम्रो देशमा आजसम्म कुनै पनि परिवर्तन सदनबाट भएको छैन । सडकलाई नै बलियो बनाउनुपर्दछ । मधेश क्रान्तिको भूमि हो, बलिदानीको भूमि हो, पात्र बदलेला तर क्रान्तिकारी चेत जीवित रह्नुपर्दछ ।