यस वर्ष फागुन १ मा जनयुद्ध दिवसका लागि सरकारले सार्वजनिक विदा दियो । आगामी वर्षको क्यालण्डेरमा समेत सार्वजनिक विदा दिनका लागि राख्ने भनेर अर्को निर्णय पनि गरियो । माओवादीसँग खटपटपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उक्त दिनको विदाबारे दुई सातापछि मात्रै मुख खोले, विरोध गरे ।

यसपाली २८औं जनयुद्ध दिवसको अवसरमा सरकारले सार्वजनिक विदा दिने जुन घोषणा गर्यो, विदा प्रसंगले एक किसिमको तरंग नै ल्यायो । पक्ष, विपक्षमा जनमत बाँडियो । तर सतही विदा भन्दा पनि जनयुद्ध दिवसको अवसरमा के वेपता छानविनका लागि आवश्यक पहल गरिनुपर्ने होइन र ? किन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पटक पटक म्याद थपे पनि काम गर्न नसकेको ? यसबारे ठोस कदम चालिनुपर्ने होइन र ?

जनयुद्ध घोषित युद्ध थियो, सामन्ती राज्यसत्ता विरुद्धको । माओवादीको अगुवाइमा चलेको जनयुद्धमा जनमुक्ति सेना निर्माण गरी हतियारसहित नै दश वर्ष युद्धमा होमिए । त्यस बखत पनि उनीहरुको निष्कर्ष थियो–“नेपालमा युद्ध सञ्चालनको लागि न विशिष्ट भूभाग छ, न कुनै समुद्र उपयोगको प्रत्यक्ष सम्भावना नै  । तर जनतासंग सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न छापामार युद्ध सञ्चालनको लागि भौगोलिक स्थिति भने अत्यन्त अनुकुल छ । वहुसंख्यक आदिवासी जनजातिमाथि रहेको जातीय उत्पीडनको विरोधबाट पनि छापामार युद्धको निमित्त राम्रो जनाधार प्राप्त गर्न सकिन्छ (ऐतिहासिक दस्तावेज २०६३ः ९) । 

यही निष्कर्षको आधारमा जातीय तथा क्षेत्रीय मुक्ति मोर्चाहरु गठन गरी युद्धको लागि मुक्ति सेनाको छापामार जवानहरु पनि तम्तयार गरे । आधार इलाकाको विस्तारमा यसले ठूलो टेवा प्रदान गर्यो । अन्ततः देशको करिब ८० प्रतिशत भूभाग कब्जा गरी जनसरकारमार्फत् दुई सरकारको अभ्यास देशमा थालनी भयो ।

पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व गरेको यो तेस्रो पटक हो । तदर्थवादमै कार्यकाल गुजार्ने कि ठोस निर्णयमा पुग्ने, राजनीति मिलाउने जिम्मेवारी समेत उनै पुष्पकमल दाहालकै हातमा छ ।
क्रान्तिको लक्ष्य निर्धारण गर्ने क्रममा एकल जातीय सामन्ती ब्राह्मणवादी राज्यसत्ता उल्टाउनु नै क्रान्ति हो भनियो । यसले मुक्तिको प्रश्नलाई विस्तार गर्ने काम गर्यो । राष्ट्रिय मुक्तिको सवालसंग सम्बन्धित जनयुद्धको एजेण्डाले दलित तथा आदिवासी जनतालाई हौस्यायौ । 
कम्युनिष्ट आन्दोलनबाटै जातीय, धार्मिक, साँस्कृतिक, क्षेत्रीय विभेद तथा आर्थिक असमानता अन्त्य हुने विश्वास जगाउनु नै मोहनी लगाउने काम भयो । साथै, सबै स्वार्थको एकीकृत योजना जनयुद्ध देखिने गरी प्रतिबिम्ब भए पश्चात मुक्ति मोर्चाहरु संगठित रुपमा नै साथ दिने भए । 

आदिवासी जनजातिहरुले उठाएअनुसार स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकारको सम्बन्धमा सैद्धान्तिक तथा नीतिगत योजनाहरु निर्माण गर्दै गर्दा तत्कालीन अवस्थाको विश्लेषणमा भनिएको छ– स्थानीय सत्ता हुँदै केन्द्रीय सत्तासम्म पुग्ने कुरा मात्र नभई मोर्चाले जातिहरुको आत्मनिर्णयको अधिकार अन्तरगत स्वशासनको नीतिलाई पनि प्रत्यक्ष व्यवहारमा अभिव्यक्त गरेको हुनु पर्दछ । किनभने जातीय स्वशासनको कुरा केन्द्रीय सत्ता कब्जा गरेपछि मात्र होइन, अहिलेदेखि नै लागु गरेर जाने कुरो हो । त्यो मोर्चामार्फत् नै अभिव्यक्त हुनुपर्दछ । यसकारणले कि त्यो नै सत्ताको बीज हो (दस्तावेज २०६३ः ४३) ।

जनयुद्धलाई जसले जसरी मनाए पनि हिजो जनयुद्धमा बगेको हाम्रो रगतको मुल्य स्वशासनको लागि थियो र आज त्यसको आवश्यकता अझ प्रखर रुपमा महसुस भएको छ ।

जनयुद्धमा सुरक्षाकर्मीबाट बेपता बनाइएकामध्ये अधिकांश थारू समुदायका छन् । करिब आठ सयको हाराहारीमा थारूहरू वेपत्ताको सूचीमा परेपनि सही तथ्यांक अझै उपलब्ध हुन सकेको छैन । मगरपछि सहादात दिनेमा समेत थारू रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । हजारौं थारूको सहादात जनयुद्धमा हुनुले थारु स्वशासन तथा आत्मनिर्णयको अधिकारको हकदार भएको बुझ्नुपर्छ । 

तर, पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकार आफैले अघि सारेको जनयुद्धकालीन ती निर्णय तथा नीतिहरु बिर्सिदै गएको छ । यसले मात्र सरकारको नेतृत्व गर्ने र सहभागिता जनाउन सामेल हुने स्वार्थी चरित्र देखाउँदै छ । यसखाले प्रहसन देशको समृद्धिको लागि समेत खतरापूर्ण छ ।

 फागुन १ गते जसले जसरी जनयुद्ध दिवस मनाए पनि देशमा लोकतान्त्रिक कार्यभार पुरा नभएको निष्कर्ष नै सही ठहर भएको छ । उदारवादी लोकतन्त्रले वहुलवाद स्वीकार गर्यो तर निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुने व्यवहारिक कठिनाईको कारण लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले थप संकटसंसारभरि नै व्यहोर्न थाल्यो । नेपालमा समेत निर्वाचन खर्चिलो हुनु भनेकै स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुने व्यवहारिक कठिनाईकै कारण हो । 

जनयुद्धको बलमा दुई प्रधानमन्त्री, तीन सभामुख, पचास मन्त्री, तथा सत्रजना राज्यमन्त्रीहरु बनेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरियो । लाभको पदहरु यसरी ओगट्न सफल हुँदा मुक्ति मोर्चाहरु अस्तित्वविहीन भएर गए, कारण मुक्ति मोर्चाको औचित्य रहेन त्यसपछि । 
केही थान व्यक्तिहरुको मुक्ति भएकोले नै राष्ट्रिय मुक्तिको सवाल अहम् बनेर आयो । यही कारण हो कि अब कम्युनिष्ट शक्ति परिवर्तनको पक्षधर शक्ति रहेन । उदारवादी लोकतान्त्रिक शक्ति त यथास्थिति कायम गर्ने पक्षमै थिए र छन् । नेपालको सन्दर्भमा यी दुइटै यथास्थितिवादी शक्तिले आलोपालो गरी भागबण्डामा सत्ता सञ्चालन गर्ने र आआफ्नो व्यवस्थापन गर्ने भए । 

तर लोकतान्त्रिक कार्यभार पुरा गर्न वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता महसुस गर्ने जनता विना उपाय आफ्नो प्रतिक्रिया देखाउन थालेको देखिन्छ । नयाँ दलहरुको संसदमा उपस्थिति यही सन्देश प्रवाह गर्नका लागि हो । वैकल्पिक शक्तिको धार खोजी गर्न कम्युनिष्ट आन्दोलनको टेको जरुरत छैन । साथै, व्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरो उठाउने ती उदारपूँजीवादी शक्ति राजनीतिक रुपमा दक्षिणपन्थी भए । उनीहरुको विवेकले परिवर्तनकारी हार्ड पावर नै बन्ने गुञ्जायस रहेन । 

यहीवेला इन्डिजिनियस तप्काका राजनीतिशास्त्रीहरु उपाय खोजी गर्न प्रयत्नशील छन् । उनीहरुको तर्कअनुसार स्थानीय तहमा जातीय स्वशासन र संघमा साझेदारी शासनको प्रारुपमा शासन व्यवस्था कायम गरेर भविष्यमा देखिने जातीय द्वन्द्व न्युन गर्न सकिन्छ । 
त्यस आधारमा नेपाललाई न्यूनतम रुपमा वहुलराष्ट्रिय राज्य घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, स्थानीय तहलाई थप लोकतान्त्रिक बनाउन गैरदलीय प्रतिस्पर्धा मुताविक जातीय स्वायत्तता अभ्यासमार्फत् आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्न दिने हो । 

संसारका थुप्रै लोकतान्त्रिक देशहरुले अहिले जातीय स्वशासनको अभ्यासलाई स्थानीय तहमा लागु गर्न थालेका छन् । राजनीतिक अभ्याससंगै प्रथाजनित कानुनमार्फत् आर्थिक समृद्धिको जग बसाल्ने काम थालनी गरेसंगै न्युजील्याण्डका मौरी, पेरुका वाम्पी, ग्रीनल्याण्ड टापुका नुनाभुट, स्वीडेन तथा नर्वेका सामी, बोलिभियाका आदिवासीलगायत जनता स्वशासित हुने अधिकार उपयोग गरेर हाल समाजवादतिरको यात्रा तय गर्दैछन् । 

नेपालको सन्दर्भमा समेत यहाँका आदिवासी जनता स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकारका निमित्त राष्ट्रिय मुक्तिको सवालमा एकजुट हुने वैचारिक तथा सैद्धान्तिक जग खोजी गर्ने सिलसिलामा आधारभूत तहको तयारी पुरा गरेको छ । 
तामाङ राष्ट्रिय परिषदको नेतृत्वमा जहरसिंपौवा, बोझेनीमा निरन्तर चलेको शान्तिपूर्ण आन्दोलन एक नयाँ कार्यदिशा प्रदान गरेको छ र भविष्यमा सोही जगमा वैकल्पिक शक्ति स्थापित हुने सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । 

अन्त्यमा, आदिवासी जनताको आफ्नो सत्ता आधुनिक भनिएका राज्यसत्ताबाट छोपिएको मात्र हो, जसलाई उघार्न वैकल्पिक शक्तिको निर्माण आवश्यक छ । तसर्थ, जनयुद्धलाई जसले जसरी मनाए पनि हिजो जनयुद्धमा बगेको हाम्रो रगतको मुल्य स्वशासनको लागि थियो र आज त्यसको आवश्यकता अझ प्रखर रुपमा महसुस भएको छ । 

यो मान्यतालाई आत्मसात गरेर राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको कार्यदिशामा लामबद्ध हुने संकल्पको दिनको रुपमा सम्झना गर्न सकौं । यो नै अंगभंग भएका र प्राणको आहुति दिने योद्धाहरुको लागि सम्मान हुनेछ ।