अनुदान आयोगको नीतिमा समावेश गर्न माग
विराटनगर । प्रदेशस्तरमा स्थापना भएका विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठान सङ्गठित हुन थालेका छन् । उनीहरूले पहिलो संयुक्त भेला आयोजना गरी अनुदान आयोगमा आफूहरूलाई समावेश गर्न माग गरेका छन् ।
स्थापना भएका विश्वविद्यालय एवं शैक्षिक प्रतिष्ठान उद्देश्य र कार्यक्रमअनुसार पर्याप्ट बजेट उपलब्ध हुन नसकेको र अनुदान आयोगको नीतिमा उपेक्षित हुनु परिरहेको जनाउँदै प्रदेशस्तरका विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानको यही फागुन १४ मा बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा सम्पन्न संयुक्त भेला अयोाजना गरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा आफूहरूलाई समावेश गर्न माग गरेका हुन् ।
प्रदेश नं १ मा मोरङको बूढीगङ्गा गाउँपालिका हात्तीमुढास्थित मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा सुभाषश्री पोखरेलका अनुसार सङ्घीय सरकारको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अझैसम्म प्रदेशमा स्थापना भएका ‘युनिभर्सिटी’ र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूलाई आफ्नो नीति कार्यक्रममा समावेश गरेको छैन ।
यसले गर्दा प्रदेशमा स्थापना भएका विश्विद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानले विभिन्न समस्या झेलिरहनुपरेको छ । “यसैले पहिलोपल्ट १४ फागुनमा संयुक्त भेला अयोजना गरी समस्या समाधानका लागि प्रदेशका विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानले चार बुँदे घोषणापत्र जारी गर्नुपरेको हो”, उनले भने ।
उपकुलपति डा पोखरेलका अनुसार हैटौँडामा सम्पन्न प्रदेशस्तरका विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानको भेलाले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाअन्तर्गतका कार्यक्रम सञ्चालन, अनुसन्धान तथा पूर्वाधार विकासका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग अनुदान उपलब्ध गराउन माग पनि गरेको छ ।
यसैगरी भेलाले चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७७ को दफा (१७) को ७ बमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्कअनुरुप बजेट उपलब्ध गराउन प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग माग गरेको छ ।
भेलामा प्रदेश नं १ को मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा पोखरेल, गण्डकी विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा नवराज देवेकोटा, बागमती पदेशका मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा डा विश्वराज जोशी र मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार डा विनोदकुमार यादवलगायतको सहभागिता थियो ।
भेलाले प्रदेशका विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानको स्तरोन्नतिका लागि संयुक्तरूपमा अनुदान आयोग र सङ्घीय सरकारसँग अन्तक्र्रिया गर्ने, थप ज्ञापनपत्र बुझाउने र प्रदेशस्तरीय संयुक्त सञ्जाल निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सय दिने विशेष अभियान सफल पार्न कांग्रेस सुदूरपश्चिमले खटायो ४३ प्रतिनिधि
-
बगेको बुलेटभित्र थियो ६ मेट्रिकटन ग्यास, जोखिम कति ?
-
उदयपुर, सुनसरी र सप्तरीका नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क रहन आग्रह
-
झ्याप्ले खोला दुर्घटनामा पर्ने अधिकांश रुपन्देहीका भएको आशंका
-
बाढी पहिरोमा परेर ज्यान गुमाएकाहरूका परिवारलाई तत्काल क्षतिपूर्ति दिन राप्रपाको माग
-
उद्धार कार्यमा जुट्न पार्टी पङ्क्तिलाई रास्वपाको निर्देशन