काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रपति निर्वाचन अघि नै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । अबको १० दिनपछि अर्थात् फागुन २५ गते राष्ट्रपति निर्वाचन हुँदैछ ।

सरकार गठन गर्ने समयमा गत पुस १० गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेका साझेदार दल नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा) सरकारबाट बाहिरिँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन भने कायमै राखेको छ ।

‘एमाले र राप्रपाले  सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिनुपर्छ त्यस कारण राष्ट्रपतिको चुनाव अघि नै संसद्बाट विश्वासको मत लिने तयारी छ’ माओवादीका एक मन्त्रीले भने, ‘विश्वासको मत पाउन समस्या छैन त्यसैले विश्वासको मत लिएर अघि बढ्ने योजना छ ।’

प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ मनहरि तिमिल्सेनाले एमाले र राप्रपा सरकारबाट हटेर समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकार बहुमतमै भएकाले विश्वासको मत लिन हतार गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए ।

यद्यपी उनले विश्वासको मत लिनेबारे सत्ता साझेदार दलसँगको छलफलपछि कहिले लिने भन्ने टुंगो लाग्ने बताए ।

सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले संविधान बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइने बताइन् । राष्ट्रपति चुनाव अघि लिने कि पछि लिने भन्ने विषयमा सत्ता साझेदार सबै दलसँग छलफल गरेर निर्णय लिने शर्माले बताइन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले भने सरकारले विश्वासको मत छिट्टै लिने दाबी गरे ।

‘अब सरकारले तत्काल विश्वासको मत लिन्छ । राष्ट्रपतिको चुनाव अघि लिन्छ कि पछि लिन्छ तत्काल भन्न सकिँदैन’ बस्नेतले रातोपाटीसँग भने, ‘संविधान बमोजिम हामीले विश्वासको मत लिन्छौँ त्यसमा सत्ता साझेदार सबै दलसँग छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौँ ।’

यो पनि

सरकारबाट बाहिरिने नेकपा एमालेको निर्णय, समर्थन पनि फिर्ता

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले  प्रधानमन्त्री ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिए संवैधानिक नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्ने बताए ।

‘संविधानको धारा १ सयको उपधारा २ लाई हेर्नुपर्छ । संविधान बनाउने क्रममा  सत्ता साझेदार जसले १३८ सङ्ख्या पुर्‍याउन सहयोग गरेको छ । त्यसमध्ये कुनै दल सरकारबाट बाहिरिए वा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ’ रातोपाटीसँग कुरा गर्दै ज्ञवालीले भने, ‘यो व्यवस्था संविधानमा लेख्नेबेला नै बहस र छलफल गरेर व्यवस्था गरिएको हो । यो पहिलो संविधान सभा र दोस्रो संविधानले अनुमोदन गरेको विषय पनि हो ।’

सरकारले विश्वासको मत लिएर वैधता दिनेतिर लाग्नुपर्ने ज्ञवालीले जिकिर गरे । ‘यस्तो बेला सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्छ । यसले सरकारलाई वैधता स्थापित गर्न सहयोग पुग्छ । त्यो वैधता जनताको प्रतिनिधि सांसदले दिने हो । यस्तो प्रावधान संसदीय शासन व्यवस्था भएका सबै मुलुकमा छ’ ज्ञवालीले भने, ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूसँग १३८ सांसद छन् विश्वासको मत लिन्न भनेर लिएनन् तर यो सरकारले त्यस्तो गर्नुहुन्न ।’

सरकार गठनका बेला हस्ताक्षर गरेका दलहरू बाहिरिइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिँदा संवैधानिक र नैतिकता प्रश्न उठिरहने भन्दै त्यस्तो जोखिम मोल्नतिर जान नहुने ज्ञवालीको सुझाव छ ।

उनले विश्वासको मत लिएको खण्डमा संवैधानिक नैतिकता, जवाफदेहिता र वैधता प्राप्त हुने बताए ।

अहिलेको सरकारलाई ८ दलको समर्थन भएकाले सजिलै विश्वासको मत प्राप्त हुने अवस्था देखिएको छ । तत्काल विश्वासको मत लिएमा २ वर्षसम्म कसैले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने ज्ञवालीले बताए ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि अरू आठ दलले समर्थन गरेका छन् । जसमा माओवादी केन्द्र ३२, नेपाली कांग्रेस ८८, जसपा १२ सिट, एकीकृत समाजवादी १०, नागरिक उन्मुक्तिका एक स्वतन्त्रसहित ४, जनमत ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चा १ सांसदसहित १५३ सांसदको साथ रहेको छ ।

प्रचण्डको काँधमा १६ मन्त्रालय

नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको काँधमा १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी थपिएको छ ।

एमाले र राप्रपाले सरकारबाट बाहिरिनुका साथै समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन् भने रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएको छैन । राप्रपा र रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रचण्डको काँधमा आठ मन्त्रालय थिए । जसमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय,श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालय ,सहरी विकास मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय थिए ।

एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रचण्डको काँधमा थप आठ मन्त्रालय थपिएका हुन् । जसमा अर्थ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय,भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र रक्षा मन्त्रालय छन् ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा अहिले माओवादी र जनमत पार्टी मात्रै छन् । त्यसैले प्रचण्डले राष्ट्रपतिको चुनाव अघि सरकार विस्तार गर्न तयारी गरेको बताएको छ ।