काठमाडौं । राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को बैठकमा भाग लिन जान लागेका परराष्ट्रमन्त्रीलाई रोकेको विषयमा इन्सेकले आपत्ति जनाएको छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौडेलको भ्रमणलाई रोकेको विषयमा इन्सेकले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । 

सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले आफ्नै नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय विपरीत अन्तिम क्षणमा भ्रमण रोक्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यले विश्व मानव अधिकार समुदायलाई संशङ्कित तुल्याउने खतरा बढेको बताए । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाको विश्वव्यापी सञ्जाल (Global Alliance of National Human Rights Institutions – GANHRI) ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको श्रेणी घटुवा गर्न सिफारिस गरेको सन्दर्भमा मानव अधिकारसम्बन्धी उच्चस्तरीय छलफलमा नेपालको उदासीनता देखिने गरी प्रधानमन्त्रीले यस्तो हस्तक्षेप गर्नु अनुचित रहेको जनाएको छ । 

नेपाल मानव अधिकार परिषद्को निर्वाचित सदस्यसमेत रहेकाले बैठकमा नेपाल सरकारको आधिकारिक उच्चस्तरीय सहभागिता आवश्यक रहेको इन्सेकको भनाई छ । तर, बैठकमा पराराष्ट्रमन्त्रीको उपस्थिति र नेपालका तर्फबाट गरिने मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धताको विशेष महत्वको हुने तथ्यलाई प्रधानमन्त्रीले मनन् गर्न नसक्नु दुःखद भएको बताए ।