बुटवल । राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि बनेको राजनीतिक समीकरणले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भविष्य संकटमा परेको छ ।

माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सदुर्शन बरालले केन्द्रमा बनेको राजनीतिक समीकरणले प्रदेशमा पनि स्वाभाविक रुपमा प्रभाव पार्ने बताए । यद्यपि, केन्द्रमा नयाँ समीकरण बने पनि लुम्बिनी प्रदेशमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारेमा अझै छलफल सुरु नभएको उनले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

आफूहरु केन्द्रको निर्देशन पर्खिएर बसिरहेको उनको भनाइ छ । केन्द्रको निर्देशन आएपछि मात्र कांग्रेससँगको समीकरणका आधारमा जान सकिने उनको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले एमाले नेतृत्वको सरकार छ । तर, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा नेपाल, जसपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चासहितको नयाँ गठबन्धन केन्द्रमा बनेका कारण तिनै दल मिलेर लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सरकार गठन गर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ ।

माओवादी केन्द्रले प्रदेश सरकारबाट कुनै पनि बेला समर्थन फिर्ता लिन सक्ने बुझेर नै एमालेले लुम्बिनी प्रदेश सरकार जोगाउनका लागि छलफल थालेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाका एमाले मुख्य सचेतक तुलसी प्रसाद चौधरीले आफूहरू यही गठबन्धन बचाउन दलहरूसँग छलफल गरिरहेको बताउँछन् । उनले तत्काल राप्रपाका मन्त्रीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट राजीनामा नदिने विश्वास व्यक्त गर्दै माओवादी र राप्रपासँग नयाँ ढंगले छलफल चलिरहेको बताए ।

‘हाम्रो चाहना भनेकै लुम्बिनी प्रदेशमा यही गठबन्धन टिकोस् भन्ने हो, उहाँहरूले पनि केन्द्रमा जे भए पनि प्रदेशमा हामीलाई डिस्टर्ब नगर भन्दै यही गठबन्धनमा रहेर केन्द्रमा लबिङ गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ,’ उनले भने, ‘हेरौँ, कति सम्भव हुन्छ !’

राप्रपाबाट मन्त्री बनेका जानकी प्रसाद यादवले आफू पार्टीले सिपाही भएकाले पार्टीले जे भन्छ, त्यही मान्ने बताए । तर प्रदेश सरकारमा बस्ने कि बाहिरिने भनेर आफूलाई केन्द्रबाट कुनै निर्देशन नआएको उनले बताए ।

८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा ५८ सांसदको समर्थनसहित गिरी पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । लुम्बिनीमा बहुमतको लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्छ ।

लुम्बिनीमा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्तिका ४÷४, जसपा, जनमत र लोसपाका ३÷३, स्वतन्त्र २ र राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीका १÷१ जना सांसद छन् । केन्द्रमा बनेको ८ दलीय गठबन्धन लुम्बिनी प्रदेशमा पनि कायम रहने हो भने यहाँ एमाले सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउँछ ।