हेटौंडा । बागमती प्रदेशसभाले कर्मचारी सम्बन्धी २ वटा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विद्येयकलाई पारित गरेको छ । आइतबार साँझ बसेको प्रदेशसभाको दोस्रो बैठकले प्रदेश सरकारले जारी गरेको प्रदेश निजामति सेवाको गठन तथा सञ्चालन अध्यादेश २०७९ र स्थानीय तहको सेवा गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशको प्रतिस्थापन विद्येयकलाई पारित गरेको हो ।

प्रदेशसभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकले बैठकमा निर्णायार्थ पेस गरेको उक्त अध्यादेशको प्रतिस्थापन विद्येयकहरुलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बहुमत सदस्यले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेका हुन् । सो विद्येयक पास गरेसँगै प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण गरी तत्काल कार्यान्वयन गरिनेछ ।

आइतबार दिउँसो १ बजेका लागि आह्वान गरेको बैठक बस्न नसकेपछि पुनः साँझ ५ः३० जेका लागि बैठक आह्वान गरिएको थियो । निर्धारित समयभन्दा अवेर गरी सुरु भएको उक्त बैठकमा सो अध्यादेशको प्रतिस्थापन विद्येयकमाथि विशेष समितिमा छलफल भएको थियो ।

विद्येयक व्यवस्थापन विशेष समितिले उक्त अध्यादेशको विद्येयकमाथि छलफल गरी निर्णयमा पुग्न नसकेपछि प्रदेशसभाको दोस्रो बैठक पनि अवेर गरेर सुरु भएको थियो । उक्त बैठकमा विद्येयक व्यवस्थापन विशेष समितिका सभापति दिनेश चन्द्र देवकोटाले दुई अध्यादेशको प्रतिस्थापन विद्येयकको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । समितिले उक्त विद्येयकमाथि दफावार छलफल गरेर विद्येयक माथि प्राप्त संशोधनसमेत छलफल गरी निर्णयको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

उक्त बैठकमा प्रदेशसभाको नियमावलीको नियम निलम्बन गरी सो विद्येयकहरु माथि छलफल गरिएको थियो । प्रदेशसभा नियमावली अनुसार संसदमा पेश भएको २४ घण्टासम्म कनैपनि प्रतिवेदन माथि छलफल गर्न नमिल्ने भएकाले नियम निलम्बन गरिएको थियो । नियम निलम्बन गरी बैठकमा उक्त अध्यादेशका विद्येयकहरु बहुमतले पारित गरिएको थियो ।

गत पुस १८ गते संसदमा पेस भएको उक्त अध्यादेशलाई माघ ३ गतेको प्रदेशसभा बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । त्यसयताको प्रदेशसभा बैठकमा उक्त अध्यादेशका प्रतिस्थापन विद्येयकहरु पेस हुन सकेको थिएन । प्रदेशसभाको बैठकमा संसदीय समिति गठनको विषय अगाडि बढाएपछि उक्त अध्यादेशहरुका प्रतिस्थापन विद्येयकहरुले संसदमा स्थान पाएको थिएन ।

दलीय भागबण्डाको विषयमा सहमति हुन नसकेपछि प्रदेशसभाको बैठकमा संसदीय समिति गठन हुन सकेको थिएन । समिति गठनका लागि बसेको गत माघ २३ गतेको प्रदेशसभा बैठक भागबण्डा र नेतृत्वको विवाद पछि रोकिएको थियो ।

संसदमा पेश भएको ६० दिनभित्र उक्त अध्यादेशहरुको प्रतिस्थापन सहित पास गरिसक्नुपर्ने भएपछि गत फागुन १० गते बसेको प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरिएको थियो । बाध्यातम्क परिस्थितिमा बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सो अध्यादेशको प्रतिस्थापन विद्येयक पेस गर्ने र छलफल गरी फागुन १३ गते पास गर्ने तयारी गरिएको थियो । तर, मिनी संसदको रुपमा रहने संसदीय समितिमा छलफल नै नगरी कानुन निर्माण प्रक्रिया थालेपछि विरोध भएको छ ।

दलीय भागबण्डा मिलाउन सकस परेपछि सरकारले संसदीय समिति गठन प्रक्रियालाई नै थाँती राखेर प्रदेशसभाबाट सोझै विधेयक पास गरी कानुन निर्माण गर्ने तयारी गरेपछि प्रदेशसभा बैठकमा विरोधको आवाज उठेको थियो ।

अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकलाई संसदीय समितिमा नपठाइ सोझै हाउसबाट पास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएपछि प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी सांसदहरुले सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै  संसदीय समिति गठन गरी छलफल गरेरमात्र कानुन निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

सांसदहरुको विरोध पछि विवाद सुल्झाउन विशेष समिति गठन गरिएको थियो । प्रदेशसभाको १३ गते शनिबार साँझ बसेको बैठकले अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकसम्बन्धी विवाद सुल्झाउन विधेयक व्यवस्थापन विशेष समिति गठन १५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो ।

उक्त समितिले आइतबार विहान ८ बजेदेखि सो अध्यादेशको प्रतिस्थापन विद्येयकहरु माथि दफावार  र संशोधन प्रस्ताव छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उक्त समितिको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशसभाको बैठकले सो अध्यादेशको प्रतिस्थापन विद्येयकलाई पारित गरेको हो ।

पारित भएको उक्त अध्यादेश प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि कानुनको मान्यता पाउने छ भने त्यसपछि प्रदेश सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ । अध्यादेशको प्रतिस्थापन विद्येयक पारित गरेसँगै प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चित कालका लागि स्थगित गरिएको छ ।