सुर्खेत । केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेसँगै यति बेला प्रदेश सरकारहरूको भविष्यको विषयमा पनि विभिन्न खाले आँकलनहरु भइरहेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको सरकार संकटग्रस्त छैन । नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएपनि मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा आफू नै मुख्यमन्त्री कायम रहनेमा ढुक्क छन् । 

४० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउनका लागि २१ सिट आवश्यक पर्छ ।  माओवादी एक्लैसँग १३ सिट छ नेपाली कांग्रेससँग १४ सिट छ । यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीको १ सिट छ भने राप्रपाको १ र एक जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् । सरकार बन्नका लागि माओवादी र कांग्रेसकै सिट पुग्दो छ । जसका कारण मुख्यमन्त्री शर्मा मुख्यमन्त्रीमै निरन्तरता पाउनेमा ढुक्क छन् । 

यसअघि पहिलो दलको हैसियतमा रहेको कांग्रेस १० पुसमा समीकरण बदलिएसँगै प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य भएको थियो । यद्यपि त्यो बेला कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले आफू नै मुख्यमन्त्रीमा ‘कन्टिन्यू’ हुने बताउँदै आएका थिए । चुनावको समयमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हुम्ला पुगेर कर्णालीमा शाही नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाउने वचन दिएका थिए । जसका कारण हुम्लामा कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा र १ सिट प्रदेश सभामा माओवादीलाई दिन राजी भएको थियो । तर १० पुसमा केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेपछि उनको मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाउने आशामा ‘ब्रेक’ लागेको थियो । अहिले माओवादी संसदीय दलका नेता शर्मा मुख्यमन्त्री बनिसकेकाले कांग्रेसले अहिले नै मुख्यमन्त्रीमा भाग खोज्ने स्थिति भने देखिँदैन । बरु नयाँ आर्थिक वर्षपछि भने मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्ने कांग्रेसका नेताहरूको बुझाई छ । 

मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले नयाँ समीकरणले कर्णालीमा खासै असर नपर्ने बताए । ‘म ढुक्कै छु,’ शर्माले भने । २७ पुसमा एमाले, राप्रपा र समाजवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका शर्माले ११ माघमा मात्रै मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिएका थिए । कर्णालीमा एमालेले तीन वटा मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको छ । एमालेका टेकराज पछाईले सामाजिक विकास मन्त्रालय, विनोदकुमार शाहले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र जीतबहादुर मल्लले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । यस्तै माओवादीले मुख्यमन्त्रीसहित भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सम्हालेको छ । साथै माओवादीकी उर्मिला विकलाई राज्यमन्त्री समेत माओवादीले बनाएको छ । 

एमालेले सरकार बनाउन कुनै पनि हालतमा बहुमत जुटाउन सक्ने देखिँदैन । जसका कारण तीन मन्त्री पदसँगै सभामुख पद पनि गुमाउने जोखिम देखिएको छ । यति बेला एमालेबाट मन्त्री भएका सबै जना ‘ग्रासरुट’ अभियानमा व्यस्त छन् भने कांग्रेस, माओवादीका नेताहरूले केन्द्रको सर्कुलर कुरिरहेका छन् । 

अहिले केन्द्रबाट कुनै सर्कुलर नआएकाले प्रदेशमा नयाँ समीकरणको विषयमा छलफल नभएको कांग्रेस, माओवादी नेताहरूले बताएका छन् । माओवादीका प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेसँगै प्रदेशमा त्यही किसिमको छलफल चल्ने बताइन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाही भने यति बेला प्रदेश बाहिर छन् । कांग्रेस सांसद हिक्मत विष्टले केन्द्रको कुरा केही नभई प्रदेशमा छलफल नहुने बताए । ‘केन्द्रमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन भइसकेपछि मात्र प्रदेशमा छलफल होला,’ उनले भने,‘ प्रदेश सरकारमा कुन दलले के गर्ने भन्ने विषय केन्द्रबाट आएपछि त्यो विषयमा छलफल हुन्छ, अहिले केही भएको छैन ।’ 

सभामुख भने फेरबदल हुन सक्ने 

नयाँ समीकरण बनेसँगै कर्णालीमा एमालेले सभामुख पद पनि गुमाउने देखिएको छ । यसअघिको भागबण्डा अनुसार एमालेकी नन्दा गुरुङ सभामुख बनेकी छन् । नयाँ समीकरणले बहुमतबाट सभामुख गुरुङलाई हटाउन सक्ने देखिन्छ ।

संविधानको धारा १८२ को उपधारा ६ (ग) मा निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रदेश सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सभामुख जान सक्ने उल्लेख छ । अहिलेको गठबन्धनले यही प्रावधानलाई प्रयोग गर्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।  दफा ७ मा प्रदेश सभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव उपर छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता उपसभामुखले गर्ने छन् । प्रस्तावको छलफलमा प्रदेश सभामुखले समेत भाग लिन पाउने व्यवस्था छ । माओवादीका प्रदेश अध्यक्ष केसीले पनि नयाँ समीकरणसँग सभामुखमा पनि हेरफेर हुनसक्ने आँकलन गरिन् ।