पल शाहलाई सफाइ दिने उच्च अदालत पोखराको फैसला

काठमाडौँ । बालिकामाथि जबरजस्ती करणी गरेको मुद्दा खेपिरहेका कलाकार पल शाहले उच्च अदालत पोखराबाट सफाइ पाएका छन् । न्यायाधीशद्वय डिल्लीराज आचार्य र श्रीधराकुमारी पुडासैनीको संयुक्त इजलासले अभियोग दाबी नपुग्ने भन्दै आइतबार सफाइ दिएको हो।
नाबालिग बलात्कार आरोपमा जिल्ला अदालत नवलपुरको फैसलाविरुद्ध उनले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । नवलपुर जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाउँदै उच्च अदालत पोखराले शाहलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको छ । यसअघि माघ ३ गते तनहुँ जिल्ला अदालतले अभिनेता शाहलाई सफाइ दिएको थियो । न्यायाधीश कोमलप्रसाद आचार्यको इजलासले शाहमाथिको अभियोग दाबी नपुग्ने ठहर गर्दै शाहलाई सफाइ दिएका थिए ।
तनहुँ जिल्ला अदालतले बलात्कारको कसुरमा शाहलाई सफाइ दिए पनि उनी थुनामुक्त हुन पाएका थिएनन् । अब भने शाह थुनामुक्त हुनेछन् । नवलपुर जिल्ला अदालतले शाहलाई बलात्कारको मुद्दामा सफाइ दिए पनि बाल यौन दुरुपयोगमा दोषी ठहर गर्दै साढे २ वर्षको कैद सजाय र दश लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको फैसला सुनाएको थियो ।
एक नाबालिगमाथि बलात्कार गरेको भन्दै जाहेरी परेपछि अभिनेता पल शाह गत वर्षको फागुन ११ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा जाहेरी परेको थियो । जाहेरी परेको ४ दिनपछि २०७८ फागुन १५ गते शाहले प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए ।
प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेपछि अनुसन्धान गरेर तनहुँ प्रहरीले २०७८ चैत ८ गते तनहुँ जिल्ला अदालतमा जबरजस्ती करणीको कसुरमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो । मुद्दा दर्ता भएको दुई दिनपछि २०७८ चैत १० गतेको आदेशबाट उनलाई ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार होइनन् भन्न सकिएन’ भन्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
काठमाडौंमा ‘डिजिटल अपराधसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन’ हुने, प्रधानमन्त्री ओलीले उदघाटन गर्ने
-
किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्न दुग्ध उत्पादक सहकारीको आग्रह
-
घर सजाउने सौखले रोपेको फूल बन्यो आम्दानीको स्रोत
-
१२ बजे, १२ समाचार : ताप्लेजुङमा हट्यो निषेधाज्ञादेखि प्रकृति लम्साल मृत्यु प्रकरणको थप जानकारीसम्म
-
हट्यो ताप्लेजुङमा जारी निषेधाज्ञा
-
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक, के–के छन् नयाँ व्यवस्था (पूर्णपाठसहित)