काठमाडौँ । नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरुले निर्माण गर्ने वेभपेजहरु एउटा स्टाण्डर्ड ढाँचामा निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । राष्टिय सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको टेम्प्लेटलाई पछिल्लो विकसित प्रविधि प्रयोग गर्दै उच्च सुरक्षायुक्त बनाउन र सम्बन्धित निकायहरुले आफू अनुकुल प्रयोगमा ल्याउन सकिने गरी नयाँ टेम्प्लेट निर्माणका गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले अग्रसरता लिएपछि निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।

हाल सरकारी निकायहरुले कार्यालयपिच्छै नीजि क्षेत्रको परामर्श सेवामार्फत वेभसाइट डिजाइन गर्ने गरेका छन् । यसरी कुनै निश्चित प्राविधिक तथा अन्य मापदण्डको पालना नगरी बाह्यश्रोतको परामर्श सेवा लिएर वेभसाइट बनाउँदा त्यसको गुणस्तरीयता तथा सुरक्षामा समेत समस्या देखिने क्रम बढेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो लिएको थियो ।

अहिले निर्माण भएका कतिपय कार्यालयका वेभसाइटहरु पुरानो सोर्स कोड, प्रविधि तथा टेम्प्लेटहरु प्रयोग भइ निर्माण भएका कारण तिनीहरु साइबर सुरक्षाका दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेको गुनासो जनस्तरमा देखिन्छ । अर्कोतर्फ लेआउट तथा प्रयोगका दृष्टिले समेत सहज र सरल बनाउन सूचना प्रविधि केन्द्रलाई नयाँ टेम्प्लेट बनाउन निर्देशन दिइएसँगै  यस विषयमा गृहकार्य गर्न सूचना प्रविधि केन्द्र, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सूचना प्रविधि शाखा र डेभलपर टीमसँग निरन्तर छलफलपछि नयाँ टेम्प्लेट परिमार्जन गरिएको हो।

एउटै स्टाण्डर्डको ढाँचामा वेभपेज निर्माणले भविष्यमा वेभपेजहरुको सुरक्षा निरिक्षण (सेक्युरिटी इन्सपेक्सन) तथा प्रणाली अपडेट गर्न समेत सहज हुने छ । साइबर सुरक्षामा देखिने जोखिमलाई एउटै प्रणालीबाट हल गर्न सकिने तथा वेभ डेभलपमेन्टको क्षेत्रमा विकास हुने नयाँ प्रविधिलाई समेत एउटै प्लेटफर्मबाट अपडेट गर्न सहज हुने छ ।

नयाँ बन्ने टेम्प्लेटमा मास्टर हेडबाहेक अरु डिजाईनलाई सम्बन्धित कार्यालयहरुले सिस्टममा उपलब्ध डिजाईन  (Drag & Drop Technology) प्रयोग गरी आफ्नो आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरी प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछन् ।

हाल कार्यालयहरुले सरकारी बजेटमा नीजि क्षेत्रको परामर्शमा वेभसाइट बनाउने परिपाटीले राज्यलाई आर्थिक भार समेत थपिँदै गएको छ । हरेक निकायले वेभसाइट निर्माण गर्न प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीले वेभसाइट निर्माणमा मात्रै ठूलो बजेट खर्च हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हरेक क्षेत्रमा मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिए अनुरुप अहिलेको अभ्यासले राज्यको श्रोत अनावश्यक रुपमा खर्च हुने क्रम रोकिने, मितव्ययिता बढने र प्राविधिक तथा प्रयोगका दृष्टिले समेत प्रभावकारी हुने बताइएको छ ।

पछिल्लो समयमा सरकारी वेभपेजहरुमा अनाधिकृत प्रवेश गरी आक्रमण गर्ने, ह्याक गर्ने क्रम बढ्दो रहेको छ । सरकारी सर्भर तथा वेभसाइटहरुको प्राविधिक सुरक्षा कमजोर भएको गुनासो समेत जनस्तरमा देखिन्छ । यसका लागि अहिलेको अभ्यासले वेभसाइटहरुलाई सुरक्षित बनाउने बताइएको छ । साइबर सुरक्षाका बारेमा अध्ययन गर्न भने मन्त्रीपरिषद्ले उच्चस्तरीय समिति निर्माण गरिसकेको छ । 

उक्त समितिले साइबर सुरक्षामा देखिएको जोखिमको सूक्ष्म अध्ययन गरी सुधारका उपायहरु पत्ता लगाउने छ। साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित सबै पक्षका बारेमा यो समितिले अध्ययन शुरु गरेको छ भने एउटै स्टाण्डर्ड टेम्प्लेटको काम पनि केही दिनमा पुरा हुन्छ । यसबाट सरकारले प्रयोग गरिरहेका सबै डिजिटल प्लेटफर्महरु उच्चस्तरमा सम्पादन हुने, सेवा तथा सूचना प्रवाह प्रभावकारी हुने तथा सुरक्षित हुने विश्वास लिइएको छ ।