काठमाडौँ । राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने अघिल्लो दिन (फागुन १२ गते ) प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले एमालेसँग भएको पुस १० को सहमति तोडिएको घोषणा नयाँ राजनीतिक यात्रा सुरु भएको घोषणा गरे ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको आठ दलीय बैठकमा प्रचण्डले उक्त घोषणा गरेसँगै राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई जिताउने आठ दलबीच सहमति भयो । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत, उन्मुक्ति र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरुबीच  बालुवाटारमा भएको उक्त सहमतिलाई नेकपा एमालेले भने नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्ने सहमतिको संज्ञा दिएको छ । यसअघि राष्ट्रिय सहमति भन्दै आएको माओवादी र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अडान विपरीत फागुन १३ गते आठ दलको समर्थनमा पौडेल र एमाले एक्लैले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनमा बनेको नयाँ समीकरणपछि पुस १० मा सरकार बनाउँदा समर्थन गरेको एक दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्ना मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर पुस १० को समीकरण निर्माण र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने नेकपा एमालेले भने पुस १० को सहमति कायमै रहेको भन्दै सरकार छोडेको छैन । त्यति मात्रै होइन एमालेले सरकारबारे के गर्ने भन्ने कुनै औपचारिक छलफल र निर्णय समेत गरेको छैन ।  

फागुन १३ गते बसेको एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने निर्णयबाहेक अरू कुनै छलफल र निर्णय समेत नगरेको एमाले नेताहरू बताउँछन् ।

‘शनिवारको बैठकले राष्ट्रपतिमा सुवास कमरेडलाई उठाउनेबाहेक कुनै छलफल र निर्णय गरेको छैन,’ एमाले सचिव योगेश भट्टराईले भने, ‘सञ्चारमाध्यमहरूमा फागुन २५ सम्म एमालेले सरकार नछोड्ने भनेर आएका छन्, त्यो कुनै निर्णय र छलफल भएको विषय होइन ।’

शनिवारको बैठकपछि आयोजित प्रेस मिटमा पार्टी उपमहासचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुव्बा गुरुङले राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म पुस १० कै सहमतिअनुसार अघि बढ्ने बताएका थिए ।

‘फागुन २५ गते राष्ट्रपति निर्वाचन हुने भएकोले त्यति बेलासम्म पुस १० गतेको सहमति अनुसार नै हामी अघि बढ्नेछौँ’, गुरुङको भनाइ थियो । त्यसो त पुस १० को सहमति विपरीत प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीले राष्ट्रपतिमा एमाले उम्मेदवारलाई सहयोग नगर्ने भन्दै नयाँ सहमति गरेको अवस्थामा एमालेले भने एकतर्फी रूपमा पुस १० को सहमतिको वकालत गरिरहेको छ ।

एमाले अध्यक्ष ओली स्वयंले पनि शनिबार राष्ट्रपतिमा सुवास नेम्वाङलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णयपछि आठ दलबीच बालुवाटारमा भएको भनिएको सहमति नभएर चिया गफमात्र भएको टिप्पणी गरेका थिए ।

‘प्रचण्डजीले अलिकति के अप्ठ्यारो पर्‍यो । मलाई के–के पर्‍यो भनिरहनुभएको छ । तर उहाँले सम्झौताअनुसार भोट हाल्नुहुन्छ’, ओलीले प्रश्न गर्दै भनेका थिए,  ‘कहाँ आठ दलको समर्थन थियो ? आठ दललाई बोलाएको थियो, । चिया खान बोलाए जति सबै भोट हुन्छ ।’

ओलीले यस्तो प्रतिक्रिया दिएपनि राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेलले उम्मेदवारी दिँदा आठै दलका नेता प्रस्तावक र समर्थक बसिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा ठुलै उथलपुथल भएबाहेक ती दलको मत पौडेललाई नै जाने र राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने सम्भावना छ ।

मत ट्रान्सफर हुने विश्वास

राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदाता सङ्घीय संसद् र प्रदेश सांसदका सांसद हुन् । ती सांसदहरू कुन पार्टीका र कुन गठबन्धनमा लागेका छन् भन्ने पहिले नै प्रस्ट भइसकेको छ । आठ दल एकातिर हुँदा राष्ट्रपतिमा एमाले उम्मेदवारले निर्वाचित हुन निकै कठिन छ । किनकि आठ दलीय गठबन्धनमा ६१ प्रतिशत मत पुग्छ । तर पनि नेकपा एमालेले संविधान सभाका अध्यक्ष समेत रहेका नेम्वाङलाई नै राष्ट्रपतिमा अघि सार्नुको कारण के हो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ एमाले नेताहरूसँग छैन । यद्यपि उनीहरू जित निश्चित रहेको बताउँछन् ।  

‘फागुन २५ गतेसम्म परिस्थिति फरक पनि हुनसक्छ । आठ दलीय गठबन्धनका सबैले पौडेललाई भोट हाल्छन् भन्ने पनि छैन, त्यस्तोमा केही मत ट्रान्सफर हुन्छ भन्ने विश्वास छ’, एमाले अध्यक्ष ओली निकट एक नेता भन्छन्, ‘सुवास कमरेडको व्यक्तित्वले पनि केही काम गर्न सक्छ ।’ ती नेताले माओवादी र एकीकृत समाजवादीको मत ट्रान्सफर हुँदा नेम्वाङलाई सहज हुने बताए । ती नेताले त्यसो भने पनि आठ दलीय गठबन्धनमा करिब १३ हजार मत बढी भएकाले माओवादी र समाजवादीका सबै मतदाताले नेम्वाङलाई भोट हाले मात्रै जित्ने सम्भावना रहन्छ । तर त्यो सम्भावना अत्यन्तै क्षीण रहेको छ ।

आठ दलीय गठबन्धनसँग कांग्रेस १६,१४२, माओवादी केन्द्र ७,७२८, एकीकृत समाजवादी २७०१,जसपा २२४१,जनमत १२४२, लोसपा ९७१,उन्मुक्ति ८९२ र जनमोर्चा २०६ मत छ । त्यस्तै एमालेको पक्षमा राप्रपा, रास्वपाको सबै मत जोड्दा १९ हजार ३४२ मत हुन्छ । कुल मतदाता ५२ हजार ६२८ रहेका छन् । जसमध्ये बहुमतका लागि २६ हजार ३१५ मत आवश्यक हुन्छ । यसमध्ये नेमकिपा, हाम्रो नेपाली पार्टी समाजवादी पार्टी र नेपाल सङ्घीय समाजवादी र केही स्वतन्त्र सांसदको मत पनि एमालेतिर जाने देखिन्छ । जुन मत ११६३ मत छ । यस्तोमा एमालेलाई ५ हजार ८१० मत अरू जुटाउनुपर्ने हुन्छ ।