स्वतन्त्र र सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने पाउनु महिलाको नैसर्गिक अधिकार हो । महिलाको अधिकार संरक्षणका लागि संविधानले पनि विशेष व्यवस्था गरेको छ । महिलासमक्ष आइपरेका समस्या समाधानका लागि उनीहरूलाई सक्षम बनाउनु महिला सशक्तीकरण हो । गरिबी निवारणका लागि महिलामाथि गरिने लगानी आर्थिक सशक्तीकरणको आधार पनि हो । 

नेपालको संविधानले हरेक तह र तप्कामा महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । यसले महिलाहरूलाई आफ्ना हकअधिकारका लागि सचेत गराएको छ । साथै ती आरक्षणका क्षेत्रमा प्रवेश गर्न आफूलाई प्रशिक्षित पनि गरेका छन् ।  
संविधानले अधिकारबारे धेरै कुरा उठाए पनि अझै धेरै महिला चुलाचौकामा सीमित छन् । आत्मनिर्भरका लागि उनीहरू कि त वैदेशिक रोजगारी कि त जागिर नै हुनुपर्ने बाध्यता छ । अधिकांश घरधन्दा, खेतीपाती छोराछोरीको हेरचाहमा सीमित छन् । आर्थिक रूपमा सबल नभएका महिला सानोसानो खर्चका लागि पनि अरूमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता अझै छ । पुरुषको तुलनामा महिला दिनरात काममा खटेका हुन्छन् तर आर्थिक आर्जन गर्ने काममा नभएकाले हुँदा उनीहरूको खटाइको मूल्याङ्कन हुँँदैन । 

राजनीतिक परिवर्तनसँगै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले राज्यको हरेका निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व भएको छ । तर पनि ग्रामीण भेगका महिलाहरूको स्थिति भने टिठलाग्दो छ । जो महिला राजनीतिमा लागे उनीहरू राष्ट्रको गरिमामय पदमा पुग्ने मौकासमेत नपाएका होइनन् । इतिहासमै पहिलो पटक महिला राष्ट्रपतिदेखि लिएर सभामुख, प्रधानन्याधीससम्म महिला नै भए । 

नेपालमा महिला सशक्तीकरणका लागि धेरै प्रयासहरू भएका छन् । विभिन्न सङ्घ संस्थादेखि लिएर वित्तीय संस्थाहरू महिला सशक्तीकरणको नै उद्देश्य लिएर स्थापना भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त संस्थाहरूले विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति र महिलाहरूलाई सदस्य बनाई कर्जा प्रवाह गर्ने उद्देश्य हो । नेपालमा हाल सामान्य व्यवसायीका  लागि ऋण सहज र छिटो उपलब्ध गराउने संस्था बनेको छ लघुवित्त । 

व्यवसाय गरेका महिलाहरूलाई ऋण प्रवाह गर्नु त एक हिसाबमा ठीक हो तर ब्याजको लोभमा बिनाअनुगमन निराक्षर महिलाहरूलाई ऋण उपलब्ध गराउनुमा चाहिँ केही स्वार्थ लुकेको छ ।  लघुवित्तको शाखा नेपालभर छरिएर बसेका छन् । बढी ब्याज दरमा सामान्य व्यवसायीदेखि लिएर व्यवसाय नै नगरेकाहरूलाई पनि ऋण उपलब्ध गराएका छन् । अरू बैङ्कबाट ऋण लिन जस्तो गाह्रो छैन । तर लघुवित्तबाट ऋण लिन सहज, सरल र बिनाधितो ऋण उपलब्ध हुन्छ ।

सहज ऋण पाउन सकिने भएपछि गाउँघरमा बस्ने सामान्य आम्दानी नहुनेहरूले पनि पैसा चलाइरहेका छन् । उनीहरूले समयमै किस्ता बुझाउन नसकेपछि मानसिक टर्चरदेखि दिएर घरबारसमेत बिग्रिएको कैयौँ उदाहरण छन् । पैसाको आवश्यकता सबैलाई हुन्छ । तर ऋण लिनु त्यो पैसाको समाधान हैन । जहाँ ‘क’ वर्गका बैङ्कले सामान्य ऋण दिँदा पनि धितोको आवश्यक हुन्छ । तर लघुवित्तले किन बिनाधितो लाखौँ लगानी गर्छ । यसले महिलाको स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हनन गरेको छ ।
अहिले नेपालका गाउँगाउँमा महिलाहरूको समूह बनाई ऋण उपलब्ध गराएर लघुवित्तले आफ्नो कारोबार सञ्चालन गरिराखेको छ । लघुवित्तले सदस्यहरूको नै रकम सदस्यहरूलाई सामूहिक जमानीमा कृषि तथा उद्यम सञ्चालन गर्न बिनाधितो कर्जा उपलब्ध गरेको हुन्छ । 
वास्तवमा महिला सशक्तीकरण भनेर स्थापना भएको लघुवित्तले खासमा महिलाई ऋणमा डुबाउने काम गरेको छ । गाउँगाउँमा पुगेर समूह बनाई १८ प्रतिशतसम्म ब्याज असुलेर ऋणी बनाई लघुवित्तहरूले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरिराखेका छन् । एक लाख रुपैयाँ ऋण लिँदा सेवा शुल्क र बिमा शुल्क काटिएको भन्दै ९० हजार मात्र उपभोक्ताको हातमा पर्छ । तर ब्याज भने एक लाख रुपैयाँको नै तिर्नुपर्ने हुन्छ । चर्को ब्याज र पहिनै पिच्छेको कित्ताले महिलाहरूलाई निकै समस्या परेको छ । किस्ताका कारणले नै महिलाहरू डिप्रेसनको सिकार भएका छन् । महिला सशक्तीकरणका लागि भनेर स्थापना भएको संस्थाको यस्तो नियमले महिलाहरू घरबारविहीन भएका छन् । एउटा किस्ता तिर्न नसके समूहमा नै घरघेरा गर्न आउने मानसिक टर्चर गर्नेजस्ता कुराले महिला झन् पीडित भएका छन् । 
राष्ट्र बैङ्कले निर्धारण गरेको सीमाभित्र समुदायमा लगानी गरेको नगरेको हेर्न निगरानी गर्न दायित्व कसको हो ? गाउँका सोजा महिलाहरू घरमा आर्थिक समस्या आएपछि सजिलो हिसाबले नै ऋण पाइने न धितो चाहिने, न कुनै अनुगमन हुने समूहका ५–७ जना दिदीबहिनीले ताली बजाएकै भरमा ३–४ लाख ऋण पाइने । जब ऋण तिर्न बेलामा एक महिना मात्र किस्ता नहुँदा महिला दिदीबहिनीलाई मानसिक टर्चर दिने काम कतिको जायज हुन्छ ?  

ऋण असुलीको नाममा अनावश्यक दबाब र डरत्रासमार्फत गाउँघरमा उठीबास लगाउने क्रम बढेको छ । यसको प्रमुख कारक भनेको ऋण लिने व्यक्ति, लघुवित्त संस्था र नियमन गर्ने निकायहरू हुन् । तोकिएको भन्दा बढी ब्याज लिने र निर्देशन नमान्ने यस्ता संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैङ्कले कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ । एक व्यक्तिले पनि ३–४ वटा लघुवित्तबाट ऋण लिएको कैयौँ उदाहरण रहेका छन् । 
पैसा सबैलाई आवश्यक परेको हुन्छ, बिनाधितो ऋण पैसा पाएपछि लिइहाल्छन् । त्यो पैसा कहाँ कसरी उपयोग गर्नेबारे जानकारी उनीहरूलाई हुँदैन । पैसा घरखर्च र अन्य खर्चमा सकिहाल्छ किस्ता तिर्न नसके ऋणको ब्याज बढ्दै जान्छ । उनीहरू झन् बढी ऋणी हँदै जान्छन् ।

लघुवित्तले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नियमअनुसार ऋण प्रवाह नगर्दा यो समस्या आएको हो । लघुवित्तमा समस्या आउनुको कारण के हो ? यसको अनुगमन गर्ने निकाय मूकदर्शक भएको बस्नु न्यायोचित हुँदैन । ऋण दिने बेलामा त्यो रकम केमा खर्च गर्ने भन्नेबारे अनुगमन हुँदैन तर उठाउने बेलामा चर्को दबाब दिने काम न्यायोचित होइन ।