काठमाडौँ । प्रत्येक १० वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणना अन्तर्गत गत वर्ष राष्ट्रिय जनगणना भएको थियो । ६ महिनाभित्र जनगणनाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने भनिएपनि हालसम्म जनगणनाको नतिजा सार्वजनिक हुन सकेको छैन । 

जनगणनाको नतिजा सार्वजनिक गर्नका लागि राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागमा विभागीय प्रमुख अर्थात् सचिव स्तरको कर्मचारीको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । अर्कोतिर राष्ट्रपतिको निर्वाचनका कारण पनि जनगणनाको नतिजा सार्वजनिक गर्न असर परेको छ । 

त्यस्तै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले नतिजा सार्वजनिक गर्नका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको समय मागे पनि समय नदिएको विभागका एक कर्मचारीले बताए । 

राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा निर्वाचन कानुनमा भएको व्यवस्थाका कारण पनि जनगणनाको नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ भएको ती कर्मचारीको भनाई छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन जनसङ्ख्याका आधारमा मतभार रहने व्यवस्थाका कारण पछिल्लो जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएमा आयोगलाई काम गर्न अप्ठेरो पर्ने भएकोले पनि नजिता सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको हो । 

छोटो अवधिमा निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने समय नपुग्ने भएका कारण पनि यो समस्या आएको बताइएको छ । ऐन संशोधन गर्न दुई तीन महिना लाग्ने र राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने समय आइसकेकोले पनि आयोगले केही समय जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क सार्वजनिक नगर्न आग्रह गरेको थियो । तर आयोगले औपचारिक ढंगले विभागलाई आग्रह भने नगरेको विभागको भनाई छ ।  

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनगणनाको तथ्याङ्क प्रशोधनको काम सम्पन्न गरेको नै ४ महिना भइसकेको छ । यस्तै विभागले सबै तथ्याङ्कको इन्फोग्राफिक्स सहितको रिपोर्ट समेत बनाएको छ । जसलाई वेबसाइटमा राख्ने योजना समेत राखिएको छ । 

विभागले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अनुसार छुट्याएर तथ्याङ्क विश्लेषण गरेको विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । नजिता सार्वजनिकको घोषणा लगतै सम्पूर्ण तथ्याङ्क वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने र देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीले जनगणनाको आँकडा एकैपटक थाहा पाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने लामिछानेले जानकारी दिए । 

उनले भने–‘जनगणनाको नतिजा सार्वजनिक गरेको दिन हामी वेबसाइटमार्फत डिजिटल रूपमा पनि तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्छौ । विदेशमा रहेका नेपालीले पनि यसबारे थाहा पाउन सक्छन् भने कुन स्थानीय तहमा कति कस्तो जनसङ्ख्याको विवरण छ त्यसबारेमा स्थानीय तहले पनि आफ्नो अवस्था थाहा पाउन सक्ने बनाउँदैछौँ ।’

तेस्रो चरणमा डिजिटल प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि चौथो चरणमा हामी विषयगत प्रतिवेदनहरू तयारी गर्ने,  विषयगत प्रतिवेदन अन्तर्गत अपाङ्गता सम्बन्धी छुट्टै, भाषा, जातजाति, धर्मको अलग्गै विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन तयार गर्ने तयारी छ । 

त्यसपछि जनसङ्ख्या साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको उनले बताए । जनसङ्ख्याको तथ्याङ्कलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने लगायतका विषयमा साक्षरता सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरे । 

राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि नतिजा सार्वजनिक हुनेमा आशावादी रहेको उनले बताए । छिटै सार्वजनिक नहुँदा थप काम गरेर व्यवस्थित बनाउन समय पुगेको निर्देशक लामिछानेले बताए । 

उनले भने–‘हामीले संघको मात्र विवरण निकाल्ने योजना बनाएका थियौँ तर समय पुगेकाले प्रदेश र स्थानीय तह अनुसार छुट्याएर पनि नजिता सार्वजनिक गर्न सक्ने भएका छौँ । जातजाति, भाषाभाषीहरुको छुट्टाछुट्टै विवरणहरुपनि सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छौँ । यो बीचको अवधिमा हामीले धेरै काम गर्न पायौँ । एकैपटक तल्लो तहसम्मको नतिजा दिनसक्यौँ भने त्यसले राम्रो सन्देश पनि जान्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ ।’

प्रमुखविहीन छ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमा विभागीय प्रमुख नभएका कारण पनि जनसङ्ख्या विवरण सार्वजनिक गर्न प्राविधिक समस्या परेको छ । प्रतिवेदनको भूमिकामा विभागीय प्रमुखको भनाई राख्ने प्रचलन छ । तथ्याङ्क ऐन २०७९ भनेर भर्खरै आएको छ । उक्त ऐनमा प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी भनेर सचिव स्तरको कर्मचारीको व्यवस्था गरेको छ । त्यो सचिवस्तरको कर्मचारी व्यवस्था गर्नका लागि र अरू महानिर्देशक पदको व्यवस्था गर्नका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेको फाइल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको छ । यसबारे मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय हुनुपर्नेछ । त्यसपछि मात्रै तथ्याङ्क विभागको प्रमुख आउने बाटो खुल्नेछ । 

कार्यालय प्रमुख नभएपनि प्रशासनिक हिसाबले काम भने भइरहेको निर्देशक लामिछानेले जानकारी दिए । जनगणनाको विवरण सार्वजनिक गर्नका लागि कार्यालय प्रमुख हुँदा उपयुक्त हुने उनले बताए ।  नयाँ नेतृत्व आए सोही अनुसार र हाल सहसचिवले विभागको नेतृत्व गरेकोले उहाँको तर्फबाट काम अघि बढ्ने उल्लेख गरे । 

कसरी गरिएको छ तथ्याङ्क प्रशोधन ? 

विभागले अघिल्लो वर्ष कार्तिक २५ गतेदेखि मङ्सिर ९ गतेसम्म जनगणनाको तथ्याङ्क सङ्कलनको काम भएको थियो । तथ्याङ्क सङ्कलन गरेपछि सबै जिल्लाबाट केन्द्रमा तथ्याङ्क ल्याउने काम भएको थियो । जनगणनाका लागि विभागले ८७ वटा कार्यालय खडा गरेको थियो । 

तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर केन्द्रमा स्नातक गरेका सय जना कोडरहरु बिहान र बेलुका गरेर २ चरणमा काम गराइएको थियो । यस्तै ३ सय जना डाटा इन्ट्री गर्ने कर्मचारीलाई बिहान र बेलुकाको सिफ्टमा काम गराइएको थियो । ७ महिनामा विभागले तथ्याङ्क प्रशोधनको काम सकेको थियो । विभागले ६ महिनामा डाटा सङ्कलन गर्ने लक्ष लिएको थियो । ७ महिनामा डाटा इन्ट्रीको काम सकिएको थियो । पुस १३ गते तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने तयारी समेत गरिएको थियो तर राजनीतिक परिवर्तनले गर्दा तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको विभागको भनाई रहेको छ । 

विभागका निर्देशक लामिछानेले भने–‘विभाग यतिबेला तथ्याङ्क प्रशोधन गर्ने अन्तिम चरणमा रहेको छ भने तथ्याङ्क प्रतिवेदन भने सबै तयार पारिसकिएको छ । समय आएपछि क्रमशः सबै प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्दै जान्छौँ । विषयगत प्रतिवेदनहरू नियमित रूपमा एक वर्ष–दुई वर्षसम्म सार्वजनिक गर्ने क्रम चलिरहन्छ ।’ 

विभागले यो पटकको जनगणनाका लागि केही डिजिटल प्रविधिको पनि प्रयोग गरेको थियो । २०६८ सालमा कागजी प्रश्न मात्र प्रयोग गरिएकोमा यो पटक काठमाडौँ उपत्यकामा तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि डिजिटल रूपमा ट्वालेटहरु प्रयोग गरिएको थियो । विदेशमा नेपाली दूतावासमा रहेका कर्मचारीहरूको इन्टरनेटको माध्यमबाट इ–सेन्ससको माध्यमबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको थियो । यो पटक बहुप्रविधिको प्रयोग गरेर जनगणना सम्पन्न गरिएको थियो । 

विगतमा शिक्षकहरूबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने गरिएकोमा यो पटकको जनगणनामा तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्रशोधनमा नयाँ पुस्ता ४० वर्ष ननाघेका युवायुवतीहरू प्रयोग गरिएको थियो । तथ्याङ्क सङ्कलनका क्रममा शङ्का लागेका झन्डै ५० हजार परिवारलाई पुनः फोन गरेर बुझ्ने काम समेत गरिएको निर्देशक लामिछानेले जानकारी दिए ।