कर्मचारी र राजनीतिज्ञहरूको संयन्त्रबाट कुनै पनि राज्य सञ्चालन हुन्छ । निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधिका रूपमा राजनीतिज्ञहरू राज्यको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहन्छन् । त्यस्ता निर्वाचित प्रतिनिधि देशको राजनीतिक संयन्त्र हुन् । व्यवस्थापिकामार्फत जनताको प्रतिनिधि मन्त्रिपरिषद्मा सामेल हुन्छन् । उनीहरू निर्वाचित सदस्यहरूका रूपमा देशको निर्णयक भूमिकामा रहन्छन् । यो राजनीतिक संयन्त्रअन्तर्गतको निकाय हो । यति मात्र नभएर स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय व्यवस्थापिकाका प्रतिनिधिहरू, प्रदेश सभाका प्रतिनिधिहरू र वडा स्तरमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू सबै राजनीतिक संयन्त्रभित्र पर्छन् । 

राज्यको राजनीतिक संरचना, कर्मचारी संरचना, विभिन्न मन्त्रालयहरू, विभाग, शाखा राज्यका स्थायी संरचना हुन् । तर राजनीतिक संरचनाको नेतृत्व भने अस्थायी हुने गर्दछ । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताहरूले राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सक्ने क्षमता राख्छन् । आवधिक निर्वाचनका कारण राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका प्रतिनिधिहरू हेरफेर हुन सक्ने हुँदा उनीहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । यदि राजनीतिक संरचनामा सामेल प्रतिनिधिहरू प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू वा सबै तहका प्रतिनिधिहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसकेमा निर्वाचमार्फत जनताहरूले दण्डित गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । 

राजनीतिक संरचनाका अलावा राज्यमा अर्को महत्त्वपूर्ण संरचना रहेको हुन्छ, जसलाई कर्मचारीतन्त्र वा कर्मचारी संयन्त्र भनेर चिनिन्छ । कर्मचारी संयन्त्रलाई स्थायी सरकार भनेर पनि चिनिन्छ । यसको गठन ऐन तथा कानुन बमोजिम हुन्छ । कर्मचारीहरू सम्बन्धित विधा जस्तै अर्थको क्षेत्रमा काम गर्नेहरू अर्थको बारेमा जानकार हुन्छन् भने रक्षा, भौतिक निमार्णलगायतका क्षेत्रमा कार्यरतहरू सोही विधामा जानकार हुन्छन् । कर्मचारी संरचनामा सामेल व्यक्तित्वहरू प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट छनोट भएर आएका हुन्छन् । जुनसुकै राष्ट्रको नेतृत्वले चाहे अनुरूपको शासन सञ्चालनमा सहयोग गर्ने काम कर्मचारी संयन्त्रबाट नै हुने गर्दछ । 

सरकारले जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने काम कर्मचारीहरूकै सहयोगमा गर्दछ । देशको नेतृत्वदायी भूमिकामा राजनीतिक संयन्त्र रहन्छ भने नेतृत्वका योजना, अवधारणहरू कार्यान्वयन गराउने काम कर्मचारीतन्त्रको रहेको हुन्छ । कर्मचारी संरचनाले प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने हो भने जस्तोसुकै अब्बल राजनीतिक नेतृत्व पनि असफल हुन सक्छ । 

देशका जनताहरूको जनजीवीकाका विविध सवालहरू, दैनिक सेवा प्रवाह, नीतिनियम कार्यान्वयन, सुशासनलगायतका विषयमा राजनीतिक नेतृत्वको अहम् भूमिका रहन्छ । जनअपेक्षाअनुरूप शासन गर्नु र सोहीबमोजिम राज्यका सबै संरचना प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नु राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी हो । तर पनि दैनिक सेवा प्रवाह, जनता वा सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क भने कर्मचारी संयन्त्रभित्र सामेल व्यक्तिहरूको नै रहन्छ । 

नेपालमा कर्मचारी संयन्त्र र राजनीतिक संयन्त्र दुवैप्रति जनताको गुनासो रहेको पाइन्छ । जनताका प्रतिनिधिका रूपमा रहेका राजनीतिक व्यक्तित्वहरू सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि आफूलाई सेवा प्रदायकको रूपमा नभई शासकको रूपमा आचरण गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ ।

स्थानीय निकायमा जन्म, विवहा, बसाइँ सराइ, मृत्युलगायतका घटना दर्ता, विभिन्न सुरक्षा भक्ता लिने काम, साना लगानीका व्यवसाय दर्ता, विभिन्न किसिमका सिफारिसलगायतका काममा कर्मचारी संयन्त्रको सहभागिता रहने गर्दछ । राज्यका विभिन्न सेवा सुविधाको प्रवाहमा जनतासम्म लगेर सेवा प्रवाह गराउने काम भने कर्मचारी संयन्त्रको हो । राजनीतिक नेतृत्वले त केवल योजना निमार्ण, बजेट वितरण, नियम कानुन कार्यान्वयन, नियम कानुनमा रहेको अफठ्यारालाई सहज बनाउन पहल गर्ने काम गर्दछ । 

कानुन बमोजिमको शासन गराउने जिम्मा राजनीतिक र कर्मचारी संयन्त्रको हो । राजनीतिक नेतृत्वले विकास निमार्णका योजना तर्जुमा गर्ने, सुशासनलगायत विषयमा भावी कार्यक्रमहरू निमार्ण गर्ने गर्दछ । त्यस्ता योजना, कार्यक्रमहरूलाई जीवन्त बनाउन जनतासँग प्रत्यक्ष काम गर्ने भनेको कर्मचारी संरचनाले हो । कानुन कार्यान्वयन सुशासन, विकास निर्माणलगायतका कार्यहरू गर्दा जनताका अधिकार हनन् हुन नदिनु र अनावश्यक झन्झट वा अफठ्याराको निराकरण गर्ने विषयमा राजनीतिक संयन्त्र र कर्मचारी संयन्त्र दुवैको बराबरी दायित्व हुन्छ । यदि कानुन कार्यान्वयन गर्दा जनताको हित प्रतिकूल काम, जनतालाई सेवा प्रवाहमा असहजता सिर्जना, सेवा प्रवाहमा अनावश्यक झन्झट, विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती भएमा जनताहरू सरकारकै विरुद्धमा मुद्दा लिएर न्यायालयसमेत जान सक्ने अधिकार जनताहरूको रहन्छ । 

नेपालमा कर्मचारी संयन्त्र र राजनीतिक संयन्त्र दुवैप्रति जनताको गुनासो रहेको पाइन्छ । जनताका प्रतिनिधिका रूपमा रहेका राजनीतिक व्यक्तित्वहरू सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि आफूलाई सेवा प्रदायकको रूपमा नभई शासकको रूपमा आचरण गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । कर्मचारीहरूमा भने आफूले गर्ने कामहरूप्रति जवाफदेहिता नभएको भान हुन्छ । दैनिक जीवनमा जनतासँग जोडिने र जनताका सवालहरूमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने कर्मचारी संयन्त्र सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती गरिरहेको हुन्छ । 

कानुन आफैँमा झन्झटिलो त छ नै त्यसमा पनि कानुनभन्दा माथि रहेर कर्मचारीहरूले आचरण गरेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि समाजिक संस्था कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीका रूपमा दर्ता हुन सक्ने व्यवस्था कम्पनी ऐन २०६३ ले गरेको छ । त्यसैगरी संस्था दर्ता ऐन २०३४ ले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि संस्था दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । दुवै ऐन संसद्बाट पारित भएर लागू भएको समान हैसिय राख्ने कानुनहरू हुन् । कम्पनी ऐन, संस्था दर्ता ऐन र अन्य कुनै पनि कानुनले संस्था यही मात्र वा यसरी मात्र दर्ता हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख छैन । यसको अर्थ भनेको दुई ऐनहरूमध्ये जुन ऐनबमोजिम पनि सामाजिक संस्था दर्ता हुन सक्छ भन्ने हुन्छ । 

कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम संस्थाका रूपमा मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी दर्ता भइसकेपछि संस्थाले कुनै पनि कार्य गर्नका लागि स्थानीय निकायको सिफारिस आवश्यक हुँदा सिफारिस माग गर्ने क्रममा कर्मचारीलाई कम्पनीबाट पनि सामाजिक काम गर्ने संस्था दर्ता हुन्छ भन्ने थहा छैन भने जति कागजात प्रमाण पेस गरे पनि आवश्यक सिफारिस दिँदैन । यसको अर्थ कर्मचारीहरू आफूलाई थाहा नभएको विषयमा कानुन सङ्गत काम नै भए पनि गर्न मान्दैनन् र सेवाग्राहीहरूलाई समस्यामा पार्दछन् । कानुनका ठेली नै पल्टाएर व्याख्या गर्दासमेत उनीहरू आफूअनुकूल मात्र काम गर्दछन् । कर्मचारी संयन्त्रबाट कानुनले तोकेको काम भएन र कुनै जनप्रतिनिधिलाई जानकारी गरायो भने जनप्रतिनिधिहरू पनि कानुनमा लेखे पनि काम गरिआएका कर्मचारीहरूले हुँदैन भनेपछि हुँदैन भन्ने फितलो जवाफ दिएर सेवाग्राहीहरूलाई दुःख दिने गरेको पाइन्छ । यी त केही प्रतिनिधि उदाहारणहरू मात्र हुन् । यस्ता धेरै अनुभवहरू पक्कै पनि तपाईं हामी सबै नेपाली सेवाग्राहीहरूसँग रहेको छ । 

नेपालको संविधानको भाग २ मा बावु वा आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । यसको अर्थ आमाको नामबाट पनि नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । यति मात्र नभएर सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दाहरू सुनुवाइ गर्दै आमाको नामबाट पनि नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने नजिरहरू स्थापित गरेको छ । नजिरहरू आफैँमा ऐनसरह लागू हुन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित भएको नजिर अर्थात् सर्वोच्चको फैसला त्यस्तै प्रकृतिको पछि आउने मुद्दामा कानुन सरह लागू हुन्छ भन्ने सर्वमान्य कानुनी सिद्धान्त रहेको हुन्छ । तर पनि कुनै व्यक्ति आमाको नामबाट नागरिकता बनाउन वडा कार्यालयमा सिफारिस लिन जाँदा कर्मचारीहरूले सिफारिस दिन मान्दैनन् । यदि मानिहाले र वडाबाट सिफारिस प्राप्त भयो भने पनि कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले आमाको नामबाट नागरिकता जारी गर्न मान्दैन ।

सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीहरूसँग संविधान, ऐन र नजिर नै देखाउँदा पनि नागरिकता नदिएका उदाहरण तपाईंहामी सेवाग्राहीहरूसँग प्रशस्तै छन् । यससम्बन्धमा सरकारी कर्मचारीहरूको उत्तर कति फितलो हुन्छ भने योभन्दा पहिला हामीले यस्तो कार्य नै गरेको छैन । कर्मचारीहरूलाइ सबै कानुनी प्रावधान थाहा नहुन सक्छ र उनीहरूले सेवाग्राहीसँग आवश्यक जानकारी लिनु ठीक भए पनि सेवाग्राहीलाई अनावश्यक झन्झट दिने प्रवृति कर्मचारीतन्त्रमा देखिन्छ । कानुनमाथि हो वा कर्मचारीमाथि हो भन्ने विषय नै हाम्रो देशको कर्मचारी तन्त्रमा स्पष्ट नभएको देखिन्छ । कहिलेकाहीँ सेवाग्राहीहरूले कतिसम्म समस्या भोग्नुपर्दछ भने न त फाइल अस्वीकृत नै गर्छन् न त काम नै सम्पन्न गर्दछन् । यस सम्बन्धमा रानीतिक नेतृत्व बेमतलब रहेको देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले निर्देशन दिँदासमेत कतिपय कर्मचारीहरूले काम सम्पादन नगरेका उदाहरणहरू हामीमाझ प्रशस्त रहेका छन् । 

राजनीतिक संयन्त्र र कर्मचारी संयन्त्रमा समन्वय नहुँदा देशमा सु–शासन र विकासका गतिविधिहरूमा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ । कर्मचारीहरू एक पटक नियुक्ति लिइसकेपछि कुनै पनि किसिमबाट निस्कासन नहुने स्थिति छ । कारवाहीको व्यवस्था भए पनि कार्वाही प्रभावकारी नहुने हुँदा कर्मचारीहरू सेवक नभई शासकका रूपमा आचरण गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्था विद्यमान रहेसम्म न त देश सुध्रन्छ न त कुसल राजनीतिज्ञ नै सफल हुन सक्छन् । यसतर्फ सबै पक्षको चासो र सरोकार हुन पर्ने देखिन्छ । कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन । कानुनको पालना गर्नु सबैको दायित्व हो । कर्मचारी संयन्त्रमा सामेल सबै व्यक्तिहरू सेवक हुन्, शासक होइन् । 

लेखक अधिवक्ता हुन् ।