काठमाडौं । सरकारका हरेक वर्ष बजेट भाषणका क्रममा काठमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने र काठजन्य उद्योगलाई प्रवर्द्धन गरेर रोजगारी बढाउने बुँदा छुट्दैनन् । तर, काठ व्यवस्थापनलाई लिएर वन मन्त्रालयले ल्याएको कार्यक्रमलाई सरकारले नै खारेज गर्छ ।

एकातिर काठलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना र अर्कोतिर कार्यक्रमबारे गहिराइमा नपुग्दै विचौलियाको दबाबमा सरकारले कार्यक्रम रद्द गर्ने निर्णय गर्छ । सरकारको दोहोरो नीतिका कारण अहिले वन क्षेत्र सुधार योजना अलपत्र परेको छ ।

वनभित्र राजनीति घुसेका केही दृष्टान्त छन् । होटल बनाउन, अस्पताल बनाउन, केबलकार बनाउन लगायत नाफामुखी व्यवसाय सञ्चालनका लागि वन फँडानीको स्वीकृति सरकारले नै दिँदै आएको छ । व्यापारीसँगको उठबससँगै त्यस्ता व्यावसायिक भवन निर्माणका लागि सरकारी वन भाडामा लगाई फँडानी स्वीकृति सरकारबाटै हुँदै आएको छ ।

विगतमा वन विभाग शक्तिशाली मानिन्थ्यो । जब प्रदेश सरकार मातहत वन कार्यालयहरुमा कर्मचारी तोकिन थाले, तब यसको भूमिकालाई खुम्च्याईयो ।

जिल्लागत तहबाट पनि अस्पताल वा अन्य सार्वजनिक भवन बनाउन समेत वनलाई नै निशाना बनाउने गरिन्छ । अहिले पनि वन विभागमा नेताका सिफारिस भनौँ वा दलीय स्वार्थमा बन्न लागेका अस्पतालदेखि अन्य सामुदायिक भवन निर्माण कार्यक्रममा वन प्रयोग हुँदै आएका छन् ।

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि जिल्ला वन कार्यालयहरु प्रदेश मातहत बन्न पुगे । अहिले संघ (केन्द्र) मा रहेको वन विभाग मातहतमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला वन कार्यालयसँगै वनरक्षक तालिम केन्द्र, जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र र वन बिउ प्रयोगशाला तथा भण्डारण केन्द्रमात्रै छ ।

प्रदेशमा जिल्ला वन अधिकृत प्रदेश सरकारले नै तोकेका छन् । उनीहरु ‘हामी स्वायत्त हौं’ भन्दै संघमा रहेको विभागसँग समन्वय गर्दैनन् । बरु विभागका कर्मचारीले नै विभागमा आएका सिफारिसको सम्बन्धमा समन्वय गर्छन् ।

विगतमा वन विभाग शक्तिशाली मानिन्थ्यो । जब प्रदेश सरकार मातहत वन कार्यालयहरुमा कर्मचारी तोकिन थाले, तब यसको भूमिकालाई खुम्च्याईयो ।

वन क्षेत्रलाई वैज्ञानिक रुपमा व्यवस्थापन गर्न विभागले ०७१ मा ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि’ ल्यायो । यो कार्यक्रमले वन क्षेत्र सखाप हुने भयो भन्दै सांसदहरुले चर्को आवाज उठाएपछि ०७१ जेठ १५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविधि नै खारेज गरिदियो ।

कार्यविधि खारेज भएपछि विभागले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम ल्यायो । वनमा ठूला रुखहरु धोत्रा भएको, कुहिएकाले तिनीहरुको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले पाईलट प्रोजेक्टको रुपमा कैलाली, कपिलवस्तु, नवलपरासी, सिन्धुलीलगायतका जिल्लामा कार्यक्रम लागू गरियो । तर, यो कार्यक्रमले वन क्षेत्र सखाप हुने भयो भन्दै सांसदहरुले विरोध गरेपछि सरकारले नेत्र तिम्सिनाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्यो । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत प्रश्न उठेपछि लेखा समितिका सदस्य एवं सांसद प्रदिप यादव र कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले शान्ता चौधरीको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन भए ।

तिम्सिनाको उच्चस्तरीय छानविन समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम तत्काल खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस ग¥यो । यादव र चौधरीको समितिले पनि तिम्सिनाको प्रतिवेदनलाई बल पुग्ने गरी कार्यक्रम विपरीतको सुझाव दियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ११ माघ ०७७ कोे वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम नै रद्द गरिदियो । उक्त कार्यक्रम रद्द गरे पनि कार्यक्रम अन्तर्गत काटिएका बाहेक राष्ट्रिय, सामुदायिक, साझेदारी, कबुलियती र निजी वनमा काटिएका काठको बिक्री भने फुकुवा गर्यो ।

नेपालमा अहिले बर्मा, इन्डोनेसिया, भारत, मलेसिया गरी १३ मुलुकबाट काठ आयात भइरहेको छ । विभागका अनुसार नेपालमा वार्षिक आठ देखि १० करोड क्यूफिट काठ खपत हुन्छ । तर, नेपालको जंगलबाट वार्षिक ११ देखि १२ करोड क्यूफिट काठ उत्पादन हुने बताउँछन् विभागका महानिर्देशक त्रिपाठी ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत काटिएका रुख खरिद गर्दा नाफा नहुने र तोकिएको भन्दा धेरै ल्याउन नपाइने भएपछि काठ व्यवसायी र वन क्षेत्रसँग काम गर्दै आएका व्यक्तिहरुकै दबाबमा सरकारले यो कार्यक्रम रद्द गरेको विभागका कर्मचारी बताउँछन् ।

विभागका महानिर्देशक देवेशमणि त्रिपाठी भन्छन्, ‘वन व्यवस्थापनमा कसैलाई चिन्ता छैन । यहाँ वनका कर्मचारीभन्दा पनि विचौलिया हावी भए ।’

उनले वनसँग सम्बन्धित निजामती कर्मचारीहरु अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीभन्दा सम्बन्धित विषयमा विशेषज्ञ भएको दावी गरे । उनले भने, ‘वनका प्राविधिक कर्मचारीको वर्षौंको विज्ञताका आधारमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम ल्याइएको थियो, तर सरकारलाई भन्दा पनि पर्दा बाहिर बसेर वन क्षेत्र सखाप पार्न आतुर विचौलियालाई मन परेन, खारेज गरिदिए ।’

उनका अनुसार वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम रोकिएपछि तीन हजार हेक्टर जंगलमा ढलापडा, सुक्खा र खडा काठसमेत अलपत्र परे । वैज्ञानिक वन लागू भएका सात सय ७६ सामुदायिक वन, ३१ साझेदारी वन र सात चक्लाबन्दी वनमा काठ व्यवस्थापन गर्न नसकिएको जानकारी त्रिपाठीले दिए ।

नेपालमा अहिले बर्मा, इन्डोनेसिया, भारत, मलेसिया गरी १३ मुलुकबाट काठ आयात भइरहेको छ । विभागका अनुसार नेपालमा वार्षिक आठ देखि १० करोड क्यूफिट काठ खपत हुन्छ । तर, नेपालको जंगलबाट वार्षिक ११ देखि १२ करोड क्यूफिट काठ उत्पादन हुने बताउँछन् विभागका महानिर्देशक त्रिपाठी ।

वन मन्त्रीको जिम्मेवारी अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफैले राखेका छन् । मन्त्रालयल अहिले कामु सचिवको भरमा चलिरहेको छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका जटिलता र समस्या समाधान गरेर अघि नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघले गत महिनामात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर वन नियमावली २०७९ मा रहेको हुबर फर्मुला परिवर्तन लगायत समग्र वन क्षेत्रको समस्या सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

महासंघका अध्यक्ष मन्जिलबाबु मास्के लगायतको टोलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए । जवाफमा प्रचण्डले आफू वनको समस्या समाधानमा सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

.......

मन्त्रालय गम्भीर छ : डा.रेवती रमण पौडेल

कामु सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वनलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालय गम्भीर नभएको भन्ने कुरा गलत हो । मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग बसेर गम्भीर ढंगले छलफल चलाइरहेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज भएपछि दीगो वन व्यवस्थापन भनेर अर्को कार्यक्रम बनेको छ । त्यसलाई लागू गर्ने तयारीमा छौं । पहिला काठको आयात प्रतिस्थापन दरलाई कम गर्नुपर्छ । यसका लागि हाम्रै जंगलमा भएका ढलपडा र काट्न मिल्नेसम्मका रुख बिक्री गर्नेतर्फ मन्त्रालय सोचिरहेको छ । पहिला जे निर्णय भयो, त्यसलाई तुरुन्तै फर्काउन पनि समस्या छ । बरु अन्य ढंगबाट कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतर्फ मन्त्रालय गम्भीर छ ।

वनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेन : मञ्जिलबाबु मास्के

–अध्यक्ष, नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ

नेपालको ४५ प्रतिशत भूमि वनले ओगटेको छ । वन बढिरहेको छ । तर, सरकारले व्यवस्थापनमा उचित ध्यान दिन सकेको छैन । वनलाई सरकारले प्राथमिकतामै राख्न सकेन । यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।

सात वर्षको तथ्यांकमात्रै हेर्ने हो भने नेपालमा ७६ अर्बको काठ आयात भएको देखिन्छ । गतवर्ष मात्रै नेपालमा १८ अर्बको काठ नेपाल आयात भयो । हाम्रो जंगलमा ढलापडा काठ धेरै छन् । त्यसलाई संकलन गरेर बिक्री गर्नेतर्फ राज्य उदासिन देखिएको छ । जुन वर्ष रुख ढल्छ, त्यही वर्ष संकलन गरेर विक्री गर्नुप¥यो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम हचुवाका भरमा रद्द गरियो । अहिले फेरि दिगो वन कार्यक्रम ल्याउने भनिएको छ तर लागू गर्न सरकार अनकनाइरहेको छ ।

वनका निजी किसानले उत्पादन गरेका काठ सिधै उद्योगमा जाने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्यो । बरु काठको गोलियामा एमआरपी लगाए हुन्छ । तर, मूल्य समायोजन गर्नुपर्छ । हाम्रो महासंघमा नेपालभरका दुई हजारभन्दा बढी काठ व्यवसायी जोडिनुभएको छ । अधिकांशले बैंकबाट व्याजमा पैसा लिएर काम गरिरहनु भएको छ । सरकारलाई करोडौं ब्याज हामी तिरेर जोखिममा व्यवसाय गर्ने तर विदेशबाट काठ आयात भइरहने भएपछि कसरी हुन्छ ? यसबारे सरकार गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।