पोखरा । गण्डकी सरकारविरुद्ध गएको पाँच वर्षमा १२६ वटा रिट निवेदन परेका छन् । प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि मातहतका निकायलाई विपक्षी बनाई १२६ वटा मुद्दा दर्ता भएका हुन् ।

तीमध्ये  ४५ वटा मुद्दा फर्छ्योट भइसकेका छन् भने ७८ वटामा फैसला हुन बाँकी छ । गण्डकी सरकारविरुद्ध सबैभन्दा बढी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा परेका हुन् । प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्चमा ७८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । यसमध्ये १८ वटा फर्छ्योट भइसके भने ६० वटा फर्छ्योट हुन बाँकी छन् ।

सरकारविरुद्ध परेका ती रिट निवेदनमध्ये एउटा प्रशासकीय अदालत काठमाडौं, ३४ वटा उच्च अदालत पोखरा, ७ वटा उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलास, ४ वटा उच्च अदालत पाटन, एउटा नवलपुर जिल्ला अदालत र एउटा लमजुङ जिल्ला अदालतमा दायर भएका हुन् । यीमध्ये आधाभन्दा बढी फर्छ्योट हुन बाँकी छन् । अधिकांश मुद्दामा गण्डकी प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा, प्राकृतिक पदार्थको दोहन, व्यवस्थापन समिति परिवर्तन, गाउँपालिका केन्द्र परिवर्तन लगायतका विषयमा सरकारलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

ठेक्का सम्झौता गरेर मोबिलाइजेसन खर्च लिने तर समयमा काम सुरु नै नगर्ने कम्पनीहरुको बैंक ग्यारेन्टी जफत गरिदिएका विषयलाई लिएर पनि मुद्दा परेका छन् ।

अधिकांश मुद्दा प्रदेशसभाले बनाएको कानुनविरुद्ध परेका छन् ।  स्थानीय तहका प्रतिनिधिको सेवा सुविधा सम्बन्धी कानुनमा क्रुटि भएको भन्दै मुद्दा परेपछि सर्वोच्च अदालतले ऐन नै खारेज गरिदिएको थियो ।

प्रदेशसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक-फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा एउटै दलबाट भएको, कर्मचारी समायोजन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन र गठन, सिपमूलक तालिम, गाउँपालिका केन्द्र, क्रसर उद्योग बन्द, यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीको जग्गाका विषय, प्रदेश न्याय सेवा आयोग गठन, ऐन बदर, जालसाजी, अदालतको अवहेलना र विभिन्न विकास निर्माणसम्बन्धी मुद्दा परेका हुन् । फर्छ्योट भएका अधिकांश मुद्दामा प्रदेश सरकारकै पक्षमा फैसला भएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाइएका मुद्दा प्रतिरक्षा गर्ने जिम्मा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्तिको काम सुरु भएपछि मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयकी प्रवक्ता शान्तिदेवी शर्माले बताइन् ।

अधिकांश मुद्दा प्रदेशसभाले बनाएको कानुनविरुद्ध परेका छन् ।  स्थानीय तहका प्रतिनिधिको सेवा सुविधा सम्बन्धी कानुनमा क्रुटि भएको भन्दै मुद्दा परेपछि सर्वोच्च अदालतले ऐन नै खारेज गरिदिएको थियो ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार हो । संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश संरचना अस्तित्वमा आएपछि प्रदेशमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्थापना भएको हो ।

प्रदेश सरकारविरुद्ध कम मुद्दा आइपुगुन् भनेर हाते पुस्तक पनि जारी गरिएको छ । तर, सामान्य खालका मुद्दा पनि प्रदेश सरकारविरुद्ध परेका छन् । मुद्दालाई स्थानीय तहमा कानुन तर्जुमा सहजीकरण गरेर समाधान गर्न हाते पुस्तक जारी गरिएको हो । विवाद समाधान गर्न सहज होस् भन्ने हेतुले एनडिआई नेपालको सहयोग र विभिन्न विज्ञहरुको सहकार्यमा हाते पुस्तक जारी गरेर स्थानीय तहको न्यायिक समितिले निरुपण गर्ने गरी बनाइएको छ ।