सुर्खेत । १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाको मिति तय भएसँगै कर्णालीको प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा निर्माणाधीन रङ्गशालाको काम धमाधम भइरहेको छ । हालसम्म झन्डै ३० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ । प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्ले आयोजनाको लक्ष्य अनुसार नै कामहरू धमाधम गरेर संरचनाको जग उठाउने काम गरिसकेको छ । 

सरकारी तवरबाट भने रङ्गशाला निर्माणको काममा असहयोग भएको गुनासो आएको छ । बिहीबार प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको विज्ञान वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन महाशाखाले रङ्गशाला निर्माणको ‘इआईए रिपोर्ट’ रिपोर्ट स्वीकृत नगराएको भन्दै प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्लाई १० हजारको जरिवाना पत्र पठाएको छ । 

रातोपाटीलाई प्राप्त उक्त पत्रका भनिएको छ,‘ योजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गराई सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा सो नगरी कार्य सुरु गरिएको देखिएकोले प्रदेश वातावरण संरक्षण एन २०७७ को दफा ३४ (ग) बमोजिम प्रस्तावकलाई १० हजार जरिवाना तोकिएको छ ।’ 

साथै प्रदेश वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को नियम ९(८) ग बमोजिम स्वीकृत हुने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको माघ २९ गतेको मन्त्री स्तरको निर्णय भएको पत्रमा उल्लेख छ । पत्रमा जरिवाना रकम खातामा पठाइदिन भन्दै खाता नम्बरसमेत उल्लेख गरिएको छ । जबकि प्रदेश खेलकुद परिषद्ले एक वर्ष अगाडि नै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको थियो । तर मन्त्रालयले एक वर्षसम्म त्यो विषयमा कुनै सुनवाइ नै गरेन । प्रदेश गौरवको रङ्गशालाको ०७८ कार्तिकमा पूर्व मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले शिलान्यास गरेका थिए । ०८१ जेठ ११ गतेभित्र रङ्गशाला निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको छ । 

निर्माणको जिम्मा एमएसी–जिएसएल कम्पनीले लिएको छ । १ अर्ब ५९ करोड ४७ लाख ४७ हजार ६ सय रुपैयाँ लागत रहेको रङ्गशालामा १० हजार दर्शक अट्ने क्षमता छ । जसमा भलिबल, बास्केटबल लगायतका कोर्टका साथै मेडिकल वार्ड, रेफ्री, चेन्जिङ र रिफ्रेस रुम, स्विमिङ पुल, पार्किङ लगायतका संरचना निर्माण भइरहेका छन् । डिजाइनको काम सम्पन्न भएकाले भौतिक संरचनाको काम द्रुत गतिमा भइरहेको छन् । मन्त्रालयको निर्णय नियम सम्मत नभएको खेलकुद परिषद्को ठहर छ । 

विकास विरोधी तत्त्वको चलखेल होः विश्वामित्र संज्याल 

   प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव विश्वामित्र संज्यालले ‘काम गरेबापत जरिवाना तोक्ने’ काम नियम सम्मत नभएको र विकास विरोधी तत्त्वको चलखेल सुरु भएको टिप्पणी गरे । उनले १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद हुन् नदिने षड्यन्त्र सरकारी निकायबाट नै सुरु भएको आरोप लगाए ।

‘यहाँ पैसाको कुरा हैन, काम गरेबापत सरकारले जरिवाना तोक्ने यो कहाँ सम्मको हद हो,’ उनी भन्छन्,‘ काम गर्नेलाई निराशा बनाउने ? मन्त्रालयले आफूले गर्ने प्रक्रियामा ढिलो गर्ने अझ अहिले आएर जरिवाना तोक्ने यो भएन नि ?’

संज्याल मन्त्रालयले आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्नका लागि जरिवानाको  पत्राचार गरेको बताए । ‘ यति ठुलो रूपान्तरणकारी योजनाको काम धमाधम भइरहेका बेला सरकारले नै अड्चन थाप्नु राम्रो होइन,’ उनले भने,‘ हामीले एक वर्ष अघि नै एआईएको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएका थियौँ । तर मन्त्रालयले स्वीकृत गरेन । अहिलेसम्म ढर्रामा राख्ने, अनि अहिले काम भइरहेका बेला आएर जरिवाना तोक्ने ? यो त विकास विरोधी गतिविधि भएन र ?’ 

उनी मन्त्रालयको जरिवाना पत्र कानुन सम्मत नभएको भन्दै त्यसका विरुद्धमा उच्च अदालतमा जाने बताउँछन् । ‘ प्रतिवेदन स्वीकृत नगरेर राख्नु नै रङ्गशाला निर्माणको काममा बाधा पु¥याउनु हो, १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना विरोधी तत्त्वको चलखेल हो,’ संज्यालले भने । 

नियमावली भर्खरै मात्र प्राक्टिसमा आयोः मन्त्रालय

 यता उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने प्रदेशको वातावरण संरक्षण नियमावली भर्खरै मात्र प्राक्टिसमा आएको हुनाले जरिवाना गर्ने निर्णय भएको बताए । जबकि खेलकुद परिषद्ले एक वर्ष अगाडि नै प्रतिवेदन पेस गरिसकेको थियो । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नीरज श्रेष्ठ केही टेक्निकल कुराहरूमा मन्त्रालयबाट नै कामहरू ढिलो भएको स्वीकार गर्छन् ।  ‘उहाँहरू (खेलकुद परिषद्)ले प्रतिवेदन पेस गर्नुभएकै हो, तर प्राविधिक कुराहरू अभावका कारण अहिले डकुमेन्ट कम्प्लिट भइसकेपछि जरिवाना तोकेका हौँ,’ उनले भने ।