सोमबार, १० मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय
राजनीति

६१ दिनमै फेरियो समीकरण, पाँच वर्ष कसरी बित्ला ?

शनिबार, १३ फागुन २०७९, १० : २५
शनिबार, १३ फागुन २०७९

काठमाडौँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि गरेको प्रयास संविधानको भावना प्रतिकुल रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले विफल तुल्याइदियो । प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा रहेकाहरूले त्यतिबेला अहिलेको संविधानले राजनीतिक अस्थिरताको परिकल्पना नगरेको दाबी गरेका थिए ।

संविधानले सामान्य अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटनको परिकल्पना गरेको छैन तर यो संविधानले पनि राजनीतिक स्थिरताको ग्यारेन्टी भने नगरेको परिदृश्य पछिल्लो घटनाक्रमले प्रस्ट पारेको छ ।

गत पुस १० गते नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच ओली निवास बालकोटमा एक प्रकारको सहमति भयो । सोही सहमतिका आधारमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । तर, ६१ दिनमै सहमति भत्कियो ।

दुई महिनामै राजनीतिक समीकरण फेरिन थालेपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पाँच वर्षे कार्यकालमा राजनीतिक अस्थिरताका यस्ता उदाहरण अझै कति देखिने हो भन्नेबारे चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ ।

प्रधानमन्त्री नियुक्तिको सन्दर्भमा बालकोटमा भएको सहमति राष्ट्रपति पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्नु अघिल्लो दिन भताभुङ्ग भयो । ६१ दिनअघि कांग्रेससँग प्रधानमन्त्री नियुक्तिको बारेमा भएको मतभेदका कारण ओलीसँग हात मिलाउन पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ६१ दिनपछि फेरि कांग्रेससँगै राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने निर्णय लिए ।

सोही अनुसार अब राष्ट्रपति पदका लागि हुने निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन–२०७९ कै गठबन्धन बिउँतिएको मात्र होइन, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसमेत जोडिन पुगेका छन् ।

दुई महिनामै राजनीतिक समीकरण फेरिन थालेपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पाँच वर्षे कार्यकालमा राजनीतिक अस्थिरताका यस्ता उदाहरण अझै कति देखिने हो भन्नेबारे चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ । केन्द्रमा फेरिएको राजनीतिक समीकरणले प्रदेश सरकारको भविष्यमा पनि स्वाभाविक रूपमा प्रभाव पार्न सक्छ ।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना भने राजनीतिक समीकरणमा यसरी फेरबदल हुनु ‘संविधानले निषेध गरेको विषय नभएको’ दाबी गर्छन् ।

रातोपाटीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘यो कुरा संविधानले निषेध गरेको विषय होइन, राजनीतिमा नैतिकताको ठाउँ कति हुन्छ, त्यो अलग कुरा हो ।’

उनका अनुसार संसदीय व्यवस्था भनेकै सङ्ख्यात्मक प्रणाली हो, एउटै पार्टीको बहुमत नपुगेको अवस्थामा जोसँग मिलेर भए पनि बहुमत जुटाउन पहल गर्ने प्रयास स्वाभाविक रूपमा हुन्छ । ‘यस्ता कुरालाई संविधानले निषेध गरेको छैन,’ उनले भने, ‘यो कुरा नैतिकताको विषय हो, हाम्रो राजनीतिमा नैतिकता कति छ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।’

पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल मुलुकमा अस्थिरताको बिउ रोपिएको बताउँछन् । ‘अविश्वास, अस्थिरताको बिउ रोपियो र यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै लिनुभएको हो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले वास्तवमा मुलुक, शासन प्रणालीलाई कसरी स्थिर बनाउने र मुलुकको शान्ति र विकासलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने मूल नेतृत्व गर्नुपर्ने हो ।’ तर, वर्तमान प्रधानमन्त्रीले आफ्नै प्रतिबद्धतालाई दुई महिनापछि नै भङ्ग गरिदिएको उनको भनाइ छ ।

‘मुलुकलाई उहाँले अस्थिरतातर्फ र नराम्रोसँग भागबण्डातिर लैजानुभयो,’ उनले भने, ‘यसरी त यो संसद्ले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन, पाँच वर्ष बिताउने तरिका यो हुँदै होइन ।’

उनका अनुसार संसद्को बाँकी कार्यकालमा सबै खालका भद्दा प्रयोग हुनेछन् । उनले भने, ‘यो देश र जनताले पुष्पकमल दाहालको ऋण धेरै खाएका रहेछन्, त्यो ऋण चुक्ता गर्न जनतालाई धेरै गाह्रो हुनेछ ।’
अर्का पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ भने यस्ता राजनीतिक घटनाक्रमलाई विद्यमान निर्वाचन प्रणालीकै देनका रूपमा व्याख्या गर्दछन् ।

‘हामीले अपनाएको निर्वाचन पद्धतिले कुनै पनि दलको प्रस्ट बहुमत आउन सक्दैन,’ उनले भने, ‘२०७४ को निर्वाचनमा दुई वटा पार्टी मिल्ने भनेका कारण एक खालको जनमत आएको थियो ।’ हाम्रो प्रतिनिधिसभाको ‘कम्पोजिसन’ नै राजनीतिक अस्थिरताको कारण हुने गरेको उनी बताउँछन् ।

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट १६५ र समानुपातिकबाट ११० सांसद चुनिने उल्लेख गर्दै उनले प्रत्यक्षतर्फ आधाभन्दा बढी सिट जितेको दलले समेत समानुपातिक प्रणालीका कारण प्रतिनिधिसभामा बहुमत हासिल गर्न नसक्ने अवस्था रहेको प्रस्ट पारे ।

‘अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले दिने भनेको राजनीतिक अस्थिरता नै हो, कि त यो निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गर्न सक्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा त्यो सम्भावना पनि छैन ।’

राजनीतिक दलहरू पनि आफूलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर आफ्नो मात्र स्वार्थ हेर्ने गर्दा समस्या थप बढेको उनी बताउँछन् । ‘अझ त्यसमा पनि सिङ्गो पार्टीको पनि नभएर एउटा गुटको स्वार्थ हेर्ने गर्दछन्,’ उनले भने, ‘गुटको स्वार्थ हेर्न थालिसकेपछि तपाई स्थिरता कहाँ पाउनुहुन्छ ?’

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

सुदर्शन आचार्य
सुदर्शन आचार्य

आचार्य रातोपाटीका वरिष्ठ उपसम्पादक हुन् ।

लेखकबाट थप