विराटनगर । नयाँ राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्नु अघि केन्द्रको राजनीतिक समीकरणमा फेरबदल भएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले सत्तारुढ गठबन्धन तोडेर नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई सघाउने निर्णय लिएसँगै केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरिएको छ ।

केन्द्रको सत्ता गठबन्धनबाट एमाले बाहिरएको खण्डमा प्रदेश १ को सत्ता समीकरण कस्तो बन्ला भन्ने चासो र चर्चा चुलिएको छ । अन्य ६ वटा प्रदेशको तुलनामा प्रदेश १ प्रदेशसभाको समीकरण तरल छ ।

प्रदेश १ को प्रदेशसभामा राप्रपा पनि सत्ताबाट बाहिरिएको खण्डमा दुई पक्षमध्ये नयाँ राजनीतिक समीकरणले सरकार गठन गर्नसक्छ तर, विश्वासको मत पाउने सम्भावना कमजोर छ ।

प्रदेश १ को प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले छ । जसको सांसद संख्या ४० रहेको छ । दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाली काँग्रेसको २९, नेकपा माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित १३, राप्रपाको ६, नेकपा (एस)को ४ र जसपाको १ सांसद रहेका छन् ।

केन्द्रको सत्ताबाट एमाले बाहिरिएको खण्डमा उसलाई प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीबाट पनि हटाउन नयाँ समीकरणले प्रयास नगर्ला भन्न सकिन्न । यदि त्यसो भएमा माओवादी केन्द्र र जसपा पहिलो चरणमा प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने छ । त्यसपछि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन । किनकि एमालेलाई राप्रपाको समर्थन भएको खण्डमा पनि प्रदेशसभामा ४६ सांसदको समर्थनमात्रै पुग्छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बाट निर्माण भएको यो सरकारले विश्वासको मत लिन नसके प्रदेश प्रमुखले संविधानको सोही धाराको उपधारा ३ बाट सरकार गठनको आह्वान गर्छन् कि उपधारा २ अन्तर्गत नै गठनको आह्वान गर्छन्, त्यो भने विवादको विषय बन्नेछ ।

उपधारा २ अन्तर्गत नै सरकार गठनको आह्वान गरेको खण्डमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा मिलेर आवश्यक बहुमत संख्या ४७ देखाउँदै प्रदेश प्रमुख समक्ष चार दलमध्ये कुनै दलको संसदीय दलका नेताले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्छन् । उक्त नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरे पनि मुख्यमन्त्रीले पुनः ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर, सभामुखले पहिलो पटक मतदान गर्न नपाउने र पक्ष–विपक्षमा मत बराबर नहुने अवस्थामा पुनः सरकार ढल्न सक्छ । तर, राप्रपा सरकारमै रहयो भने नयाँ समीकरणका लागि थप सहज हुनेछ । अहिलेसम्म त्यो सम्भावना कमजोर छ ।

यदि उपधारा २ अन्तर्गतको सरकार ढलेको खण्डमा पुनः उपधारा ३ अन्तर्गत ठूलो दलको संसदीय दलका नेताको रूपमा हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनसक्ने सम्भावना पनि छ । उनी मुख्यन्त्री भए पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानको व्यवस्था अनुसार उनले राप्रपाबाहेक अन्य दलको समर्थन जुटाउन सक्ने अवस्था हुँदैन । त्यसो हुँदा उनको सरकार पनि एक महिनामा ढल्नेछ ।

स्मरणीय कुरा के छ भने पहिलो कार्यकालमा लुम्बिनी प्रदेशमा भएजस्तो सांसदको किनबेच हुने, अपहरण हुने, बन्धक बनाउने खालका गतिविधि पनि नहोला भन्न सकिँदैन ।

त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनको आह्वान हुनेछ । उपधारा ५ अन्तर्गत सरकार गठन हुँदा कुनै सांसदले बहुमत रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुखकोमा निवेदन दिए मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना हुनेछ । तर, सो धारा अन्तर्गत बनेको सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेको खण्डमा सरकार पुनः ढल्नेछ र प्रदेशसभा विघटन भई पुनः निर्वाचनमा जानुपर्ने हुनसक्छ । त्यसो हुन नदिनका लागि दलहरुले आगामी सरकारको जोडघटाउलाई कसरी लैजान्छन् र अस्थिर संसदलाई स्थिरता दिने पहल कसरी गर्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

‘केन्द्रको समीकरण परिवर्तन हुनेवित्तिकै प्रदेश सरकार ढल्छ र त्यहाँसम्म पुगिहाल्छ भन्ने सोच्नु हुँदैन,’ माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने ।

संविधानको व्यवस्था के छ ? हेर्नुहोस्

१६८. प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन :

(१) प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(३) प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको तीस दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

(७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ ।

(८) यस संविधान बमोजिम भएको प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र यस धारा बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।

(९) प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरीे प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ ।