मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि खर्च कटौती योजना ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले चालुतर्फको खर्च घटाउने र पुँजीगत तर्फको खर्च बढाउने उद्देश्य अनुसार खर्च कटौतीको योजना अघि सारेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाका अनुसार सरकारले वर्तमान आर्थिक संकटलाई नियन्त्रण गर्न खर्च कटौतीको योजना बनाएको हो । उनले हाल प्रदेश सरकार मातहतका विभिन्न निकायमा चालु खर्चलाई नियन्त्रण गरेर अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिने तयारी गरिएको बताए ।

वर्तमान सरकार गठन भएपश्चात खर्च व्यवस्थापनको कार्य अगाडि बढाएर साविकका १४ वटा मन्त्रालयबाट ११ वटा कायम गरिएको र राज्यमन्त्री नराख्ने नीति अनुसार सरकार सञ्चालन भइरहेको मन्त्री थपलियाले बताए ।

सरकारको योजना अनुसार खर्च कटौतीका प्रयास सफल भएको खण्डमा चालु खर्चतर्फ २३ प्रतिशतसम्म बचत गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

सरकारले अनावश्यक रुपमा हुँदै आएको खर्चलाई घटाएर अत्यावश्यक कामहरुमा मात्र खर्च गर्ने तयारी गरेको उनले बताए । सरकारले इन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्द लगायतका शीर्षकको खर्च कटौती गर्ने तयारी गरेको हो । सरकारले खर्च कटौतीका लागि तयार पारेको योजना अनुसार मन्त्रालयहरुले कम्तीमा १५ प्रतिशत र मातहतका निकायहरुले २० प्रतिशतसम्म रकम जोगाउनु पर्नेछ ।

वर्तमान सरकार गठन भएपश्चात खर्च व्यवस्थापनको कार्य अगाडि बढाएर साविकका १४ वटा मन्त्रालयबाट ११ वटा कायम गरिएको र राज्यमन्त्री नराख्ने नीति अनुसार सरकार सञ्चालन भइरहेको मन्त्री थपलियाले बताए ।

प्रदेश तहमा नीति तथा कानुन निर्माण र कार्यान्वयन, योजना तथा बजेट निर्माण, कर तथा राजस्व संकलन र बाँडफाँट जस्ता संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि र प्रदेश आर्थिक कार्य प्रणालीको व्यवस्था गरेर प्रदेशभित्र स्रोत परिचालन तथा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गर्दै आएको उनले बताए । सोही अनुरुप प्रदेश कार्यपालिकाबाट साल बसाली बजेट निर्माण र प्रदेश व्यवस्थापिकाबाट बजेट पारित हुँदै आएको उनले बताए ।

विगत पाँच वर्षमा प्रदेश सरकारको आम्दानी बढ्दो क्रममा रहेको उनको भनाइ छ । यद्यपि प्रदेश सरकारको आम्दानीको उच्च अंश संघीय सरकारको अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने गरेको उनले बताए । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताको प्रभाव प्रदेश सरकारको स्रोत परिचालनमा देखापरेको उनले प्रस्ट पारे ।

गाडी खरिददेखि भत्ता–पानी बन्द

प्रदेश सरकारले तयार गरेको खर्च कटौतीको योजना अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कुनै पनि सवारी साधन खरिद तथा अन्य औपचारिक कार्यक्रम र गोष्ठी आयोजना हुने छैनन् ।

सरकारले मन्त्रालय तथा निकायहरुले सवारी साधन र कम्प्युटर खरिद नगर्ने योजना तयार पारेको छ । यसअघि प्रक्रियामा रहेको सवारी तथा अन्य समाग्री खरिद भने जारी रहने जनाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गोष्ठी, सेमिनार जस्ता कार्यक्रम नगर्ने, गर्नै परेमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको स्वीकृति लिएरमात्र गर्ने भएको छ । सरकारले सो शीर्षकमा विनियोजित कुल बजेटको ३० प्रतिशत कटौती गरेको छ ।

कुनै पनि कर्मचारीलाई वैदेशिक तालिम वा अध्ययनमा सहभागी नगर्ने, चालु आर्थिक वर्षको अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम बन्द गर्ने, मन्त्रालय-निकायका सम्पर्क कार्यालयहरु  बन्द गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ ।

प्रदेश सरकारले मन्त्रालय तथा निकायहरुले नयाँ कार्यालय स्थापना बाहेक फर्निचर खरिद नगर्ने र कार्यालय स्थापना भएको हकमा पनि नेपाली फर्निचर र फर्निसिङका सामग्री मात्र प्रयोग गर्ने योजना बनाएको छ ।

प्रदेश सरकारका सबै निकायको ईन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन, सञ्चार, सफ्टवेयर खर्चमा समेत २० प्रतिशत कटौती गर्ने योजना छ । यस्तै, कर्मचारीहरुलाई पुँजीगत प्रकृतिका आयोजना तथा कार्यहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकन बाहेक चिट्ठीपत्र ओसार पसार, कार्यालय निरीक्षण जस्ता कामको लागि अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र काजमा खटाउने, सवारी सुविधा पाउने पदाधिकारी÷कर्मचारीलाई कार्यालयहरुले सरकारी खर्चको मापदण्ड, २०७८ मा उल्लेख भए बमोजिम मात्र इन्धन सुविधा उपलब्ध गराउने नीति बनाइएको छ ।

कुनै पनि कर्मचारीलाई वैदेशिक तालिम वा अध्ययनमा सहभागी नगर्ने, चालु आर्थिक वर्षको अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम बन्द गर्ने, मन्त्रालय-निकायका सम्पर्क कार्यालयहरु फागुन १ गतेबाट बन्द गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ ।

पानी तताउने, चिया पकाउने कार्यमा विद्युतीय चूल्हो अनिवार्य रुपमा प्रयोग गर्ने र एलपीजी ग्यास पूर्णरूपमा विस्थापित गर्ने, थप कार्यालय स्थापना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, अनिवार्य दायित्व बाहेक कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा थप रकम माग नगर्ने, आर्थिक सहायता प्रदान नगर्ने, अन्य शीर्षकबाट रकमान्तर नगर्ने सरकारको तयारी छ । यस्तै, संघ संस्थाका वार्षिक उत्सव, तालिम, गोष्ठी जस्ता कार्यका लागि अनुदान माग नगर्ने, भित्री सडक र गैरव्यापारिक क्षेत्रहरुका भवन भाडामा लिने, आयोजनाहरुको औचित्य र उद्देश्य प्राप्तितर्फ उन्मुख नभएका आयोजनाहरु खारेज गर्ने, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा २ जना सदस्यमात्र राख्ने तयारी पनि सरकारले गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरण

प्रदेश सरकारको विगत पाँच वर्षको आम्दानीको अनुमान गरे अनुकुल छैन । सरकारको आम्दानीको विश्लेषण गर्दा लक्ष्य प्राप्तिभन्दा निकै कम देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताको प्रभाव प्रदेश सरकारको स्रोत परिचालनमा देखापरेको छ ।

संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदानमा समेत न्यून छ । प्रदेश सरकार मातहत संकलित राजस्वको अवस्था र मुलुकको आर्थिक गतिविधिको विद्यमान अवस्था विश्लेषण गर्दा चालु आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा लक्ष्य बमोजिम राजस्व संकलन गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा प्रदेश सरकारले अनुदान मार्फत ५ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट ७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ, आन्तरिक आय मार्फत ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा वार्षिक अनुमानको २२.७७ प्रतिशतमात्र राजस्व परिचालन भएको छ । जुन आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को पहिलो ६ महिनाको भन्दा २९.९४ प्रतिशतले न्यून हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा सोही अवधिमा संकलन भएको राजस्वको अंश ३९.९४ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को पहिलो ६ महिनामा बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्व वार्षिक अनुमानको २७.११ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा यस्तो राजस्व वार्षिक अनुमानको ३७.४७ प्रतिशत थियो । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्वमध्ये घरजग्ग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर क्रमशः २०.०२ प्रतिशत र २०.१२ प्रतिशतमात्र प्राप्त भएको प्रदेश सरकारको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को सोही अवधिमा उक्त राजस्व २८.९८ प्रतिशत र ४६.८१ प्रतिशत प्राप्त भएको थियो ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९-०८० ६ महिनामा सवारी साधन कर ४७.३० प्रतिशत संकलन भएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा सो शीर्षकको कर ५६.०१ प्रतिशत संकलन भएको थियो । प्रदेश सरकारको आफ्नो स्रोतबाट सकंलन हुने राजस्व ३८.७२ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षमा उक्त शीर्षकमा ६२.७८ प्रतिशत राजस्व प्राप्त भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा पुँजीगत बजेट ४१ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ र चालु बजेट २७ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्चमा बढी बजेट विनियोजन हुने भएपनि पुँजीगत खर्चको प्रगति भने न्यून र चालु तर्फको खर्च उच्च छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुल विनियोजनको ११ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन कुल विनियोजनको १६ प्रतिशत हो । यता पुँजीगततर्फ भने कुल विनियोजनको १० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।