काठमाडौँ । राजनीतिक समीकरण र सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै नेकपा एमालेले झन्डै एकसय भन्दा बढी राज्यसत्ताका महत्त्वपूर्ण पदहरू गुमाउने देखिएको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनमा सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रसहितका दलहरूले कांग्रेस उम्मेदवारलाई सघाउने निर्णय गरेपछि एमालेले सरकार छाड्ने सङ्केत गरिसकेको छ । यद्यपि सरकार छाड्ने/नछाड्ने भन्ने औपचारिक निर्णय शनिबार बस्ने सचिवालय बैठकले गर्नेछ । शनिबारको बैठकले एमालेले सरकार छाड्ने निर्णय गरेमा उसले राज्यसत्ताका महत्त्वपूर्ण धेरै पदहरू गुमाउने निश्चित छ ।

शुक्रबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र  प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच भएको संवादमा अध्यक्ष ओलीले एमालेले उठाउने राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा सहयोग नगरे सरकारबाट बाहिरिने सम्मको धम्की दिएका थिए । ओलीसँगको भेटवार्ता लगत्तै बालुवाटारमा भएको आठ दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ओलीसँग भएको संवाद सहमतिमा पुग्न नसकेको बताएका थिए ।

बालुवाटार बैठकमा सहभागी लोसपाका नेता राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै भने,‘मैले सहकार्यका लागि एमालेलाई मनाउन सकिनँ, त्यसपछि ओलीजी रिसाएर बैठकबाट बाहिरिनुभयो ।’

प्रचण्ड ओलीको यो संवादबाट पनि एमाले सरकारमा बस्ने सम्भावना कम भएको छ । यदि त्यो अवस्थामा एमालेले राष्ट्रपतिसहित प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, मुख्यमन्त्रीहरू र प्रदेश सभामुख र उपसभामुख तथा प्रदेशका मन्त्रीहरूलगायतका मुख्य पदहरू गुमाउन एमाले बाध्य हुनेछ ।

प्रतिनिधि सभाको सभामुख पद भने जोगिने नै देखिन्छ । किनभने प्रतिनिधि सभाको सभामुख हटाउन दुई तिहाइ मत आवश्यक हुने भएकाले तत्कालै बनेको समीकरणमा त्यो सम्भावना नहुने देखिएको छ ।

मङ्सिर ४ को आम निर्वाचनपछि एमाले र माओवादीबीच प्रधानमन्त्री ५ वर्षे कार्यकालमा आधा आधा र राष्ट्रपति एमालेले पुरै कार्यकाल लिने सहमति भएको थियो । सोही अनुसार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पुस १० गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

पुस १० मा एमाले नेतृत्वको सात दलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड राष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा फरक कित्तामा उभिएसँगै एमाले सरकारबाट हट्न बाध्य हुने र राज्यका महत्त्वपूर्ण पदहरू गुमाउने अवस्थामा पुग्ने भएको हो  । त्यस क्रममा केन्द्रमा एमालेले उपप्रधानमन्त्रीसहित ८ मन्त्री र राष्ट्रिय सभाको एक अध्यक्ष पद गुमाउने छ ।

हाल राष्ट्रिय सभामा एमालेका गणेश तिमिल्सिना अध्यक्ष छन् । सत्ता समीकरणमा हुने फेरबदलले राष्ट्रिय सभामा एमाले अल्पमतमा पर्ने र उनलाई समेत हटाउन सक्ने देखिन्छ । एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि सत्ता समीकरण फेरिने निश्चित छ । यो अवस्थामा एमाले सरकारबाट बाहिरिँदा राष्ट्रिय योजना आयोगका तीन सदस्य पनि एमालेको हातबाट गुम्ने देखिन्छ ।

शुक्रबारको बालुवाटार बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आठै दललाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरिसकेका छन् । त्यो अवस्थामा कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने भएकाले केन्द्रबाहेक एमालेलाई प्रदेशमा पनि धक्का लाग्ने छ । त्यसबेला तीन वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि एमाले गुमाउन बाध्य हुनेछ । प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनीमा एमालेका मुख्यमन्त्री छन् । तीन मुख्यमन्त्रीसहित मधेस प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका सभामुख र सुदूरपश्चिमको उपसभामुख पनि एमालेले गुमाउनेछ ।

त्यसपछि ६ वटा प्रदेशका मन्त्रीहरू २४ जना पनि एमालेले गुमाउनुपर्नेछ ।

यसक्रममा मिनी संसद् मानिने केन्द्रदेखि प्रदेश सम्मका संसदीय समितिहरूको नेतृत्वबाट पनि एमाले टाढा पुग्नेछ । केन्द्र र प्रदेशमा झन्डै ८० वटा संसदीय समितिमध्ये झन्डै ४० वटा समितिमा एमालेले सभापतिसहित समिति सदस्यहरू पाउने निश्चित भएको अवस्थामा एमालेले ती पदहरूसमेत गुमाउन पुग्नेछ । यो सँगै प्रदेश प्रमुख र राजनीतिक रूपमा नियुक्त हुने विभिन्न राजदूतहरू समेत एमालेको हातबाट गुम्नेछन् ।  

के के पद गुमाउँदैछ एमाले ?

१.राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष

२.उपप्रधानसहित ८ मन्त्री

३. मुख्यमन्त्री (प्रदेश १, लुम्बिनी, गण्डकी )

४. प्रदेशका २ सभामुख (मधेस र कर्णाली)र एक उपसभामुख (सुदूरपश्चिम)

५. ६ प्रदेशका मन्त्रीहरू (सुदूरपश्चिमबाहेक)

६.योजना आयोगका सदस्य (३)

सम्भावित

७.राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संसदीय समिति र नेतृत्व (केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म,करिब ४०)

८. सात प्रदेश प्रमुखमध्ये ४ करिब चार प्रदेश प्रमुख ।

९. राजदूतहरू ।