विराटनगर । प्रदेश १ प्रदेशसभामा शुक्रबार विशेष समय लिएर बोल्दै नेकपा एमालेले यही अधिवेशनबाट प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । प्रदेश १ भौगोलिक संघीयताको परिकल्पनाबाट निर्मित प्रदेश भएको जिकिर गर्दै उसले सोही अनुसारको नामकरण हुनुपर्ने दाबी गरेको हो ।

विशेष समयमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद चिन्तन पाठकले सांसदको शपथ खाएको २ महिना कटिसकेको भन्दै अन्य ६ वटा प्रदेशले नाम पाउँदा आफ्नो प्रदेशले पहिचान नै पाउन नसकेकोमा लज्जाबोध भएको बताए ।

‘हामी प्रदेशसभाको दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका छौं । पहिलो निर्वाचनबाट गठित संसदबाट तीन वटा मुख्यमन्त्रीसहित धेरै मन्त्री बन्नु भएको छ । अहिले चौथो मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखको शपथ भएको छ । हामीले सांसदको रुपमा शपथ खाएको २ महिना कटिसकेको छ । सँगै गठित ६ वटा प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम टुंगो लगाएका छन् । तर, हामी अहिले पनि नामबिहीन बनेका छौं । पहिचानबिहीन प्रदेशसभाका सदस्य बनेका छौं,’ पाठकले भने ।

प्रदेशसभा सदस्यलाई लोगोले समेत जिस्क्याइरहेको उनको भनाइ छ । ‘जनताले हामीलाई प्रश्न उठाएका छन्– नाम राख्न नसक्नेले के गर्लान् भनेर,’ उनले भने, ‘म प्रदेशसभाको सत्तारुढ पार्टीको सांसद लज्जाले शिर निहुरिरहेको छ ।’

उनले प्रदेश १ मा प्राकृतिक विविधता तथा जातीय र सांस्कृतिक विविधता रहेको भन्दै प्रदेशको नामकरण भने भूगोलको आधारमा हुनुपर्ने घुमाउरो तर्क गरे । ‘यो प्रदेश आफैमा सांस्कृतिकभन्दा पनि भौगोलिक संघीयताको परिकल्पनाबाट निर्मित प्रदेश हो । त्यसकारण यो प्रदेशको नाम त्यस्तो हुन जरुरी छ,’ पाठकले भने, ‘यहाँको इतिहास, भूगोल, संस्कृति र सभ्यतासहित सबै जाति जनजातिको र समुदायको साझा थलोको अनुभूति हुने गरी छिटोभन्दा छिटो नामकरण गरियोस् ।’ उनले यही अधिवेशनबाट प्रदेश नामकरण हुनुपर्ने माग पनि गरे ।

प्रदेशसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै कांग्रेस सांसद शम्शेर राईले चिया खेतीको विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यान जान नसकेको बताए । उनले एक आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब पैसा विदेशबाट ल्याउने चिया खेतीमा विभिन्न समस्या रहेको बताए ।

१४ हजार ३९ जना किसानले व्यावसायिक हिसाबले १६ हजार ९२० हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती गरेको जानकारी दिँदै उनले आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ मा मात्रै २ करोड ३७ लाख ४५ हजार ९०१ किलो चिया निर्यात भएको र त्यसले नेपालका लागि ३ अर्ब ७९ लाख ७१ हजार पैसा भित्र्याएको दाबी गरे ।

नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न चिया क्षेत्रले ठूलो योगदान गरेको पनि उनले बताए । तर, सबै राजनीतिक दलले रोजगार सिर्जना गर्ने बताइरहँदा यति ठूलो रोजगार र स्वरोजगार सिर्जना गरेको क्षेत्रमा सरकारको ध्यान राम्रोसँग जान नसकेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

नेपालमा अझै चियाको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा समस्या भएको जिकिर गर्दै उनले सरकारले किसान र व्यवसायीलाई जिम्मामा छोडेर पन्छिन खोजेको बताए । मजदुरहरुले न्यूनतम ज्यालामा काम गरिरहनु परेको बताउँदै उनले भारतीय कम्पनीलाई दिएका ७ वटा स्टेट चिया उद्योगमा श्रमिकको विषयमा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको पनि प्रस्ट पारे ।

श्रमिकको विषयमा सम्झौतामा उल्लेखित विषय सम्बोधन भएको छ कि छैन भन्नेबारे अनुगमन नभएको भन्दै उनले महँगीमा श्रमिकले पाइरहेको पारिश्रमिकले जीवन धान्न नसक्ने पनि बताए । कम्पनीहरुले मजदुरहरुलाई आवासको व्यवस्था पनि नगरेको र आवास बनाउन पनि नदिएको भन्दै सरकारले त्यस विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।

विशेष समय लिएर बोल्दै राप्रपाकी सांसद सविना बजगाईँले विभिन्न बाटोघाटो, सडक, पुल निर्माण समयमै सम्पन्न नभएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

यस्तै संसदको शून्य समयमा बोल्दै सांसद कमल प्रसाद जबेगुले अलैंचीको उचित मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने किसानको माग रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘प्रतिमन अलैंचीको मूल्य कहिले १ लाख १० हजारसम्म पुग्ने र कहिले २० हजारसम्ममा झर्दा किसान मारमा परेका छन्,’ उनले भने, ‘उचित मूल्य कायम होस् ।’

सांसद निरन राईले १ नम्बर प्रदेश कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको पहिलो आधारको रुपमा लिइए पनि किसानले उत्पादन गरेका वस्तु बजारमा विक्री नभएको भन्दै समस्या समाधानमा जोड दिए । ‘धनकुटामा धेरै किसानले उत्पादन गरेको बंगुर विक्री नहुँदा धेरै मारमा परेको छ । यसको आवश्यक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था प्रदेश सरकारबाट गर्नका लागि आग्रह गर्दछु । उत्पादनको जिम्मा किसानको, बजारको जिम्मा राज्यको हुनुपर्ने कुरालाई कायम गर्दै बजारको ग्यारेण्टी गर्न आग्रह गर्दछु,’ उनले भने ।

उनले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ बाट धनकुटामा प्रादेशिक शिक्षण हस्पिटल बनाउन बजेट राखिएको भएपनि कानूनको अभावले बन्न नसकेको भन्दै कानून निर्माण गरेर धनकुटामा प्रादेशिक शिक्षण अस्पताल बनाउने पहल गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद मैया श्रेष्ठले ताप्लेजुङ र तेह्रथुमका जनतालाई सहयोग पुग्ने गरी यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना गर्न माग गरिन् । ‘नागरिकलाई बाध्य बनाएर कर तिर्ने वातावरण नबनाऔं । कर तिर्ने सहज अवस्था निर्माण होस् । पहाडका नागरिकलाई सवारी पास, लाइसेन्स बनाउने, नामसारी गर्नेलगायतको सेवा प्रवाह हुने गरी प्रत्येक जिल्लामा यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दछु,’ उनले भनिन् ।

सांसद राजन किरातीले २ नम्बर प्रदेशको सप्तरी जिल्लाबाट उदयपुर हुँदै खोटाङ जोड्ने बेल्टार र सिबाई जोड्ने पुल निर्माण सम्पन्न हुने बित्तिकै भत्किएको भन्दै निर्माण कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने माग गरे । ‘१५ वर्ष अगाडि महाकाली कन्ट्रक्सन जेबीले पुल निर्माणको सम्झौता गरेको थियो । ३ वर्षका लागि लिएको पुल निर्माण १३ वर्षमा बन्यो तर, सम्पन्न गर्ने बित्तिकै भत्कियो । अहिले त्यो पुल लथालिङ्ग भएर बसेको छ,’ किराँतीले भने, ‘यस्तो खालको निर्माण व्यवसायीलाई कानुनको दायरामा ल्याएर अर्को विकल्पद्वारा उक्त पुल सम्पन्न गर्न म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

उनले उदयपुर बेलकाको ३ नम्बर वडामा १२ वर्ष अगाडि पप्पु कन्ट्रक्सनले लिएको ठेक्का पनि अहिलेसम्म अधुरो रहेको, बेलकाको ७ र ८ नम्बर वडालाई जोड्ने कोशपा खोलाको पुल पनि सम्झौता गरेको अवधि सकिनै लाग्दासमेत काम सुरु नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सांसद रोहितबहादुर कार्कीले इटहरीको ट्याङ्ग्रा खोला नियन्त्रणको काम गर्न माग गरे । प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकले केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई  प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । अर्को बैठक १७ गते बस्नेछ ।