काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले पश्चिम रुकुमस्थित मुसिकोट नगरपालिका वडा–५ मा रहेको श्री शाइकुमारी आधारभूत विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्षसहितका पदाधिकारी र तत्कालीन प्रधानाध्यापक (प्रअ)विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको छ । 

आयोगमा उनीहरुविरुद्ध उजुरी परेपछि अनुसन्धान गर्दा विद्यालयको रकम कानुन विपरीत लगानी गरी दुरुपयोग गरेको, बागबजार रावलबारा थर्पु डिक्रे सडक निर्माणको लागि राज्य कोषबाट बजेट आएकोमा विद्यालयबाट पनि रकम लगानी गरी दुरुपयोग गरेको देखिएपछि विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरिएको जानकारी आयोगका प्रवक्ता श्याम भण्डारीले दिए । 

आयोगका अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष गोविन्दबहादुर केसी र तत्कालीन प्रअ लालबहादुर केसीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट विभिन्न मितिमा निर्णय गरी ८ लाख ९४ हजार निकासा गरी सडक निर्माण समिति र वन उपभोक्ता समूह समेतलाई ऋण कर्जा दिएर उक्त रकम फिर्ता नगरेको आरोप आयोगको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको देखिएको भन्दै केसीद्वय विरुद्ध कैद र ८ लाख ९४ हजार बराबरको बिगो जरिवाना मागवादी गरिएको छ । 

आयोगले बागबजार पैयाचौर रावलबारा थर्पु डिक्रे सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष माया केसीविरुद्ध पनि आरोप पत्र दायर गरेको छ । केसीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकमा उपस्थित भई निर्णयमा हस्ताक्षर गरेर बाटो निर्माणको लागि भन्दै विद्यालयको ८ लाख रुपैंया लिई बाटो समेत नबनाई खाई मासी गरेको आरोप आयोगको छ । आरोप पत्रमा भनिएको छ,‘केसीले गैर कानुनी लाभ लिई बदनियत पूर्वक नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी हुने कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुर गरेको देखिएकोले निजउपर सोही दफा बमोजिम सजाय गरी बिगोसमेत जफत हुन मागवादी लिइएको छ ।’ 

विद्यालयका तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य तथा बागबजार पैयाचौर रावलबारा थर्पु डिक्रे सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष द्रोणबहादुर खत्रीले समेत सडक निर्माणका नाममा विद्यालयको ८ लाख ४८ हजार रुपैंया हिनामिना गरेको आरोप आयोगको छ । उनले विद्यालयबाट सापटी भनेर लिएको उक्त रकम फिर्ता नगरेपछि सरकारी रकम हानिनोक्सानी तथा हिनामिना गरेको आयोगले विशेषमा दायर गरेको आरोप पत्रमा उल्लेख छ । तर, खत्रीको मृत्यु भइसकेको छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १३३ को उपदफा (२) तथा दफा १५८ को उपदफा (२) सहितको कानुनी व्यवस्थाबमोजिम निजलाई कैद र सजाय हुन नसक्ने तर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४६ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा उल्लेख भएअनुसार आरोपीको मृत्यु भएको हकमा सरकारी विगो क्षतिपूर्ति वा रकम भराउन सकिने कानूनी व्यवस्था रहेकोले खत्रीको हकवाला श्रीमती पुतला खत्री, छोराहरू विनोद केसी, विवेक केसी र विशाल केसीसमेतबाट बिगो असुलउपर गर्ने गरी आरोप पत्र दायर गरेको छ ।