सरकारलाई अमरेशकुमार सिंहको ब्यङ्ग्य : ‘राजीनामा दिएको पुलिसलाई बोलाएर आइजिपी बनाइदेउ’
काठमाडौँ । स्वतन्त्र सांसद डा.अमरेशकुमार सिंहले सरकारले प्रहरी प्रशासन र अदालत भताभुङ पार्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद सिंहले सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नगर्ने र प्रहरीमा बदमास प्रहरी अधिकारीलाई प्रहरी प्रमुख बनाउँदै आएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका हुन् ।
उनले भने– ‘हामी कस्तो लोकतन्त्रको कस्तो कल्पना गरिरहेका छौँ । कामु प्रधानन्यायाधिसलाई सेवा निवृत्त भएपछि प्रधानन्यायाधीश सरह सेवा सुविधा दिने भनेर सरकारले निर्णय गर्छ । त्यस्तै यो संसदमा भन्न मिल्दैन कि ५ वर्ष प्रधानमन्त्री खाली राख्ने, ५ वर्षको अन्त्यमा संसदबाट पास गर्ने कि फलानो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री सरहको सुविधा दिने । जुन देशको न्यायपालिका कमजोर हुन्छ त्यो देशको लोकतन्त्र बलियो हुनै सक्दैन । यो लोकतन्त्रप्रतिको मजाक हो । संसद बनेको कति दिन भयो तर संवैधानिक परिषदको बैठक नसकी कार्यपालिकाबाट न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउन खोजेको हो ।’
उनले सरकारले न्याय प्रशासन कमजोर भइरहेका बेला पुलिस प्रशासन थिलो–थिलो बनाएको आरोप लगाए । उनले भने– ‘भर्खरै एउटा प्रहरी नायव महानिरिक्षक जो सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख थिए, उनले राजीनामा गरेका छन् । सरकारले झण्डै उनलाई प्रहरी प्रमुख बनाइसकेको थियो ।’
उनले विगतको सरकारले पनि धेरै अनुशासित कर्तव्यनिष्ट प्रहरी अफिसरलाई पाखा लगाएर खराब प्रहरी अफिरलाई प्रमुखमा नियुक्त गर्दै आएको बताए । उनले भने– ‘त्यस्ता प्रहरीको काम चुनावका बेला त्यस्ता खराब प्रहरीलाई विशेष ब्यूरोमा राखेर विपक्षी दलका उम्मेदवारको फोन ट्यापिङ गर्ने, कल डिटेल्स हेर्ने गराएको थियो । त्यस्तो ब्यक्ति आइजिपी बन्नबाट अन्यायमा परेको छ । त्यस्तो बिचरालाई राजीनामा दिएपनि फेरी बोलाई बोलाई आइजिपी बनाइदेउ । किनभने सरकारको काम पुलिस भताभूंग गर्ने, न्यायपालिका, प्रशासन खत्तम पार्ने रहेको छ ।’
उनले प्रहरीको ¥याङ्किङ समेथ बिगारिएको अरोप लगाएका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कफी खेतीमा युवा वर्गलाई आकर्षित गर्नुपर्छ : मन्त्री अधिकारी
-
स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धानबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै
-
कृषकको आर्थिक अवस्था सुधार्ने नीति बनाएर काम गर्नमा उपप्रधानमन्त्री सिंहको जोड
-
प्रियंका र सरोजको मन छुने प्रेमकथामा ‘मनको तिर्सना’
-
राष्ट्रिय परिचयपत्र विवाद : सरकारको भ्याकेटले सर्वाेच्चमा सुनुवाइको पालो नै नपाएपछि...
-
निर्वाचन प्रचारमा १० भन्दाबढी झण्डा र चुनाव चिह्न प्रयोग नगर्न आयोगको निर्देशन