मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले मिनी संसदको रुपमा रहने संसदीय समितिमा छलफल नै नगरी कानुन निर्माण प्रक्रिया थालेपछि विरोध भएको छ । बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण भन्दै संसदीय समिति गठन नै नगरी कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

दलीय भागबण्डा मिलाउन सकस परेपछि सरकारले संसदीय समिति गठन प्रक्रियालाई नै थाँती राखेर प्रदेशसभाबाट सोझै विधेयक पास गरी कानुन निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । कानुन निर्माणको प्रक्रिया नै मिचेर गोलमाल गरिएको भन्दै प्रदेशसभा बैठकमा आवाज उठेको छ ।

प्रदेश सरकारले संसदीय समितिमा छलफल नै नगरी प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकमा २ वटा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन सहित पास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । उक्त बैठकमा प्रदेश निजामती सेवाको गठन तथा संचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७८ र स्थानीय तहको सेवाको गठन तथा संचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७८ को प्रतिस्थापन विधेयकलाई संसदीय समितिमा नपठाइ सोझै हाउसबाट पास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

उक्त बैठकमा सो अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरिएको थियो भने फागुन १३ गते बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा संशोधनको प्रस्ताव राख्ने र दफावार छलफल गरी पास गर्ने तयारी सरकारको छ ।

संसदीय समितिलाई बाइपास गरेको भन्दै बैठकमा सहभागी सांसदहरुले सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए । उनीहरुले संसदीय समिति गठन गरी छलफल गरेरमात्र कानुन निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

‘प्रभावकारी कानुन निर्माणमा समस्या’

प्रतिनिधिसभा सदस्य एवम् बागमती प्रदेशसभाका पूर्व सांसद विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार संसदीय समितिलाई नै बाइसास गरेर सरकारले कानुन निर्माण गर्दा प्रभावकारी र स्तरीय ऐन बनाउन नसकिने बताए । उनले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउनु र समितिलाई नै बाइसास गर्नुले गलत नजिर बसाल्ने बताए ।

उनका अनुसार संसद र समितिलाई नै बाइपास गरेर कानुन बनाउनु जनताका प्रतिनिधिको अधिकारलाई रोक्नु हो । संसद र सांसदहरुको अधिकारमाथि नै हस्तक्षेप गर्दा सरकारको जवाफदेहीता नै नरहने उनको भनाइ छ ।

‘अध्यादेश जारी गर्नु सरकारको विशेष अधिकार हो । समस्या परेको अवस्थामा वा विशिष्ट परिस्थितिमा मात्र सरकारले अध्यादेश ल्याउने हो,’ उनले भने, ‘सरकारले विशेष अधिकारलाई आफ्नो अनुुकुलतामा लानु हुँदैन । संसद र समितिहरुमा विधेयक पठाएर छलफल गरेर कानुन बनाउनु महत्वपूर्ण छ । कानुन जनताको सेवाका लागि निर्माण गर्ने हो । त्यसैले त जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरु संसदमा गएका हुन् । सरकारले सांसदको अधिकारलाई नै कुण्ठित बनाउनु हुँदैन ।’

उनले विगतमा पनि सरकारको यस्तो क्रियाकलापको विरोध नै गर्ने गरेको स्मरण गराए । उनका अनुसार वर्तमान समयको जटिल परिस्थितिमा सरकारले संसदीय समितिलाई नै बेवास्ता गर्नु गलत हुन्छ । देशको आर्थिक राजनीतिक संकट टार्न पनि संसद र संसदीय समितिलाई क्रियाशील बनाएर प्रभावकारी बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । संसदले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसक्दा कानुनमा त्रुटिहरु भित्रिने र पछि यसलाई संशोधनको समस्या हुने उनले बताए ।

यता बागतमी प्रदेशका पूर्व सांसद रमेश पौड्यालले संसदीय समितिलाई बाइपास गरेर कानुन निर्माण गर्न नहुने बताए । उनले प्रदेश सरकारको गठन र सभामुख÷उपसभामुखको चयन पश्चात् तत्काल संसदीय समितिहरु गठन गरी कानुन निर्माण प्रक्रिया थाल्नु पर्नेमा प्रदेश सरकारले कमजोरी गरेको बताए ।

‘विषयगत समितिहरुमा छलफल नै नगरी कानुन बनाउनु सही होइन । सरकारको गठन र सभामुख÷उपसभामुखको चयन पश्चात् कुनै बिलम्ब नगरी प्रदेशसभा अन्तर्गतका विषयगत समितिहरु गठन हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘सरकारले संसदीय समितिहरु गठनमा समयमै ध्यान दिन नसक्दा अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको हो ।’

उनले संसदीय समितिहरुलाई सक्रिय रुपमा अघि बढाएर कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए । संसदीय समितिलाई बेवास्ता गरेर कानुन बनाउँदा कार्यान्वयनमा समस्या आउने उनको भनाइ छ । 

‘समिति क्रियाशील नभई सरकारले विधेयक लैजाने र हाउसबाटै पारित गराउने परिपाटी सही होइन । यस्तो प्रवृत्तिले राम्रो र प्रभावकारी कानुन निर्माण हुन सक्दैन । साथै, सांसदहरुले आफ्नो विधायिकी भूमिकालाई पनि राम्ररी अभ्यास गर्न पाउँदैनन्,’ उनले भने । ‘हुन्छ’ र ‘हुन्न’ भनेर ध्वनि मतका आधारमा विधेयकहरू पारित भए पनि निर्माण भएका कानुनहरु औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने उनको भनाइ छ ।

संसदमा कानुन निर्माणका लागि पेस भएका विधेयकहरु माथि प्रक्रियागत ढंगले संशोधन र दफावार छलफल नहुने हुँदा कानुन निर्माणमा प्रदेशसभाको भूमिका औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन पुग्ने उनले बताए ।

उता नेपाली कांग्रेसका सांसद छिरिङ दोर्जे लामाले संसदको फुल हाउसबाट विधेयकहरु पास गर्दा सकारात्मक सन्देश जाने भन्दै सरकारले सो अवस्थाको सिर्जना गर्न सक्नुपर्ने बताए । उनले संसदीय समिति गठन हुन नसक्दाको परिस्थितिमा सबै दलको उपस्थितिमा विधेयकहरुमाथि छलफल गरेर पास गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे । 

‘विधेयकहरु संसदीय समितिमै पठाउनुपर्छ भन्ने कुनै कानुन छैन । हाउसमा विधेयकहरुको दफावार छलफल गरेर संशोधन हालेर कानुन निर्माण गर्न सकिन्छ । सबै दलको उपस्थितिमा छलफल गरेर विधेयकहरु फुल हाउसबाट पनि पास गर्न मिल्छ । तर, सरकारले त्यो परिस्थिति बनाउन सक्नु पर्छ,’ उनले भने ।