काठमाडाैँ । नेपालले बिजुली उत्पादन सुरु गरेको करिब १ सय ११ वर्ष भइसकेको छ । यस अवधिमा बल्ल नेपालको कूल जडित क्षमता २४ सय ३० मेगावाट पुगेको छ । आजभन्दा १११ वर्षअघि अर्थात वि.सं. १९६८ मा फर्पिङ लघु जलविद्युत आयोजनाबाट व्यवसायीक रुपमा ५०० किलोवाट बिजुली उत्पादन सुरु गरिएको थियो । तर, त्यसयता नेपालको बिजुली उत्पादनको गति कछुवा तालमा रह्यो र पूरै शताब्दीमा जम्मा २ हजार ४३० मेगावाट बिजुली उत्पादन भयो ।

हाल राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान भएको कूल क्षमताको बिजुलीमा पनि निजी क्षेत्रको हिस्सा ५१ प्रतिशत छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अनुसार हाल कूल जडित बिजुलीको ५१ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रसँग रहेको हो । इप्पानका अनुसार निजी क्षेत्रको लगानीबाट प्रवर्द्धित आयोजनाहरूले १ हजार २४६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिरहेको छ । यो कूल जडित क्षमताको ५१.३० प्रतिशत रहेको बताइएको छ ।

नेपालको उत्पादनमा ५० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रले बिजुलीमा लगानी गर्न थालेको भने धेरै भएको छैन । निजी क्षेत्रले वि.सं. २०४६ सालदेखि जलविद्युत आयोजनामा लगानी सुरु गरेको थियो । बिजुली उत्पादनमा प्रवेश गरेको ३३ वर्षको अवधिमै निजी क्षेत्रले ठुलो लगानी र प्रगति गरिसकेको छ । कूल १२ सय २४ मेगावाट बिजुली उत्पादन क्षमता बनाएको निजी क्षेत्रले थप २ हजार ७७५ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।

हालसम्म कूल ११ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको र आगामी ५ वर्षमा थप १७ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना निजी क्षेत्रको रहेको इप्पानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्य बताउँछन् । भन्छन्, ‘उत्पादन र लगानीमा प्रवेश गरेको छोटो समयावधिमै निजी क्षेत्रले धेरै मात्रामा बिजुली उत्पादन गरिसक्यो ।’ यस्तै, निजी क्षेत्रले थप ७२ सय मेगावाट क्षमताको बिजुलीको सर्वेक्षण सकेर निर्माण स्वीकृतिको प्रतीक्षामा छ ।

३३ वर्षको अवधिमा निजी क्षेत्रले १५ हजार मेगावाट बिजुलीको पहिचान गरिसकेको इप्पान बताउँछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘रन अफ दी रिभर’ नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता नरोकेका भए हिस्सा अझै बढ्ने निजी क्षेत्रको आकलन छ । इप्पानका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्रराज गुरागाई बताउँछन् । केही समयअघि इप्पानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘निजी क्षेत्रको लगानी रोक्ने गरी सरकारले ५ वर्षसम्म पीपीए सम्झौता गरेन । ढिलै भए पनि १५ सय मेगावाटको पीपीए गर्ने निर्णय भएको छ । यसले देशको उत्पादनलाई नै प्रभावित पार्छ ।’

हाल निजी क्षेत्रबाट १ हजार २४६ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । यस्तै, १ हजार ५५३ मेगावाट क्षमताका ८४ वटा आयोजना पीपीए सम्झौता गरेर निर्माणमा जाने तयारीमा छन् भने सर्वेक्षण सकेर पीपीएको पखाईमा छन् । यसैगरी, १२ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाले विद्युत् विकास विभागबाट लाइसेन्स लिएर सर्वेक्षण गरिरहेका छन् । हाल नेपालमा विद्युत् उत्पादन लागत प्रतिमेगावाट २० करोड र सर्वेक्षणमा प्रतिमेगावाट १.५ करोड लाग्छ ।

विद्युत् उत्पादनमा कसको कति हिस्सा ?

स्रोत – इप्पान

लक्ष्य एकातिर, उत्पादन अर्कोतिर

नेपाल सरकारले २०८४ सालसम्म १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य तय गरेको छ । तर, त्यो लक्ष्य भेट्ने कुनै छाँट देखिँदैन । हालसम्म विद्युत् विकास विभागले १८० जलविद्युत आयोजनाहरूको कूल जडित क्षमता १४ हजार १४३ मेगावाटका लागि सर्वेक्षण अनुमति पत्र र २२० जलविद्युत आयोजनाहरूको कूल जडित क्षमता ८ हजार ९४ मेगावाटका लागि उत्पादन अनुमति पत्र जारी गरिसकेको छ । हाल विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण र विद्युत् उत्पादनको अनुमति पत्र प्राप्त गरेको २२ हजार २३७ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरू रहको छन् ।

त्यसैगरी विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति पत्रको लागि ६१२ मेगावाट र विद्युत् उत्पादनको अनुमति पत्रका लागि ५ हजार ६६६ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरुको लागि विद्युत् विकास विभागमा दरखास्त परेको देखिन्छ । हालसम्मको स्थितिमा चालू आर्थिक वर्ष ८०८ मेगावाट बिजुली थपिने प्रक्षेपण ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयको छ ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा ९०० मेगावाट, आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा ७४२ मेगावाट, आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा ८२२ मेगावाट, आर्थिक वर्ष २०८३-८४ मा ७३२ मेगावाट र आर्थिक वर्ष २०८४-८५ मा ७३८ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने छ । यो कूल ४ हजार ७४२ मेगावाट बिजुली प्रसारण लाइनमा थपिनेछ ।

सरकारले २ साताअघि खुला गरेको १ हजार ५५३ मेगावाट क्षमताको पीपीए सम्झौताका आयोजनाबाट बिजुली आउन कम्तीमा पनि ७ वर्ष लाग्ने प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् । ती आयोजनाले आगामी २ वर्ष लगानीको स्रोत सुनिश्चित गर्न र थप ५ वर्ष निर्माणमा लाग्नेछ । यसअनुसार ती आयोजनाबाट उत्पादन सुरु हुन करिब ७ वर्ष लाग्नेछ ।