विराटनगर । राष्ट्रपति निर्वाचनपूर्व केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनभित्र देखिएको खटपटको असर प्रदेशमा पनि परेको छ । त्यही असरका कारण प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की तथा मन्त्रीहरुले ठोस योजनाका साथ काम गर्न सकेका छैनन् ।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धन भत्कने हो कि भन्ने चिन्ताले प्रदेशको मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन । ‘अहिले त कार्यक्रम उद्घाटन र पानसमा बत्ती बाल्ने काममात्रै भइरहेको छ,’ बहालवाला एक मन्त्रीले भने, ‘राष्ट्रपति निर्वाचनका सम्बन्धमा समीकरण टुङ्गो नलागेसम्म के हुन्छ भन्न सकिँदैन, कर्मचारीले पनि राम्रो रेस्पोन्स गर्न छोडेको जस्तो देखिन्छ ।’

प्रदेश १ माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले माथिको समीकरण फेरबदल हुँदैमा प्रदेश सरकार परिवर्तन नहुने बताए । ‘अहिले माथिको समीकरण के हुन्छ र प्रदेशको के हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।

केन्द्रको दृश्य फरक आइरहेको कारण अहिले नै ढुक्कले काम गर्नसक्ने अवस्था नभएको एक एमाले नेताले बताए । ‘प्रदेश सरकारको पूर्णता र योजनाबद्ध काम गर्न राष्ट्रपति निर्वाचन अगाडि सहजै जाने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘सरकारको भविष्य पनि अन्यौलग्रस्त बन्यो ।’

प्रदेश १ सरकार गठन भएको डेढ महिना कट्न लागेको छ । गत पुस २५ गते सरकार गठन हुँदा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले तीन मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसको ५ दिनपछि पुनः तीन मन्त्री थप भए । माघ ६ गतेसम्म उनीहरुले कुनै मन्त्रालय पाएनन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयका सानातिना कोठामा मन्त्रीको नेमप्लेट राखेर बस्न उनीहरु बाध्य बने ।

सरकारले गठन गरेको एक कार्यदलले प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनको निम्ति स्थिति पत्र सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर, सोही अनुसारका ऐन, कानुन तथा नियमावलीहरु निर्माणमा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन ।

माघ ६ गते भने ६ जनै मन्त्रीले जिम्मेवारी पाए । जसअनुसार बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय, निर्मला लिम्बूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय, दुर्गाप्रसाद चापागाईंलाई सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई खानेपानी सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालय, जीवन आचार्यलाई पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भक्ति सिटौलालाई उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो । तथापि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अहिलेसम्म मन्त्री पाउन सकेको छैन । नवगठित सरकारले संशोधन गरेको नियमावली अनुसार पहिले कायम रहेका ४ वटा मन्त्रालय अन्य मन्त्रालयमा गाभिएको छ ।

नवगठित प्रदेश १ सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारको मन्त्रालय ९ वटा बनाउने निर्णय गरेको थियो । हालसम्म कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को ६ वटा बैठक बसेको छ । नयाँ सरकार र नयाँ संसद आएसँगै हालसम्म मन्त्रालय घटाउने र प्रदेश निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका शर्तहरुका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन पारित गर्ने बाहेक जनसरोकार र चासोको विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन ।

त्यसबाहेक मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु विभिन्न कार्यक्रमको उद्घाटनमा जाने र बत्ती बाल्ने तथा शुभकामना थाप्नमै दैनिकी बिताइरहेका छन् ।

सरकारले गठन गरेको एक कार्यदलले प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनको निम्ति स्थिति पत्र सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर, सोही अनुसारका ऐन, कानुन तथा नियमावलीहरु निर्माणमा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन ।

दुई मन्त्री नियुक्त हुन सकेनन्

बाँकी रहेका दुई मन्त्रालयमध्ये एउटा आफूलाई दिन माओवादीले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दबाब दिइरहेको छ । ९ मन्त्रालयमध्ये हालसम्म माओवादीले २, राप्रपा र जसपाले १–१ मन्त्रालय पाएका छन् । एमालेले भने मुख्यमन्त्रीसहित ३ पाएको छ । एमाले र माओवादीले १–१ मन्त्रालय बाँडेर लिँदा माओवादीको ३ र एमालेको ४ मन्त्रालय हुन्छ । एमालेले भने सांसद संख्याको आधारमा माओवादीको भागमा २ मन्त्रालयमात्रै पर्ने बताउने गरेको छ । यही विषयमा भागबण्डा नमिल्दा मन्त्री नियुक्ति प्रभावित बनेको हो । त्यसमा पनि राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्ने विवादले यो विषय झनै ओझेलमा परेको छ ।

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माणका लागि माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोको नेतृत्वमा कार्यदल बनेको थियो । उक्त कार्यदलले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सरकारलाई बुझाइसकेको छ । तर, सोही कार्यक्रम अनुसार सरकारले आफ्नो आधिकारिक कार्यक्रम कस्तो हुने भन्ने अझै टुङ्गोमा पुगिसकेको छैन ।