जुम्ला । विपन्न तथा निमुखालाई न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) जुम्ला ले सदरमुकाम खलंगामा अन्तरक्रिया आयोजना गरेको छ ।

बिहीबार आयोजित अन्तरक्रियामा सहभागीले त्यस्ता समुदायका पीडितलाई न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न आफ्नोतर्फबाट सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

सिफारिस संयन्त्रकी सदस्य तथा पत्रकार दिलमाया शाहीले विपन्न, निमुखा पीडितलाई न्यायिक प्रक्रियामा जान निकै सहज रहे पनि जनचेतनाको अभाव औंल्याइन् । 

राज्यले आर्थिक अभाव भएका विपन्न पीडितकै लागि वैतनिक वकिलको व्यवस्था गरे पनि उनीहरुको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको गुनासोसमेत उनले गरिन् ।

चन्दननाथ नगरपालिकाकी उपमेयर तथा न्यायिक समिति संयोजक रामदेवी खड्काले समाजमा घरेलु हिंसा बढ्दो देखिएको बताइन् । हिंसामा परेका धेरै महिला तथा बालबालिका न्यायालयमा पुग्न नसकेको जिकिर गर्दै उनले त्यस्तालाई कानुनी प्रक्रियामा लैजान सहजीकरण गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याइन् ।

चन्दननाथ नगरपालिकाले त्यस्ता समुदायलाई कानुनी प्रक्रियामा लैजान अल्पकालीन महिला सेवा केन्द्रमार्फत काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार हिंसामा परेका महिलालाई निश्चित समयका लागि आश्रय दिने र कानुनी प्रक्रियामा लैजान चालु आर्थिक वर्षमा महिला सेवा केन्द्रलाई चार लाख बजेट उपलब्ध गराइएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेश कुमार केशरीले स्थानीय प्रशासनमा पनि हिंसामा परेका महिलाहरु न्यायका लागि आउने गरेको बताए । विपन्न हिंसा पीडितलाई निःशुल्क कानुनी सहायताका लागि राज्यले अदालतमा वैतनिक वकिलको व्यवस्था गरेको भन्दै उनले त्यस क्रममा वडाको सिफारिस खोज्ने प्रक्रिया भने झन्झटिलो र पीडितलाई असहज हुने खालको रहेकाले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बताए ।

जिल्ला अदालत जुम्लाका सुपरिटेण्डेन्ट अष्ट अधिकारीका अनुसार आर्थिक अभावकै कारण न्याय पाउने अवसरबाट कोही बञ्चित हुन नपरोस् भनेर सरकारले विभिन्न क्षेत्र र माध्यमबाट कानुनी सहायता पु¥याइरहेको छ । विपन्नलाई निःशुल्क कानुनी सहायताका लागि वैतनिक वकिलको व्यवस्था गरेको र वैतनिक वकिलले निःशुल्क मुद्दा लेख्ने र बहस गर्ने उनले बताए । यद्यपि अदालतमा मुद्दा दर्ताका लागि लाग्ने राजस्व विषयमा भने आफूहरुले व्यक्तिगत वा अन्य सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य र समन्वय गर्ने गरेको उनले जानकारी दिए ।

निःशुल्क कानुनी सहायता केन्द्रका अधिवक्ता नन्दबहादुर खत्रीले चालु आर्थिक वर्षमा ४५ वटा मुद्दा निःशुल्क कानुनी सहायतामार्फत दर्ता भएको जानकारी दिए । निःशुल्क कानुनी सहायताका ऐन तथा कार्यविधिले सेवाग्राही विपन्न हो कि होइन भनेर पहिचान गर्नका लागि वडाको सिफारिस अनिवार्य गरेको उनको भनाइ छ ।

पीडितले सिफारिस नै ल्याउन नसक्ने अवस्थामा निवेदनमार्फत पनि निःशुल्क कानुनी सहायता दिने गरिएको उनले प्रस्ट पारे । वडाले पहुँचका भरमा सिफारिस दिने गरेकाले निःशुल्क कानुनी सहायता गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

सो अवसरमा अधिकार–२ परियोजनाद्वारा गठित सिफारिस संयन्त्रका संयोजक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा जुम्लाका अध्यक्ष नेत्रबहादुर शाही, मानवअधिकार आयोग जुम्लाका प्रमुख धनराज शाही, प्रहरी नायव उपरीक्षक प्रह्लाद कार्की लगायतले न्याय प्रशासनमा देखिएका समस्या समाधान सवाल विषयमा धारणा राखेका थिए ।