पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभा अन्तर्गत रहेका विषयगत संसदीय अर्थात् मिनी संसद् गठनमा ढिलाइ हुने भएको छ । गण्डकीमा फागुन मसान्तसम्ममा संसदीय समिति गठन नहुने भएको हो । प्रदेश सभाले नयाँ नियमावली बनाउन लागेकोले समिति र त्यसले गर्ने कामकाज फागुन मसान्तसम्म कुर्नुपर्ने भएको देखिएको छ ।  बुधवार बसेको प्रदेश सभा बैठकले प्रदेश सभा नयाँ नियमावली मस्यौदा समिति गठन गर्न समिति सदस्यहरू स्वीकृत गरेको छ । 

प्रदेश सभा सदस्य गोविन्द नेपालीले गरेको प्रस्तावलाई  विन्दुकुमार थापा र सुशीला सिम्खडा समर्थन गरेको थिए । उक्त प्रस्तावलाई सभामुख कृष्ण धिताले निर्णायर्थ प्रस्तुत गर्दा सत्ता पक्षमा र प्रतिपक्ष दुवैले समर्थन गरेपछि बहुमतले स्वीकृत भएको हो । 
सो नियमावलीको मस्यौदा सभाबाट पारित भएपछि मात्र संसदीय समिति बन्ने प्रक्रिया शुरु हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १ सय ९४ ले प्रदेश सभा नियमावली गठन गर्न सक्छ । उक्त धारामा भनिएको छ, ‘प्रदेश सभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र  समितिहरूको गठन, काम कारबाही र समिति सम्बन्धी अन्य विषय नियमित गर्नका लागि नियमावली बनाउनेछ । त्यसरी नियमावली नबनेसम्म प्रदेश सभाले आफ्नो कार्यविधि आफैँ नियमित गर्नेछ ।’ 

उक्त धारालाई टेकेर गण्डकी प्रदेश सभाले ‘प्रदेश सभा नियमावली २०७४’ बनाएको थियो । तर, नियमावली पुरानो भएको र ४ पटक संशोधन भएको भन्दै नयाँ बनाउन लागेको गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव प्रेम सुवेदीले बताए ।
प्रदेश सभाले नयाँ नियमावली बनाउन समिति गठन गरेको हो । उनले भने, ‘अघिल्लो संसद् बनाएको नियमावली ४÷५ पटक संशोधन भएको र नयाँ सांसदले नयाँ नियमावली बनाउने सङ्घ र अन्य प्रदेशको पनि प्राक्टिस हेरेर प्रदेश सभाबाट ११ सदस्यीय समिति स्वीकृत भएको छ ।’

जसअनुसार नियमावली समितिमा कुसुम बुढा पुन, गोविन्द्रबहादुर नेपाली, चम्पादेवी खड्का, नन्दप्रसाद न्यौपाने, फडिन्द्र देवकोटा, विन्दुकुमार थापा, भीमबहादुर कार्की, महेन्द्र ध्वज जिसी, सुधीर पौडेल, विन्दु अधिकारी पहाडी र सुशीला सिम्खडा रहेका छन् । यो समितिलाई नयाँ नियमावली गठन गर्न फागुन मसान्तसम्म समय दिएको छ । 

यो समितिले अब एक जना संयोजक वा सभापति तोकेर नियमावली बनाउन केन्द्रित हुने प्रवक्ता सुवेदी बताउँछन् । प्रदेशसभाले नियमावली आफैँले निर्माण गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था अनुसार निर्वाचन पछि बनेको प्रतिनिधिसभाले नियमावली बनाउन लागेको हो । सोही नियमावली बनेपछि मात्रै संसदीय समिति निर्माण र काम कारबाही अघि बढ्ने छ । 
सत्ता पक्षका एक जना सांसदका अनुसार पहिलेको नियमावलीका विषयवस्तु राख्ने वा नराख्ने नयाँ गठन भएको समितिलाई हुनेछ । ‘त्यो पुरानो नियमावली पुरानो भयो । अब बन्ने नयाँ हो । यसलाई संशोधन भन्न मिल्दैन । नयाँ सांसदले बनाएको नयाँ हुनेछ,’ ती सांसदले भने ।
यसअघिको प्रदेश सभामा ४ वटा विषयगत समिति रहेका थिए । विधायन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला समिति र अर्थ तथा विकास  समिति थिए । अब प्रदेश सभामा कति वटा समिति बन्छन् यकिन छैन । कति राख्ने उक्त समिति निर्णय गर्नेछ । सत्ता पक्षका केही सांसदहरूले नयाँ नियमावलीमा ६ वटा समिति बनाउने माग गरेका छन् । तर, सभामुख कृष्ण धिताल भने ४ वटा भन्दा बढी बनाउन हुने बताउँछन् ।

‘अहिले प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय मात्र छन् । तर, अघिल्लो सरकारले १२ वटा मन्त्रालय  हुँदा पनि ४ वटा  समिति नै थिए । प्रभावकारी काम गरेको देखिन्न । यस कारण अब  प्रदेशमा आर्थिक भार नबढाई सके घटाउने नत्र ४ वटा नै समिति बनाउनुपर्छ,’ उनको भनाइ छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू पनि ४ वटा समिति नै बनाउन आफूहरूको जोड हुने बताउँछन् । संसदमा के कस्तो समिति बनाउने, त्यसको काम, कर्तव्य र अधिकार नयाँ नियमावलीमा तोकिएअनुसार हुनेछ ।