काठमाडौँ महानगरको सडकमा कहिले बल्छ बत्ती ?
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगर भन्नासाथ सुविधा सम्पन्नताको नजरले हेरिन्छ तर महानगरभित्रका कयौं स्थानमा रातको समय सडकबत्ती नहुँदा यात्री तथा स्थानीयवासीले समस्या झेल्दै आएका छन् । तुलनात्मक रुपमा ललितपुर महानगरका विभिन्न सडक रातको समयमा झिलिमिली हुँदा काठमाडौं महानगरभित्रका कयौं सडकखण्ड अन्धकारमय देखिन्छन् ।
काठमाडौँ महानगरभित्रका सडकमा जडान गरिएका कतिपय बत्ती मर्मत सम्भारको अभावमा काम नलाग्ने भएका छन् भने कतिपय स्थानमा बत्ती नै जडान हुन सकेको छैन । बिग्रिएको सोलार बत्तीलाई मर्मत सम्भार गर्दा कम लागत लाग्ने भए पनि करोडौँ रुपैंया खर्च गरेर नयाँ बिजुली बत्ती राख्न काठमाडौं महानगर र विद्युत् प्राधिकरणबीच सम्झौता भएको छ ।
सडकमा स्मार्ट बत्ती जडानका लागि गत माघ २३ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच सम्झौता भएको हो । स्मार्ट बत्ती जडान गर्न ११ करोड ९९ लाख ७४ हजार ९२५ रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको छ । जसमा काठमाडौं महानगरपालिकाले ६० प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४० प्रतिशत व्यहोर्ने गरी सम्झौता भएको छ ।
त्यसो त सडक बत्ती जडान गर्न २०७७ मंसिर २५ गते काठमाडौं महानगरपालिका, सडक विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबिच सम्झौता भए पनि काम सुरु हुन सकेन । त्यसैले अहिले पनि महानगर र प्राधिकरणबिच भएको सम्झौता कति सार्थक हुने हो भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन ।
सम्झौता अनुसार एयरपोर्ट, तिनकुने, माइतीघर मण्डला, त्रिपुरेश्वर, कालीमाटी, टेकु, कलंकी, लैनचौर, लाजिम्पाट, महाराजगञ्ज, पुतली सडक, बागबजार, डिल्लीबाजर टुँडिखेल वरिपरि बत्ती राखिने जनाइएको छ ।
काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नविन मानन्धरका अनुसार महानगरमा पर्ने सबै मुल सडकलाई उज्यालो पार्ने सहमति अनुसार बिजुली बत्ती राख्न लागिएको हो । उनले अब केही दिनमै काम सुरु हुने बताए । उनले भने, ‘जडान सम्पन्न भएपछि मर्मत सम्भारको जिम्मा महानगरपालिकाले नै लिनेछ ।’
अब सडकमा बल्ने नयाँ स्मार्ट बत्ती साँझ परेपछि आफै बल्ने र बिहान उज्यालो हुनासाथ आफै निभ्ने राष्ट्रिय सडक बत्ती प्रवर्द्धन आयोजनाका उपप्रबन्धक प्रमोद रिजालले बताए । कतिपय सडकमा अहिले भएको सोलारका बत्ती बल्दैनन् । सोलार बत्ती बिग्रिएका पोलमा नयाँ बत्ती राखिने उनले बताए । अहिले राख्न लागेको नयाँ स्मार्ट बत्ती विज्ञापनरहित हुने उनको भनाइ छ ।
‘सडकमा अहिले भएको सोलार बत्तीमध्ये जुन बलिरहेका छन्, तिनलाई यथावत राख्ने र नबलेको ठाउँमा नयाँ जडान गर्ने योजना छ,’ उनले भने, ‘मुख्यगरी पुरानै पोलहरुमा बत्ती राखिने हो । थप गरिने ठाउँमा मात्र नयाँ पोला राखिने छ ।’ अहिलेसम्मको अनुमानमा दुई सय ५० वटा नयाँ पोल थापिने उनको भनाइ छ ।
त्यसैगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि महानगरका मुख्य सडकहरुमा जडान गरिएको सोलार बत्ती पूर्ण रुपमा हटाउने भएपछि करोडौँ रुपैयाँको लगानी जोखिममा पर्ने देखिन्छ । २०७१ सालमा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा १० करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्चिएर सोलार बत्ती जडान गरिएको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७३ सालमा पोलमा विज्ञापन बोर्ड राख्न दिने गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) अन्तर्गत बिके टेडर्स एण्ड सप्लायर्सलाई २४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर सडकमा सोलार बत्ती जडानको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
सम्झौता अनुसार, कम्पनीले जडान गरेका सडक बत्ती १० वर्षपछि मात्र महानगरको स्वामित्वमा आउँछ । सडकमा सोलार बत्ती बिके ट्रेडर्सले राख्दा त्यसबापत पोलमा विज्ञापन राख्न पाउने र कम्पनीले प्यानल, पोल, ब्याट्री मर्मत सम्भार, प्यानल सरसफाई गर्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो ।
कम्पनीले विज्ञापन रोयल्टी बापत वार्षिक १ करोड ११ लाख ८० हजार रुपैयाँ महानगरलाई बुझाउनु पर्छ । त्यस बाहेक १ करोड ५४ लाख विज्ञापन शुल्क पनि महानगरपालिकाले पाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर, सम्झौता भएको ७ वर्षमै सोलार बत्ती नबल्ने, कतिपय बत्ती मधुरो बल्न थालेका छन् ।
धुलो र धुवाँका कारण बत्ती बल्न छाडेको र ब्याट्रीहरु पनि बिग्रिएकाले सोलरका बत्ती विस्थापित गर्न लागिएको रिजालको भनाइ छ । मर्मत सम्भार तथा सफाइ नगर्दा सोलार प्यानलमा धुलोले भरिएका कारण सडकका सोलार बत्ती बल्न छाडेकाले नयाँ स्मार्ट बत्ती जडान गर्न लागिएको उनले बताए ।
‘हामी सोलारको बत्ती हटाउँदैनौँ, कुनै मधुरो बलेको छ भने त्यसलाई भित्री सडकहरुमा राख्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘हामी छलफलमा छौँ, महानगरसँग जे सम्झौता भयो, हामीले त्यही गर्ने हो ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बालेनले गराए एमालेलाई १ लाख जरिवाना
-
सीडीओ र जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन, ‘निर्वाचन सुरक्षालाई सामान्य रूपमा नलिनु’
-
बीआरआईबारे कांग्रेसकै कित्तामा प्रधानमन्त्री ओली
-
किरिया खर्चको रकममा पनि घुस, नायव सुब्बा अख्तियारको नियन्त्रणमा
-
नगराइनकाे नगरसभा नहुँदा शिक्षक तथा कर्मचारीले तलबसमेत पाएनन्
-
नेपाल जलवायु अनुकूलन कोषको सदस्यमा पुनः मनोनीत