सत्तारुढ दल कै सांसदद्वारा संसदमा प्रदेश खारेजीको प्रस्ताव पेस गर्न माग
मकवानपुर । बागमती प्रदेशको सत्तारुढ दल राप्रपाकै सांसदले प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश संरचना खारेजीको प्रस्ताव ल्याउन माग गरेका छन् । बुधबार बसेको प्रदेशसभामा बैठकमा राप्रपा सांसद राजेन्द्र प्रजापतिले प्रदेश संरचना खारेजीको प्रस्ताव ल्याउन माग गरेका हुन् ।
प्रदेशसभाको दशौं बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद प्रजापतिले प्रदेश खारेजीको प्रस्ताव तत्काल संसदमा ल्याउनुपर्ने बताए । प्रदेशका आम नागरिकले रगत, पसिना बगाएर कमाएको पैसाबाट बुझाएको कर प्रदेशवासीले नै स्वेच्छाले प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने भन्दै उनले प्रश्नसमेत गरे ।
‘राजनीतिक विषयमा बाहेक आर्थिक र सामाजिक विषयमा आत्मनिर्णयको अधिकार सदुपयोग गर्न नपाउने हो भने प्रदेशसभा तत्काल खारेज गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘म यो प्रदेश संरचना खारेज गर्न माग गर्छु । प्रदेश संरचनाको मान्यता अनुसार प्रदेशभित्रको स्रोत, साधन प्रदेशकै विकासमा खर्च गर्नुपर्ने हो । तर, हामीले हाम्रो स्रोत र साधनको सदुपयोग गर्न पाउँदैनौँ भने यो प्रदेश संरचना किन आवश्यक प¥यो ?’
सांसद प्रजापतिले प्रदेशबाट संकलन भएको करको ठूलो हिस्सा केन्द्र सरकारले अन्य प्रदेशमा वितरण गर्दै आएको भन्दै विरोध गरे । उनले आफ्नो हक, अधिकारलाई संरक्षण र सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै प्रदेशसभाको औचित्य नभएको बताए ।
उनले औचित्य नभएको प्रदेशसभा तत्काल खारेज गर्नुपर्ने र प्रदेश संरचना खारेजीको प्रस्ताव संसदमा पेस गर्न सम्बन्धित निकायसमक्ष माग गरे ।
यसअघि गत माघ २२ गते आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा पनि राप्रपाकी सांसद आशा लामाले प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने माग गरेकी थिइन् ।
राप्रपा बागमती प्रदेशको सत्तारुढ दल हो । राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापा प्रदेश सरकारमा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री छन् भने राजु विष्ट वन तथा वातावरण मन्त्री र डम्बर बहादुर तामाङ उद्योग, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री छन् । यतिमात्र होइन, राप्रपाबाटै समानुपातिकतर्फ निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य भुवन पाठक प्रदेशसभाको सभामुख छन् ।
बारम्बार सत्तापक्षबाट प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठाएपछि नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले विरोध गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद उत्तम जोशीले सरकारमा रहेको दलले नै प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठाएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न गर्न नहुने भन्दै सरकार र संसद्को ध्यानाकर्षण समेत गराए ।
कांग्रेसका सांसद रमेश कुमार महतले संसद्ले कानुन बनाएर दिँदा कर्मचारी प्रशासनले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा स्थानीय तह र प्रदेश संरचनामा समस्या भइरहेको बताए । उनले प्रदेश सरकारमा बसेर प्रदेशसभामै संघीयता खारेजीको माग गर्नु सान्दर्भिक नहुने बताउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
कांग्रेसकी सांसद हरिप्रभा खड्गीले कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरेर संघीयतालाई बलियो बनाउन माग गरिन् । संघीयता खारेजीको माग गर्ने सांसद के हैसियतले संसदमा बसिरहेको भन्दै उनले प्रश्नसमेत गरिन् ।
यता एकीकृत समाजवादीका सांसद कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले सांसदहरुमा आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्ववोध नहुँदा नागरिकको बलमा प्राप्त उपलब्धि नै संकटमा पार्ने भूमिकातर्फ उद्यत देखिएको बताए । सत्तापक्षकै सांसदहरुले यस्तो गतिविधि गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले संसद्लाई मर्यादित बनाउन जरुरी रहेको भन्दै सरकार त्यसतर्फ गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । सरकार सत्ता प्राप्तिमा भन्दा पनि नागरिकको बलिदानको उपलब्धि जोगाउनतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यता प्रदेश सरकारमा रहेका अन्य दलहरू भने प्रदेश संरचनामाथि नै प्रश्न उठिरहँदा मौन देखिन्छन् । प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले संघीय संरचनाको विरुद्ध सत्तापक्ष वा विपक्षका सांसदहरु जान नहुने बताए ।
२४० वर्षे एकात्मक शासन व्यवस्थालाई ढालेर ल्याइएको संघीयतालाई बेतुकका तर्क गरेर सत्तापक्षबाट खारेजीको माग गर्नु अनुचित भएको उनले बताए । यस विषयमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषदमा छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार संघीयताको मर्म अनुसार कार्यान्वयन हुन नसक्दा यस्ता प्रवृत्ति देखिएको हो । संविधानले संघीयता कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारको अधिकार निर्धारण गरेको र त्यसअनुसार कार्यान्वयनमा अघि बढ्नु पर्ने उनले बताए ।
कानुन निर्माण गरेर संघीयताको कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता रहेको भन्दै उनले प्रदेश संरचना महँगो भयो भन्नेहरुले विगतको इतिहासलाई अध्ययन गर्न जरुरी रहेको बताए । २०७२ को संविधान जारी भएपछि वित्तीय क्षेत्रको अध्ययन नै नगरी प्रदेश संरचना महँगो भन्नु गलत भएको उनको भनाइ छ ।
सरकारमा रहेका दलहरुबीच नै संघीयताको विचारमा भिन्नता रहेको उल्लेख गर्दै उनले राप्रपाले उठाएका तर्कलाई स्वीकार गर्न नसकिने प्रस्ट पारे । राप्रपाको तर्कलाई संविधानले नै खारेज गरिसकेको भन्दै उनले सबैलाई अलमल्याउने काम सो दलका सांसदले गरिरहेको बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बालेनले गराए एमालेलाई १ लाख जरिवाना
-
सीडीओ र जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन, ‘निर्वाचन सुरक्षालाई सामान्य रूपमा नलिनु’
-
बीआरआईबारे कांग्रेसकै कित्तामा प्रधानमन्त्री ओली
-
किरिया खर्चको रकममा पनि घुस, नायव सुब्बा अख्तियारको नियन्त्रणमा
-
नगराइनकाे नगरसभा नहुँदा शिक्षक तथा कर्मचारीले तलबसमेत पाएनन्
-
नेपाल जलवायु अनुकूलन कोषको सदस्यमा पुनः मनोनीत