Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
- ताजा
- लोकप्रिय
-
इन्डियन प्रिमियर लिगको मेगा अक्सनपछि एकाएक करोडपति बने १३ वर्षीय वैभव
-
के हो ‘चाइना–कार्ड’ ?
-
चिसो बढेसँगै कालीगण्डकीमा जलयात्रा बन्द
-
‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदा योगदानकर्ता र रोजगारदाता दुवैलाई नोक्सान छैन’
-
‘हामी भारत कि चीन भनेर लडिरहेका छौँ’
-
घाइते भएका कारण नेपाल प्रिमियर लिगबाट बाहिरिए दक्षिण अफ्रिकी बलर डे लान्ज
-
प्रचण्डले चीन भ्रमण गर्दा चाइना कार्ड नहुने, ओलीले गर्दा हुने ?
-
कर्णाली डेभपलमेन्ट बैंक ‘समस्याउन्मुख’, वित्तीय कारोबार गर्न रोक
रातोपाटी ब्रिफिङ : राष्ट्रपतिको रेसमा को अगाडि ?
काठमाडौँ । आज मिति २०७९ साल फागुन महिनाको १० गते बुधबार । आज दिनभर भएका मुख्यमुख्य घटनाक्रमलाई रातोपाटीको रात्रिकालीन प्रस्तुति ‘रातोपाटी ब्रिफिङ’ मा प्रस्तुत गरिएको छ–
१. राष्ट्रपतिको रेस
राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनय मिति नजिकिएसँगै प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु एकपक्षीय, दुई पक्षीय हुँदै त्रिपक्षीय छलफलमा जुटेका छन् । बुधवार दिनभर विभिन्न राजनीतिक दलबाट आकांक्षा राख्ने दल र तिनका नेताहरुले राष्ट्रपति आफ्नो पक्षमा पार्ने कसरतसहित भेटवार्तालाई तीव्र बनाएका हुन् ।
२. डीआईजी सिंहको उमेर विवरण प्रहरीमा र किताबखानामा समान
नेपाल प्रहरीका डीआईजी अशोक सिंहको उमेर विवादमा परेको छ । २०४२ जेठ २२ मा जारी उनको नागरिकतामा सिंहको उमेर १८ वर्ष उल्लेख गरिएको छ । शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा सिंहको जन्ममिति २०२५ साल पुस १६ उल्लेख छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिटरोल र राष्ट्रिय किताबखाना (प्रहरी) मा भएको विवरण समान रहेको पाइएको छ । प्रहरी कितावखानाको रेकर्ड अनुसार २०४२ जेठ २२ मा जारी उनको नागरिकतामा उमेर १८ वर्ष उल्लेख गरिएको छ ।
३. टी–ट्वान्टी लिगमा स्पट फिक्सिङ
नेपाल टी–ट्वान्टी क्रिकेट लिगको स्पट फिक्सिङमा संलग्न खेलाडी र बिचौलियालाई अदालतले ३ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको छ । राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सदस्य आदिल अन्सारीसहित ३ जनालाई जनही ३ लाख धरौटीमा छाड्न जिल्ला अदालतले आदेश गरेको हो ।
४. अखिल क्रान्तिकारीबारे दुविधा
नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारी विघटन भए नभएको विषयमा दुबिधा उत्पन्न भएको छ । गत माघ अन्तिम साता भएको स्थायी समिति बैठकले विघटन गरे पनि विद्यार्थी नेताहरूले आफू अनुकूल व्याख्या गर्न थालेका छन् । अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पन्चा सिंह पक्षले पार्टीले सङ्गठन विघटन नगरेको भन्दै खण्डन गर्दै आएको छ ।
५. राष्ट्रपतिको ‘पात्र’ मा विदेशी चासो
यही फागुन २५ गते नयाँ राष्ट्रपतिका लागि चुनाव हुँदैछ । यसका लागि निर्वाचन आयोगले बुधबार मतदाता नामावली प्रकाशन गर्दैछ । उता राजनीतिक दलहरू भने राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भनेर पात्रको खोजी गर्दै त्यसका लागि सहमति जुटाउन रस्साकस्सी गरिरहेका छन् । नेपालमा जसरी राष्ट्रपतिको निर्वाचनको गर्मी बढेको छ त्यसको असर अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रसम्म परेको छ । विदेशी नियोगका कूटनीतिज्ञहरूले यस्तो बेला राजनीतिक भेटघाट बढाउने र आफ्नो राय व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
६. स्ववियुको त्यो गर्विलो इतिहास
तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा ‘सैनिक कू’ गरे । २००७ सालको संघर्षबाट प्राप्त प्रजातन्त्र समाप्त पारे । दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए भने नेताहरूलाई नजरबन्दमा राखे । पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा उठ्ने आवाजलाई रोक्न किसान, मजदुर, भूपू सैनिक, महिला, बाल, युवा र विद्यार्थी संगठनहरुमा प्रतिबन्ध लगाइयो । विद्यार्थीहरू संगठित भएर राज्यको दमनका विरुद्ध लड्न थाले । उनीहरूले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन गठन गरे ।
७. लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा कृष्णा केसीको भूमिका
लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा लिला गिरी नियुक्त भएकै दिन बिना विभागीय मन्त्रीका रुपमा नियुक्त माओवादी केन्द्रीय सदस्य कृष्णा (नमुना) केसीले आफूलाई राजेको मन्त्रालयको नदिएको भन्दै राजीनामा बुझाएकी छन् । मुख्यमन्त्री गिरीले माघ १८ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा केसीलाई आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए ।
८. राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मतदाताको सूची
यही फागुन २५ गते हुन गइरहेको राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले मतदाता सूची सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनावका लागि बनाइएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले ८८१ जनाको नामावली सूची प्रकाशन गरेको हो ।
९. माफी मिनाहाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि तोकिएको मितिमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका दल तथा उम्मेदवारको जरिवाना रकम माफी मिनाहाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
१०. बागमतीको ५ वर्ष बजेट खर्च
बागमती प्रदेश सरकार स्थापनाको ५ वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधीमा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च र विकासका काममा सुस्तता देखिएको छ । प्रदेश सरकारको हरेक वर्षको बजेट पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकको छैन । विगतदेखि नै प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिँदै आएको छ । प्रदेश सरकारको हरेक वर्ष करिव ४० प्रतिशत बजेट फ्रिज हुँदै आएको छ ।
प्रतिक्रिया