मकवानपुर । संसदीय समितिलाई बाइपास गरेर बागमती प्रदेश सरकारले २ वटा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापनसहित पास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारले प्रदेशसभाको बैठकबाट प्रदेश निजामती सेवाको गठन तथा संचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७८ र स्थानीय तहको सेवाको गठन तथा संचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७८ को प्रतिस्थापन विधेयकलाई संसदीय समितिमा नपठाइ पास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले ती दुई अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न सरकारले अघि बढाएको प्रक्रियालाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई पारित गरेको छ । प्रदेशसभा बैठकले उक्त विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल गर्दै विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई पारित गरेको हो ।

उक्त विधेयकमाथि फागुन १३ गते बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा संशोधनको प्रस्ताव राख्ने र दफावार छलफल गरिने छ । संसदीय समितिलाई बाइपास गरेको भन्दै सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । उनीहरुले संसदीय समिति गठन गरी छलफल गरेरमात्र कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनीहरुले संसदीय समितिमा छलफल गरेरमात्र अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

संसदीय समितिलाई छलेर कानुन बनाउँदा पर्याप्त छलफल हुन नसक्ने र कानुनी त्रुटि हुने उनीहरुको भनाइ छ । संसदीय समितिमा विधेयक पठाएर कानुन बनाउँदा संशोधनको झन्झट नहुने पनि उनीहरुले बताए ।

बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीकी सांसद ओमकुमारी श्रेष्ठले अध्यादेशबाट ऐन बनाउन बाञ्छनीय नहुने बताइन् । उनले ऐन कानुन अध्यादेशभन्दा पनि विधेयक मार्फत् संसदमा पेस हुनुपर्ने र छलफल गरेर मात्र पास गर्नुपर्ने बताइन् । संघीय सरकारका कानुनसँग बाझिने गरी कानुन बन्नु नहुने उनको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद उत्तम जोशीले सरकारमा रहेको दलले नै प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठाइरहेको प्रति आपत्ति जनाए । उनले प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न गर्न नहुने भन्दै सरकार र संसदको ध्यानाकर्षण समेत गराए ।

उनले संविधानले अंगिकार गरे अनुसार कर्मचारीसँग सम्बन्धित विधेयकले प्रदेश संरचनालाई जोड्ने प्रयास गरेको बताए । प्राप्त विधेयक र अध्यादेशहरु माथि पर्याप्त छलफलपछि मात्र कानुन बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

राप्रपाकी सांसद कुमारी तामाङले संघमा निजामती ऐन बन्न बाँकी रहेको अवस्थामा प्रदेश निजामती ऐन जारी गर्दा पछि संशोधनको समस्या हुने बताइन् । उनले संघले कानुन नबनाएको अवस्थामा प्रदेशले कानुन बनाउनु कति प्राकृतिक छ भन्दै प्रश्न गरिन् ।

सांसद तामाङले विगतमा संघीय सरकारले बाध्यात्मक अवस्थामा संघीयता कार्यान्वयन गरेर कर्मचारीलाई जबरजस्ती समायोजन रोज्न लगाएको आरोप लगाइन् । त्यसैको कारण अझै पनि केही कर्मचारीले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै दायर गरेको मुद्दाहरु सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको उनको भनाइ छ । प्रदेशले निजामती कर्मचारी सम्बन्धी कानुन बनाउँदा संघको कानुन कुर्नुपर्ने उनले बताइन् ।

प्रदेशले साझा अधिकारमा रहेको कर्मचारी ऐनलाई एकल रुपमा अघि बढाउन नहुने भन्दै उनले विगतदेखि नै सरकार र प्रशासनबीचको द्वन्द्वका कारण समस्या हुँदै आएको बताइन् । त्यसैको कारणबाट जनताको काममा असर पर्ने गरेको भन्दै उनले कानुन बनाउँदा त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

एमालेका सांसद जयराम थापाले सरकारले सरोकारवालाहरुको सहभागितामा कानुन बनाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गरे । सरोकारवालाहरुको सहभागिता नहुँदा कानुन कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

संसदीय समिति नबनाई कानुन बनाउन नहुने भन्दै उनले पहिला समिति बनाएर विधेयकहरुलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । समिति बनाउन समस्या भइरहेको अवस्थामा समितिको सभापतिको निर्वाचन पछि गराएर अघि बढ्न सकिने विकल्पलाई अँगाल्नु पर्ने उनले बताए । उनले समितिमा दफावार छलफल गरेरमात्र कानुन बनाउन सुझाव दिए ।

कांग्रेसका सांसद रमेश कुमार महतले संसदले बनाएका कतिपय कानुन कार्यान्वयन गर्न समस्या भइरहेको बताए । संसदले कानुन बनाएर दिने तर कर्मचारी प्रशासनले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा स्थानीय तह र प्रदेश संरचनामा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ ।

उनले प्रदेश सरकारमा बसेर प्रदेशसभामै संघीयता खारेजीको माग गर्नु सान्दर्भिक नहुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकारले देशमा राजनीतिक परिवर्तन भएर संघीयता आए पनि सांगठनिक संरचना बन्न नसकेको बताए । सांगठनिक संरचना नहुँदा जनतामा डेलिभरी पनि हुन नसकेको र त्यसैको परिणामस्वरुप राजनीतिक परिवर्तनको महसुुस गराउन समस्या रहेको उनले बताए ।

जनतालाई राजनीतिक परिवर्तनको महसुस गराउनका लागि स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । कानुन बनाएर स्थानीय तह र प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाएर जनताले महसुस गर्ने गरी सेवा सुविधा पु¥याउन सक्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

नेमकिपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाईले सरकार र संसदले आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन सक्नुपर्ने बताए । सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्न नसक्दाको प्रतिफल अहिलेको अध्यादेश भएको उनले बताए । निजामती कर्मचारी सम्बन्धी कानुन बनाउँदा विकेन्द्रीकरण स्वायत्तताको विषयलाई विचार गरेर अघि बढ्दा प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ । उनले स्थानीय तहको कर्मचारीलाई नै ठालु बनाउन थालियो भने विगतमा जस्तै समस्या हुने धारणा व्यक्त गरे ।

कर्मचारी प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरेर कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै उनले कर्मचारीलाई व्यवस्थित रुपमा प्रयोग गर्न नसकेसम्म सरकारको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने दाबी गरे । सरकारले कानुन बनाएरै कर्मचारीतन्त्र भित्र फैलिएको भ्रष्टाचार र कमिशनको जालो तोड्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कांग्रेसकी सांसद हरिप्रभा खड्गीले प्रदेशले निर्माण गर्ने कानुनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई अधिकार दिन सक्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् । स्थानीय तहलाई नै अधिकार दिएमा त्यसले प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तह आफैले प्रशासकीय अधिकृत तोकेर राख्न सक्नेगरी कानुन बनाउन उनको सुझाव छ । उनले निजामती कर्मचारी सम्बन्धी कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरी संघीयतालाई बलियो बनाउनु पर्ने बताइन् ।

एमाले सांसद मधुसुदन पौडेलले संघीयता कार्यान्वयन भए पनि स्थानीय तहले लोकतन्त्रको महसुस गर्न नसकेको कारण जनताले राज्यको अनुभूति गर्न नसकेको बताए ।

सरकारले निजामती कर्मचारी ऐन जनतामैत्री बनाउन नसक्दा समस्या भएको उनको भनाइ छ । कर्मचारी प्रशासन आफैमा स्थायी सरकार भएकाले कर्मचारी प्रशासनभित्र सुधार गरेर वृत्ति विकासका काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।

देशमा भएको विभिन्न चरणका आन्दोलनको औचित्य समेत पूरा हुने गरी निजामती कर्मचारी ऐन बन्नु पर्ने उनले प्रस्ट पारे ।

यता बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेशसभा कर्मचारी प्रशासन ऐनको मुल कुरामा एकमत रहेको बताए । उनले उक्त विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै विविध कारणले गर्दा सरकारले उक्त ऐनलाई समयमा ल्याउन नसकेको बताए ।

ऐन पास गर्न प्रदेशसभासँग समय कम रहेको भन्दै उनले कुनै पनि अवस्थामा १७ गतेभित्र पास गरिसक्नु पर्ने बाध्यता रहेको बताए ।

कर्मचारी सम्बन्धी ऐन पास गर्दा सकारात्मक सन्देश जाने भन्दै उनले यसलाई अध्ययन गरेर छोटो र सरल तवरले पास गर्नुपर्ने बताए । उक्त विधेयकलाई अध्ययन गरेर संशोधनको प्रस्ताव राख्न उनले सांसदहरुलाई आग्रह समेत गरे ।