काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थामाथि कडा एक्सन लिएको छ । केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तहरुले लाभांशमा अंकुश लगाउँदै १५ प्रतिशतको सीमा तोकेको हो । 

बुधबार लघुवित्त संस्थाको लागि जारी एकीकृत निर्देशन, २०७८ लाई संशोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले लाभांश (बोनस तथा नगद) को सीमा १५ प्रतिशत तोकेको हो । 

यद्यपि, १५ प्रतिशतमाथि लाभांश बाँड्न चाहने संस्थाहरुले भने सोमाथिको लाभांशको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले लघुवित्तहरुमाथि लाभांशमा संकुचन ल्याउने देखिन्छ । यसअघि २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा उक्त व्यवस्था थियो ।

साथै, केन्द्रीय बैंकले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ३५ प्रतिशतले हुने ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । 

यस्तै वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गर्ने संस्थाले १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको १० प्रतिशतले हुने रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा थप जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

यसअघि वार्षिक खुद मुनाफाको १ प्रतिशत मात्रै उक्त कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेमा अब १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभ वितरण गर्दा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको १० प्रतिशत पनि उक्त कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ ।

पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाहरु बढी नाफा केन्द्रित हुँदा कर्जा लगानी र असुलीमा असोच्छ प्रतिस्पर्धा चल्न थालेपछि सोको नियन्त्रका लागि केन्द्रीय बैंकले यस्तो नीति लिएको हो । 

लघुवित्त संस्था नाफामुखी बन्दै ऋणीको क्षमताभन्दा बढी कर्जा लगानी गर्ने र ऋण तिर्न नसक्नेको ब्याज थप गर्दै नयाँ ऋणको नाममा जथाभाबी शुल्क असुल गरेपछि राष्ट्र बैंकले कर्जा लगानी सहित लाभांश वितरणमै कडाइ गरेको हो ।

यस्तै लघुवित्तमा नयाँ सञ्चालक आएपछि र सञ्चालकहरूलाई आवश्यकताअनुसार अभिमुखीकरण/पुनर्ताजगी गराउन सञ्चालक शिक्षाको नाममा विदेश भ्रमण गर्न रोक लगाएको छ । अब यस्ता अभिमुखीकरण/पुनर्ताजगी गराउन कार्य नेपालभित्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।