काठमाडौँ । यही फागुन २५ गते नयाँ राष्ट्रपतिका लागि चुनाव हुँदैछ । यसका लागि निर्वाचन आयोगले बुधबार मतदाता नामावली प्रकाशन गर्दैछ । उता राजनीतिक दलहरू भने राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भनेर पात्रको खोजी गर्दै त्यसका लागि सहमति जुटाउन रस्साकस्सी गरिरहेका छन् । 

नेपालमा जसरी राष्ट्रपतिको निर्वाचनको गर्मी बढेको छ त्यसको असर अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रसम्म परेको छ । विदेशी नियोगका कूटनीतिज्ञहरूले यस्तो बेला राजनीतिक भेटघाट बढाउने र आफ्नो राय व्यक्त गर्दै आएका छन् । नेपालबारे जानकार मानिने भारतीय कूटनीतिज्ञ एस.डी. मुनीले नेपालमा अब को राष्ट्रपति बन्नुपर्छ भनेर हालै ट्वीटरमार्फत केही नामसमेत सुझाएपछि उनको वक्तव्यलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचनासमेत भइरहेको छ ।  

नेपालको राष्ट्रपति ‘आलङ्कारिक’ भए पनि आफू अनुकूलको व्यक्ति राष्ट्रप्रमुख होस् भन्ने चाहानाका कारण यस्तो बेला विदेशी चासो बढेको परराष्ट्रविद्हरू बताउँछन् । हामीले यसबारेमा केही परराष्ट्रविद्हरूको धारणा लिएका छौँ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनका बेला हुने विदेशी चासोप्रति उनीहरूको धारणा यस्तो छ ः 

प्रह्लाद कुमार प्रसाईं, पूर्व राजदूत  

कसलाई राष्ट्रपति बनाउने हो त्यो आफ्नै देशभित्र पारदर्शी रूपमा छलफलबाट अघि बढाउनुपर्छ । अरूको देशले आएर मनोनयन गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन । यो काम अरूले गर्ने काम पनि हैन, देशका प्रतिनिधिहरूले नै गर्ने हो । कहिले चुनाव हुँदैछ भनेर सोध्नु त सामान्य हो तर यसो गर उसो गर भन्ने कुरा गर्न सुहाउँदैन । नेपालमा मात्र हैन हरेक देशमा यस्तै कुरा हुन्छ । 

अर्जुन कान्त मैनाली, परराष्ट्रविद् 

हामी आफैँले निमन्त्रण गरेका कारण विदेशीको चलखेल बढ्ने हो । एउटा स्थितिमा एउटा पार्टीलाई पायक पर्छ, विदेशी बोल्दा उ चुप लाग्छ । अर्को मुद्दामा अर्को पार्टीलाई पायक पर्छ उ पनि चुप लाग्छ । यो २०४६ सालदेखि क्रमशः बढ्दै बढ्दै यहाँसम्म आइपुगेको छ । यसका लागि जबसम्म वैदेशिक नीति परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म वैदेशिक चलखेल रोक्न कुनै काम हुनेवाला छैन । 

हाम्रा नेता, पत्रकारले जे चाहेका छन्, त्यही अनुसार विदेशीहरूले बोलिदिन्छन्, विदेशीलाई किन गाली गर्नु ? सबै मिलेर हाम्रो मामिलामा नबोल भने त उनीहरू बोल्दैनन् । आफूलाई पायक पर्ने कुरामा विदेशीले बोलिदियो भने ठिक भन्ने, पायक नपरेको बेलामा बेठीक भयो भन्ने, सबै मिलेर हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर भन्ने हो उनीहरूले उनीहरूले बोल्ने आँट गर्छन् र ? 

राजा फाल्ने बेला सबैलाई विदेशी हस्तक्षेप चाहियो कि चाहिएन ? यसको सुरुवात कहाँबाट भयो ? २०४६ सालबाट भयो । क्रमिक रूपमा त्यो बढ्दै गयो अहिले यो हैसियतमा आएको छ । यो क्रम अझै बढ्छ, हेर्दै जानुस् ।

खगनाथ अधिकारी, पूर्व राजदूत  

राष्ट्रपति निर्वाचन वा सरकार निर्माण लगायतका सबै विषयहरू हाम्रा आन्तरिक मामिलाहरू हुन । यो विषयमा विदेशीको चासो हुनु भनेको राम्रो कुरा हुँदै होइन । कसैले पनि यस्तो कुरालाई राम्रो मान्ने हुँदैन र यो हुनुहुँदैन । 

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा यस्ता दृश्यहरू देखिन्छन् । अमेरिकाको डोनाल्ड ट्रम्प पहिलो पटक राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचनमा उठेका बेला चीनले, रुसले चासो राख्यो भनेर कुरा उठेको थियो । त्यसैले नेपालमा पनि विदेशीले चासो राख्नु अनौठो कुरा होइन । यो त हामी आफैले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो । त्यसमा उनीहरूको केही स्वार्थ हुनसक्छ । वैदेशिक चासोबाट मुक्त हुने काम हाम्रो नै हो । हामीले खेल्न दिने हो भने यहाँ पनि खेल्छन्, अन्त अन्त पनि खेल्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा हुँदै नहुने भन्ने कुरा त हैन । अमेरिकाको राष्ट्रपतिको निर्वाचनको बेला पनि रसियाको नाम लिएर हल्लाखल्ला भएको थियो । अर्को देशको राष्ट्रप्रमुखमा हामीले भन्ने, आफ्नो अनुकूलको मान्छे होस् भन्ने चाहना त धेरैको हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा यो हुँदै आइरहेको कुरा हो त्यसकारण नेपालमा होइन, हुँदैन भन्न सकिँदैन । त्यसकारण त्यसबाट कति प्रभावित हुने, त्यसलाई कुन हदसम्म लिने भन्ने कुरा आफूमा भर पर्ने कुरा हो । हामीले अरूको कुरा नसुनेर हाम्रो संविधान अनुसार, हाम्रो वास्तविकता अनुसार काम गर्नुपर्छ भनेर राजनीतिक दलहरू, नेताहरू लाग्ने हो भने फरक पर्दैन । 

हामीले पनि अरू देशमा यो मान्छे नेतृत्वमा आयो भने नेपालको लागि राम्रो हुन्छ, नेपाललाई माया गर्ने मान्छे हो भनेर हामीले पनि कुरा गरिरहेका हुन्छौँ । यो विषयमा हामी आफैँ बलियो हुनुपर्‍यो । 

दीपक धिताल, पूर्व राजदूत 

मुलुकको राजनीति भित्रपनि यो हाम्रो सार्वभौमिकताको विषयको कुरा हो । सार्वभौमिकताको कुरालाई हामीले त्यही रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वकर्ता, आमजनता, मिडियाले यसको मर्म बुझेर काम गर्नुपर्छ । हामीले दिएर मात्र अरूलाई खेल्ने मैदान हुने हो । राष्ट्रपति को बन्ने भन्ने हाम्रो विषय हो । अरूलाई ठाउँ दियो भने उनीहरूको स्वार्थलाई व्याख्या गर्छन् त्यो उनीहरूको मामिला हो । यस्तो विषयमा हामीले आफ्नो राष्ट्रिय निर्णय गर्नुपर्छ । 

राष्ट्रियता, स्वाधीनता, सार्वभौमिक अधिकार संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको कुरा हो । यस्ता कुराहरूलाई अभ्यासमा ल्याउनुपर्छ यो भन्ने मात्र विषय हुनुहुँदैन । आफ्नो मामिला आफैले समाधान गर्नुपर्छ । बाहिरका लागि हामीले ठाउँ दियौँ भने विस्तार बिस्तारै आफ्नो सार्वभौम अधिकार गुमाउँदै गयौँ भने निर्णय गर्ने कुराहरूमा झन् पछि कठिनाइ पर्दै जान सक्छ । यो कुराको महसुस जति छिटो भयो त्यति राम्रो हुन्छ ।