नेपालगञ्जकी १९ वर्षकी एक किशोरीलाई बिहे गर्छु भनेर एक जनाले भगाए । परिवार आफन्तले सुइँकोसम्म पनि पाएनन् । नेपाल र भारतका कुना–काप्चा कहीँ भेटिइनन् उनी । परिवारले माया मार्‍यो । उनलाई बिहे गरेर लौजाने केटाले उनलाई त्यहीँको रमेश ठाकुर भन्ने व्यक्तिलाई एक लाख पचास हजारमा बेचेछ । उसले उक्त किशोरीलाई आफ्नो फ्ल्याटमा राखेर बङ्ग्ला, फार्म हाउस, पार्टीहरूमा पठाउने, प्रहरी र अन्यको नजरमा नपर्ने तरिकाले यौन शोषण गर्न गराउन थाल्यो । करिब छ महिना राखेर आफ्नो तरिकाले यौन शोषण र यौन प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेपछि उसले उक्त महिलाललाई करिब साढे ६ लाख रूपैयाँमा भारतको दिल्लीस्थित जीबी रोडको ६४ नम्बरको कोठीमा बेचिदिन्छ । 

दोस्रो पटक बेचबिखनमा परेकी उक्त किशोरीलाई यौन शोषणलाई स्वीकार गर्न तालिम प्राप्तजस्तै पारिसकिएको हुन्छ । किशोरीले त्यहाँको ‘आमा’ (कोठी मालिक्नी)को मन जितेर जसोतसो मोबाइल चलाउन पाउने अवस्था सिर्जना गर्छिन् र घरमा सम्पर्क गर्न सफल हुन्छिन् । त्यसपछि मात्र उनको बेचबिखन भएको रहस्य परिवारले थाहा पाउँछन् । 

उनको उद्धार हुन्छ । विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरेर उनी नेपाल आइपुग्छिन् । मुद्दा प्रक्रिया चल्छ । तर फरार अभियुक्त प्रहरीको पञ्जाबाट बाहिरै छ । बेचबिखन प्रभावित किशोरीको भर्खरै बिहे भयो । तर उनी यो घटनाले फेरि परिवार तहसनहस हुने हो कि भनेर बेलाबेलामा चिन्तित हुन्छिन् । 

माथिको घटनाले मानव बेचबिखनको एउटा दृश्य देखाउँछ । तर यो दृश्यले कैयौँ प्रश्नलाई अगाडि प्रस्ट देखाउँछ । मानव बेचबिखन पहिले जस्तो सहजै पत्ता लगाउन सकिने अवस्थामा रहेन । उद्धार, स्वदेश फिर्ती लगायतका प्रक्रिया अझ जटिल र असहज बन्दैछ । महिला र बालिका अशिक्षित र दलित–जनजातिको मात्र सीमित सवाल नभएर विश्वव्यापी जालोले बेचबिखनलाई छपक्कै छोपेको छ । 

बलियो कानुन छ तर पनि कानुन कार्यान्वयनमा अझै कयौँ असहजताहरू छन् । प्रभावितको पुनर्मिलन सहज पटक्कै छैन । प्रभावितहरूको बेवास्ता गरिएको छ । उनीहरूका लागि सरकारले एउटा पुनस्र्थापना केन्द्र्रसमेत स्थापना गर्न सकेको छैन । वर्षौंदेखिको मानव बेचबिखनविरुद्धमा गरिएको लगानीले सोचेजस्तो प्रतिफल पाउन सकेकै छैन । आर्थिक सशक्तीकरण नभएसम्म सुनौलो भविष्यको आशामा अन्जान गन्तव्यतर्फको यात्रा रोक्न असम्भव जस्तै भएको छ । 

एक त मानव बेचबिखनको जालो भारतको यौनशाला (कोठी) मात्र नभएर विश्व बजारसम्म फैलिसकेको छ । महिला, पुरुष, बालबालिका, धनी, गरिब सबै यसको जालोमा परिरहेका छन् । श्रमका लागि, अङ्ग प्रत्यारोपणका बहाना, सेरोगेसीका लागि, पढ्न, भिजिट भिसालगायत विभिन्न बहानाले विशेषतः उच्च महत्त्वाकाङ्क्षा राख्ने युवा जमातलाई बेचबिखन गर्ने दलालहरूले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेर सम्पर्क बढाइरहेका छन् । चीन तथा कोरियामा बिहेको बहानामा होस या नेपालभित्रै या दक्षिण अफ्रिकासम्म मनोरञ्जनका क्षेत्र भनिने डान्सबार, मसाज पार्लर, क्याबिन रेस्टुरेन्ट आदिमा यौन शोषणका लागि नै किन नहोस् मानव बेचबिखन सप्रिएको देखिन्छ । अझ मनोरञ्जनका क्षेत्रभित्र चलचित्र, म्युजिक भिडियो, रियालिटी सो, ब्युटी प्याजेन्टका नाममा महिला, बालबालिका तथा किशोरकिशोरीमाथि हुने शोषण, दुव्र्यवहार र मानव बेचबिखनको अवस्था अनुसन्धानकै विषय हुन आउँछ । 

केही समयअघि मात्र सुन्दरी प्रतियोगिताकै नाममा प्रतियोगी किशोरीमाथि भएको यौन दुव्र्यवहारको घटना बाहिर आयो । ती पीडित वर्षौंसम्म मानसिक विक्षिप्त अवस्थामा रहनुपरेको बयान सामाजिक सञ्जालमै दिइन् । सोही सूचनाका आधारमा पीडितले आज आएर न्याय पाइन् । यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र थियो ।

के हो मानव बेचबिखन ?
नेपालको मानव बेचबिखनसम्बन्धी विद्यमान कानुन मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ ले मानव बेचबिखनलाई–
(क) कुनै उद्देश्यले मानिस बेच्ने वा किन्ने ।
(ख) कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने, 
(ग) प्रचलित कानुन बमोजिमबाहेक मानिसको अङ्ग झिक्ने र 
(घ) वेश्यागमन गर्ने । 
सोही ऐनको उपदफा (२) ले मानव ओसारपसारलाई पनि परिभाषित गरेको छ । 
जसअनुसार मानव ओसारपसार भन्नाले देहायका कार्यहरूलाई बुझाउँछ–

–किन्ने वा बेच्ने उद्देश्यले मानिसलाई विदेशमा लैजाने,

–वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले कुनै प्रकारले ललाइफकाई, प्रलोभनमा पारी, झुक्याई, जालसाज गरी, प्रपञ्च मिलाई, जबरजस्ती गरी, करकापमा पारी, अपहरण गरी, शरीर बन्धक राखी, नाजुक स्थितिको फाइदा लिई, बेहोस पारी, पद वा शक्तिको दुरूपयोग गरी, अभिभावक वा संरक्षकलाई प्रलोभनमा पारी, डर, त्रास, धाकधम्की दिई वा करकापमा पारी कसैलाई बसिरहेको घर, स्थान वा व्यक्तिबाट छुटाई लग्ने वा आपूmसँग राख्ने वा आफ्नो नियन्त्रणमा लिने वा कुनै स्थानमा राख्ने वा नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वा विदेशमा लैजाने वा अरू कसैलाई दिने । 

मानव बेचबिखनको विश्वव्यापी परिभाषा अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराधविरुद्धको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धिको मानव विशेष गरी महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखनलाई रोक्ने, दबाउने र सजाय गर्ने प्रलेख २०००, (पालेर्मो प्रलेख)ले गरेको पाइन्छ । यस प्रलेखलाई नेपाल सरकारले (राष्ट्रिय सभाबाट मिति २०७६/१०/५मा र प्रतिनिधि सभाबाट २०७६/११/२९मा) अनुमोदन गरिसकेको छ । 

उक्त प्रलेखको धारा ३ (क)ले मानव बेचबिखनलाई निम्नानुसार परिभाषित गरेको छ -
‘मानव बेचबखिन भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिलाई शोषण गर्ने उद्देश्यले बलपूर्वक वा अपहरण, ठगी, धोका, शक्तिको दुरूपयोग, व्यक्तिको कमजोरी अवस्थाको फाइदा उठाई, लोभ लालसा देखाई वा आर्थिक लेनदेन गरी व्यक्ति माथिको नियन्त्रणका लागि सहमति प्राप्त गरी जस्ता अन्य तरिकाले प्रभावमा पारी भर्ती गर्नु, ओसारपसार गर्नु, सञ्चिती गर्नु वा प्राप्त गर्ने कार्यलाई बुझाउँछ । यस धाराअन्तर्गत शोषण भन्नाले यौनकर्मीको शोषण, अन्य प्रकारका यौन शोषण, बाध्यकारी श्रम र सेवा, दासत्व वा यस्तै प्रकारका अभ्यासहरू तथा अङ्ग झिक्ने कार्यसमेतलाई जनाउँछ ।’ 

–सोही धाराको उपधारा (२) र (३)ले बालबालिकाका लागि सहमति आवश्यक नहुने र करकापमा पारी प्राप्त गरेको सहमतिलाई सहमतिको रूपमा नस्वीकार्ने व्यवस्था गरेको छ ।

–पालेर्मो प्रलेखले परिभाषित गरेअनुसार मानव बेचबिखनको घटनामा 

-    क्रियाकलाप– व्यक्तिहरूलाई भर्ना, ओसारपसार, स्थानान्तरण, प्राप्त गर्नु वा आफुसँग राख्नु, 

-    माध्यम– धम्की वा शक्ति वा अरू कुनै प्रकारको बल प्रयोग गरी, कब्जा गरी जालसाजी गरी, छलकपट गरी, पदको वा जोखिमी अवस्थाको दुरूपयोग गरी वा अर्को व्यक्तिमाथि नियन्त्रण राख्न कुनै व्यक्तिको स्वीकृति प्राप्त गर्न रकम वा लाभ दिनुलिनु,

-    उद्देश्य– व्यक्तिको शोषण गर्ने रहेको छ भने १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको हकमा भने क्रियाकलाप र उद्देश्य मात्र दुई पक्षको उपस्थितिले पनि मानव बेचबिखनको अपराध पुष्टि गर्न सकिने उल्लेख भएको छ ।

के छ मानव बेचबिखन तथ्याङ्क ? 
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका अधिकांश समस्या बाहिर आउँदैनन् । बाहिर आएकामध्ये पनि सबै औपचारिक कानुनी उपचारको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको अवस्था देखिँदैन । जसमा कोभिड महामारीका समयमा रोजगारी गुमेका कारणले व्यक्तिहरू मानव बेचबिखनको जोखिम अवस्थामा रहेको पाइन्छ । 

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा नेपाल प्रहरीमा जम्मा २७० वटा मानव बेचबिखनको मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ । क्रमशः सर्वोच्च अदालतमा मानव बेचबिखनमा ४०२, उच्च अदालतहरूमा मानव बेचबिखनसम्बन्धी ६१७, जिल्ला अदालतहरूमा मानव बेचबिखनसम्बन्धी ७६० गरी जम्मा १७७९ वटा मुद्दाको बहस पैरवी भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अवस्था हेर्दा नेपालभरका सबै प्रहरी एकाइमा मानव बेचबिखनसम्बन्धी जम्मा १३६ वटा जाहेरी दर्ता भएको देखिन्छ । जसमा १९१ महिला र १४ जना पुरुष गरी २०५ जना व्यक्ति मानव बेचबिखनबाट पीडित रहेको देखिन्छ । 

नेपाल प्रहरीमा दर्ता भएको मानव बेचबिखनसम्बन्धी जाहरीको प्रदेशगत रूपमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा ३० वटा मानव बेचबिखनसम्बन्धी जाहेरी दर्ता भएको देखिन्छ, जसमा ४५ जना व्यक्ति मानव बेचबिखनबाट पीडित रहेको देखिन्छ ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार अनुसन्धान ब्युरोबाट प्राप्त आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ को अवस्था हेर्दा २५७ जना व्यक्ति आन्तरिक मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडित तथा प्रभावित भएको देखिन्छ । जसमा महिला ६१.४ प्रतिशत, पुरुष २.३ प्रतिशत, बालिका ३६.१ प्रतिशत र बालक ० प्रतिशत रहेका छन् ।
 
के मानव बेचबिखनको स्वरूप फेरिएको हो ? 
यसको जवाफ मिश्रित रूपमा आँउछ । मानव बेचबिखनमा काम गर्दै आइरहेकी अभियन्ता चरिमाया तामाङ भन्छिन्, ‘मानव बेचबिखन पहिलेजस्तो गरी भारतका कोठीहरूमा बिक्री नै नहुने भने हैन तर बेचबिखनविरुद्ध कार्य गर्ने संयन्त्रको सक्रियताका कारण यो परम्परागत बाटो सहज भने छैन । विभिन्न नयाँ बाटोहरू जस्तै वैदेशिक रोजगारी या अन्य बहानामा बेचबिखन बढिरहेको छ । हामीभन्दा एक कदम अगाडि बेचबिखनका दलालहरू छन् ।’ 

राज्य संयन्त्रकै आडमा कतिपयले बेचबिखनलाई बढाइरहेको आरोप तामाङको छ । उनी भन्छिन्, ‘म्यारिज ब्युरो, ट्राभल एजेन्सी तथा म्यान पावर, मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुम्बाका आडमा समेत बेचबिखन भएका उदाहरण हामीले विपत्को समयमा भोगिसकेका छौँ ।’ 
मानव बेचबिखन गाउँको अशिक्षित अनपढ छोरी या महिलामाथि मात्र हुन्छ भन्नु या अपरिचित अन्जान व्यक्तिले मात्र बेचबिखनमा पार्छ भन्नु अपूरो र अर्थहीन हुन्छ । यसको जालोबाट कोही पनि बचेका छैनन् । सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, मकवानपुर जस्ता जिल्लाका एक दुई जनजातिमाथि हुने कुनै संस्कृति होइन । मानव बेचबिखन अहिले त मानव तस्करहरूले तस्करीको बाटो हुँदै बेचबिखन गरिरहेका छन् । पीडितले आफू पीडित भएको थाहा समेत पाउँदैन र आफैँ आफ्नो बेचबिखनको लागि लगानी गर्छ र आफ्नो न्यूनतम मानव अधिकारहरू गुमााउन पुग्छ । 

नेपाल स्रोत पारवहन र गन्तव्यका रूपमा विकसित भइरहेको सन्दर्भमा भारतको मानव बेचबिखन हुने प्रवृत्ति पनि फरक हुँदै गइरहेको छ । जसले गर्दा मानव बेचबिखनविरुद्ध क्रियाशील अभियन्तालाई पीडित व्यक्ति पत्ता लगाउन, त्यहाँसम्म पुग्न पहिलेभन्दा असहज हुने गरेको देखिएको छ । आजभोलि दिल्लीको जीबी रोड मात्र हैन भारतको दिल्लीलगायतका मुम्बाई कलकत्ता, पुनेजस्ता सहरका यौनशालामा हुने बेचबिखनको स्वरूप परिवर्तन भएका छन् । मानव बेचबिखनविरुद्ध विगत एक दशकदेखी क्रियाशील केआईएन इन्डियाका अध्यक्ष नवीन जोशी भन्छन्, ‘अवस्था परिवर्तन भइरहेको छ । अहिले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकाहरू दिल्लीको जीबी रोडमा मात्र हैन अन्य सहरका कोठीहरूमा पनि प्रायः भेटिँदैनन् । जो १८ को आसपासका देखिन्छन्, उनीहरू पनि तालिम प्राप्त जबाफ दिन्छन् र प्रहरीले केही पनि गर्न सक्दैनन् । त्यहाँ जो छन्, प्रायको स्विकारोक्तिको जवाफ हुन्छ ।’ 

त्यसो भए नेपालबाट हराइरहेका बालिका र किशोरीहरू यहाँ ल्याइँदैनन् त ? 
होइन, ल्याइन्छन्, नेपालभित्र र त्यसपछिका झन्डै सम्पूर्ण गन्तव्य भारत नै हुन्छ ।  खुला सिमानाका कारण फकाएर, झुक्याएर या विभिन्न प्रपञ्च रचेर ल्याइएका बालिका किशोरीहरूलाई आजकल सिधै कोठीमा बेच्ने रिक्स दलालहरूले लिँदैनन् । उनीहरूले अहिले प्रहरीबाट पनि बच्न र अझ राम्रो कमाइको अपेक्षा गरेर कोठीभन्दा हाई क्लासको फ्ल्याट, अपार्टमेन्ट लिन्छन् र सम्पर्क अनुसारको सप्लाई गराउँछन् । बालिकाहरूलाई उनीहरूको आवश्यकता पूरा गराइदिने, बिस्तारै यौन, रक्सीको लत लगाइदिने अनि नग्न नृत्य देखाउने ठाउँमा, फार्म हाउसमा, पार्टीमा, फ्ल्याट, अपार्टमेन्टमा पठाउने र उनीहरू १८ वर्षभन्दा बढी भइसकेपछि साथै उनीहरू यस पेसालाई स्वीकार गर्ने भएपछि मात्र उनीहरूलाई बल्ल कोठीमा पुर्‍याइन्छ । यो अवस्थाले मिसिङ केश भेटिने सम्भावना न्यून हुन्छ,’ नवीनको अनुभव छ । 

दिल्लीमा महिला बालबालिका उद्धार र स्वदेश फिर्तीमा सक्रिय नविन जोशी बर्सेनि १०० भन्दा बढी प्रभावितहरूको उद्धार र स्वदेश फिर्ती प्रक्रियामा सहभागी हुन्छन् । ११ वर्षको बालिकादेखि ३५ वर्षको महिलासम्मको उद्धारमा संलग्न भएको उनको अनुभव छ । 
उनको भनाइमा बेचबिखनको प्रवृत्ति भारतमा मात्र हैन नेपालमा पनि फेरिएको छ । अहिले मध्य पहाडी जिल्लाका भन्दा पनि पश्चिम र सुदूरपश्चिम क्षेत्रका नेपालगञ्ज, दाङ, पोखरा, सुर्खेत आसपासका मध्यम, न्यून वर्गीय किशोरीहरूको बढी उद्धार हुने गरेका छन् । विशेषतः बादी समुदायका महिला तथा किशोरीहरूको गन्तव्य दिल्लीको जीबी रोडमा ह्वात्तै बढेको छ । 

नवीन भन्छन्, ‘नेपालका संस्थाहरू यहाँको परिवर्तित प्रवृत्तिबारे अपडेट छैनन् । साडीको जरी भर्न मात्र हैन हिजडा बनाएर माग्नका लागि समेत बेचबिखन भइरहेको छ । त्यसैले लैजाने बहाना फरक फरक देखिन्छ ।’

के गर्दै छन् गैरसरकारी संस्थाहरू ? 
मानव बेचविरुद्ध सरकारी र गैरसरकारी निकायको संयुक्त पहल उल्लेखनीय छ । गैरसरकारी संस्था माइती नेपालका अनुसार सन् २०१९–२० मा १० हजार जनालाई सीमा नाकामा निगरानी तथा उद्धारमार्फत सेवा प्रदान गरेको पाइएको छ भने ८ हजार जनालाई पुनः स्थापना गृहसम्बन्धी सेवा प्रदान गरेको पाइएको छ । 
त्यसैगरी छोरी संस्थामार्फत जोखिममा रहेका चार हजार महिला तथा बालिकाहरूलाई विभिन्न कार्यक्रममार्फत् प्रत्यक्ष सहयोग प्रदान गरेको पाइन्छ । ओरेक नेपालमार्फत जोखिममा रहेका २ हजार ५०० महिला तथा बालिकाहरूलाई विभिन्न कार्यक्रममार्फत प्रत्यक्ष सहयोग प्रदान गरेको पाइन्छ । आफन्त नेपालका अनुसार गएका आर्थिक वर्षमा सीमा नाका निगरानी, विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम, कानुनी सहायता तथा पुनः स्थापना गृहसम्बन्धी सेवा मार्फत नौ हजारको हाराहारीमा जोखिममा रहेका तथा पीडितहरूलाई सेवा दिएको पाइयो । 

शक्ति समूहका अनुसार गएका आर्थिक वर्षहरूमा १० हजार जोखिममा रहेका तथा उद्धार गरिएका तथा विभिन्न कार्यक्रममार्फत् जोखिममा रहेका तथा पीडित प्रभावितहरूलाई सेवा प्रदान गरेको पाइन्छ । साथी संस्थाका अनुसार वार्षिक ती हजार जोखिममा रहेका तथा विभिन्न हिंसाबाट पीडित तथा प्रभावितलाई सेवा प्रदान गरेका पाइन्छ । प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका अनुसार सन् २०१९/२० मा ६०० जोखिममा रहेका पुरुषका लागि पुनस्र्थापना गृहमार्फत प्रत्यक्ष सेवा तथा सुविधा प्रदान गरेको पाइयो । आप्रवासी महिला कामदार समूह र पौरखी नेपालमार्फत वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएका महिला कामदारलाई सेफ हाउससम्बन्धी सेवासुविधा प्रदान गर्दै आएको पाइन्छ । 

यति धेरै संस्थाको तथ्याङ्क हेर्दै गर्दा संस्थाहरूको तथ्याङ्क र यसलाई एकमुष्ट रूपमा व्यवस्थापन गर्ने सरकारी निकायकै यो प्रक्रियाको विस्वसनीयतामा प्रशस्त प्रश्न चिह्नहरू देखिन्छन् । योे प्रयास ‘येन केन प्रकारेण’ नै देखिन्छ । 
नेपालले मानव बेचबिखनलाई गम्भीर अपराधका रूपमा स्वीकार गर्नुका साथै अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराधविरुद्धको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धिको मानव विशेष गरी महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखनलाई रोक्ने, दबाउने र सजाय गर्ने प्रलेख २०००, (पालेर्मो प्रलेख)लाई अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा समेत ल्याइसकेको छ । मानव बेचबिखनमा संलग्न आपराधिक व्यक्ति, समूह तथा संस्थाले यस्तो वातावरण सिर्जना गर्छन् । जसका माध्यमबाट व्यक्तिलाई वेश्यावृत्ति, बाध्यकारी श्रम, आधुनिक दासता, अङ्ग झिक्ने, युद्धमा संलग्न हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुर्‍याउँछन् । मानव बेचबिखनको अन्तिम लक्ष्य नै आश्वासन, डर, धम्की, लालच, स्नेह आदिका माध्यमबाट व्यक्तिको शोषण गर्ने कार्य हो । 

नेपालमा विद्यमान गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा र पछौटेपनका कारण ठूलो समुदाय बेचबिखनको जोखिममा रहेको छ । जोखिम समूहको बाध्यतालाई उपयोग गर्दै आपराधिक गिरोहले मानव बेचबिखन तथा तस्करी गर्दै आएका छन् । नेपाल केही वर्षअघिसम्म स्रोत वा उत्पत्ति मुलुकका रूपमा रहेको भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा गन्तव्य मुलुक र माध्यम (मार्ग) मुलुकका रूपमा समेत विकास हँुदै गएको देखिन्छ । अहिले विश्वव्यापी महामारीका रूपमा देखिएको कोभिड–१९ को महामारीका कारण जोखिम समूहको रोजगारी तथा आम्दानी गुम्नुका साथै उनीहरूको स्वास्थ्यसमेत प्रतिकुल हुन पुग्दा जीविकोपार्जनका लागि जोखिम उठाउन भए पनि रोजगारीका लागि भारत तथा अन्य वैदेशिक मलुकमा जाने र आन्तरिक रूपमा विभिन्न होटल, रेस्टुराँहरू तथा मनोरञ्जन क्षेत्रमा असुरक्षित रूपमा श्रम गर्न बाध्य हुन सक्ने सम्भावना छ ।

कोभिड महामारीपछि थलिएको अर्थतन्त्र अझै जुर्मुराउन सकेको अवस्था छैन । राजनीतिबाट जनतामा चरम निराशा छ, स्थानीय सरकारले जनताको आर्थिक उपार्जनमा ठोस कदम चाल्न सकेको अवस्था छैन । सहर पस्ने, भारत भासिने, वैदेशिक रोजगारीको अपेक्षा गर्ने, अध्ययनको बहानामा विकसित मुलुक पलायन हुने प्रक्रिया बढ्दो छ । फेसन, सञ्चार र प्रविधिको सचेतनाविहीन पहुँचले अनलाइन खतरा समेत बढाइरहेको छ । 

लेखक दुलाल मानव बेचबिखनविरुद्धका अभियन्ता हुन् ।