काठमाडौं । तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा ‘सैनिक कू’ गरे । २००७ सालको संघर्षबाट प्राप्त प्रजातन्त्र समाप्त पारे । दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए भने नेताहरूलाई नजरबन्दमा राखे ।  पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा उठ्ने आवाजलाई रोक्न किसान, मजदुर, भूपू सैनिक, महिला, बाल, युवा र विद्यार्थी संगठनहरुमा प्रतिबन्ध लगाइयो । विद्यार्थीहरू संगठित भएर राज्यको दमनका विरुद्ध लड्न थाले । उनीहरूले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन गठन गरे । 

तर, ती संगठनहरूमा सचिव र कोषाध्यक्ष सरकारले नै तोक्न थाल्यो । र, सरकारकै निर्देशनमा सभा सम्मेलन गर्नुपर्ने भयो । त्यसपछि विद्यार्थीहरू हड्ताल, आमरण अनशनजस्ता संघर्षमा उत्रिए । विद्यार्थीहरूले युनियन बनाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए । त्यसपछि तत्कालीन राजा महेन्द्रले विश्वविद्यालयभित्र विद्यार्थीका हक हितका लागि काम गर्ने संगठन खोल्न दिन सहमति जनाए । र, विद्यार्थीहरूले युनियन खोले । 

२०१८ सालमा तीर्थनाथ गोंगोलको अध्यक्षतामा विद्यार्थी युनियनको पहिलो कार्यसमिति सर्वसम्मत रूपमा गठन गरिएको थियो । त्यसपछि प्रजातन्त्रवादी समूह (नेपाली काँग्रेस) को तर्फबाट दमननाथ ढुंगाना पहिलो पटक निर्वाचनबाट स्ववियुको उपसभापति बने । स्ववियु सभापतिमा निर्वाचित भएका नवराज सुवेदी राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्दै हिँडे ।  

त्यसपछि त्रिवि विद्यार्थी युनियनको विद्यार्थी आन्दोलनमा साथ नदिएको र निर्दलीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेको भन्दै सुवेदीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव विशेष साधारणसभामा पेश गरियो । र, उनलाई सभापतिबाट हटाई निर्वाचित उप–सभापति ढुंगानालाई सभापतिमा सर्वसम्मतबाट निर्वाचित गरियो । 

त्यो बेला देखावटी रूपमा विद्यार्थीका समस्या उठान गर्न स्ववियु थियो । तर, भित्रभित्रै भने राजतन्त्र विरुद्धको आन्दोलन नै थियो, स्ववियु । ‘हामी विद्यार्थीलाई प्रशिक्षण दिने, पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध जनताहरूलाई सुसूचित गराउने जस्ता काम गर्दै आएको थियो,’ ढुंगानाले रातोपाटीसँग भने । 

पञ्चायती व्यवस्था भएपनि विद्यार्थीहरूलाई भने आफ्ना गतिविधि गर्नमा कुनै समस्या थिएन । विश्वविद्यालयभित्र विद्यार्थी संगठनहरूले आफ्ना गतिविधिहरू निर्वाध रूपमा गर्न पाउने र त्यस्तो गरेवापत पक्राउ वा कुनै प्रकारको मुद्धा लगाउन नपाउने सहमति थियो । यसले आफूहरूलाई स्ववियुमा रहेर काम गर्न सजिलो भएको उनको भनाइ छ । 

२०३६ सालको जनमत संग्रह अगाडि स्ववियु निर्वाचनलाई राजनीतिक दलहरूले मिनी संसद्को रूपमा लिने गरेका थिए । स्ववियु निर्वाचनलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाउने गरेका थिए । तर, अहिले भने दलहरूले स्ववियु निर्वाचनलाई त्यत्ति महत्व दिएको देखिदैन । 

ढुगांनापछि २०२० सालमा प्रगतिशील समूहबाट जनार्दन प्रसाद आचार्य स्ववियु सभापतिमा निर्वाचित भए । उनले प्रजातन्त्रिक समूह (नेकपा) का शंकरनाथ घिमिरेलाई पराजित गरेका थिए । त्यो बेला स्ववियुको कार्यकाल एक वर्ष मात्रै हुने गरेको थियो । यसरी प्रत्येक वर्ष निर्वाचन हुँदै आएको थियो । 

२०२१ मा पुनः निर्वाचन भयो । जसमा प्रजातन्त्रवादी समूहका कमल चित्रकार निर्वाचित भए । उनले प्रगतिशील समूहका महेश्वरमान श्रेष्ठलाई पराजित गरेका थिए । २०२१ पछि २०२३ मा स्ववियु निर्वाचन भयो । जसमा प्रगतिशील समूहका निर्मल अर्याल निर्वाचन भए । २०२४ मा भएको निर्वाचनमा प्रगतिशील समूहकै भुवनमानसिंह राजभण्डारी निर्वाचित भए । 

थप समाचार

विद्यार्थी सङ्गठनहरू स्ववियु निर्वाचनमा एक्लै भिड्न किन डराउँदैछन् ?

विद्यार्थी संगठनहरूले उठान गर्नै छोडे सामाजिक मुद्दा

२०२५ सालमा प्रगतिशीलकै गोविन्दमान श्रेष्ठ निर्वाचित भए भने २०२६ मा प्रजातन्त्रवादी समूहका देवेन्द्रलाल नेपाली निर्वाचित भए । २०२७ सालमा भएको निर्वाचनमा प्रगतिशील समूहका बालमुकुन्द खरेल निर्वाचित भए भने २०२८ सालमा प्रजातन्त्रवादी समूहका वीरेन्द्रभक्त श्रेष्ठ निर्वाचित भए । त्यस्तै, २०२९ सालमा प्रजातन्त्रवादी समूहकै मछिन्द्र पाठक निर्वाचित भए । 

त्यसपछि फेरि २०३० सालमा स्ववियुलाई प्रतिबन्ध लगाइयो । र, तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले जनमत संग्रह–२०३६ को घोषणासँगै स्ववियु निर्वाचनको माग पनि फुकुवा गर्दै पूरा गरे ।  
त्यो बेला स्ववियु निर्वाचनलाई राजनीतिक दलहरूले मिनी संसद्को रूपमा लिने गरेका थिए । धेरैजसो नेताहरू विद्यार्थी राजनीतिबाट नै अगाडि आएका छन् । स्ववियु निर्वाचनलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाउने गरेका थिए । तर, अहिले भने राजनीतिक दलहरूले स्ववियु निर्वाचनलाई त्यत्ति महत्व दिएको देखिदैन । 

जनमत संग्रहपछि २०३६ सालमा त्रिविमा स्ववियु निर्वाचन भयो । जसमा नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) का यज्ञप्रसाद अधिकारी निर्वाचित भए । उनले नेकपा (माले) निकट अनेरास्ववियु (पाँचौं) का टंक कार्कीलाई पराजित गरेका थिए । 
प्रत्येक २/२ वर्षमा स्ववियु निर्वाचन गर्ने गरी ऐन संशोधन गरिएको थियो । सोही आधारमा हरेक २/२ वर्षमा स्ववियु निर्वाचन हुन थाल्यो । २०३६ पछि, २०४०, २०४१, २०४३, २०४५ सालमा स्ववियु निर्वाचन भयो । त्यसपछि ४ वर्षपछि २०४९ सालमा मात्र निर्वाचन भयो । त्यसपछि २०५१, २०५३, २०५५, २०५७, २०६०, २०६२ र २०६५ सालमा निर्वाचन भयो । 

२०६५ साल चैत ६ भएको स्ववियु निर्वाचनमा एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले पहिलो पटक भाग लिएको थियो । र, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का हिमाल शर्मा स्ववियु सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए । उनले नेविसंघका अन्जान लामालाई पराजित गरेका थिए । 
२०३५ सालदेखि २०६५ सालसम्म १४ पटक स्ववियु निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । तर, २०६५ सालपछि भने स्ववियु निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दै पछि सार्दै गरिएको छ । 

लगभग ८ वर्षको पर्खाइपछि २०७३ मा भएको स्ववियु चुनाव भयो । तर, सीमित कलेजमा मात्रे चुनाव हुन सक्यो । लुछाचुँडी र भागबण्डाले गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ६२ मध्ये २१ क्याम्पसमा मात्र स्ववियु चुनाव हुन सक्यो ।  २०३६ सालदेखि स्ववियु निर्वाचन व्यवस्थित रूपमा प्रत्येक २÷२ वर्षमा हुँदै आएको थियो । तर, दोस्रो जनआन्दोलनपछि २०६३ सालयता स्ववियु निर्वाचन नियमित हुन सकेको छैन । 

२०६२ सालमा भएको स्ववियु निर्वाचनको २ वर्षको क्रमभङ्गता तोडिएर ३ वर्षमा अर्थात् २०६५ सालमा भएको थियो । त्यसपछि चुनाव हुन लगभग ८ वर्ष लाग्यो । त्यो पनि केही कलेजमा मात्र चुनाव भयो । 
त्रिविले स्ववियु उम्मेदवार बन्नलाई २८ वर्षे उमेर सीमा राखेको छ । हिमाल शर्मा स्ववियु सभापति भएको बेला कार्यविधि संशोधन गर्न लगाएर उमेरहद लगाएका थिए । 

स्ववियुमा सभापति, सचिव र कोषाध्यक्ष, सदस्य न्यूनतम ९ देखि १९ जनासम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् । उपसभापति र सहसचिव र ५० प्रतिशत सदस्य समानुपातिकबाट चयन हुन्छन् । 

२०५७ सालपछि यस्तो थियो निर्वाचन अवस्था  
२०५७ सालमा उपत्यका भित्रका २३ वटा आंगिक क्याम्पसहरूमध्ये २१ वटामा निर्वाचन भएको थियो । बल्खुस्थित जनप्रशासनमा नेविसंघका रमेश रायमाझी निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । उपत्यका बाहिर रहेका ३९ वटा क्याम्पसहरूमध्ये ४ वटामा निर्वाचन हुन सकेको थिएन । बाँकी ३५ वटामा निर्वाचन भएको थियो । 

त्यस्तै, २०६० सालमा त्रिविका ६१ वटा आंगिक क्याम्पसहरूमध्ये ५४ क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचन भएको थियो । जसमा उपत्यकाभित्रका २२ वटै आंगिक क्याम्पसमा निर्वाचन भएको थियो । बल्खुस्थित जनप्रशासन क्याम्पसमा त्यो बेला पनि नेविसंघका सुभाष शर्मा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । 

त्यस्तै, उपत्यका बाहिरका ३९ वटा कलेजमध्ये ३२ वटा मात्र निर्वाचन भएको थियो भने ७ वटामा निर्वाचन हुन सकेको थिएन । २०६२ सालमा उपत्यकाभित्रका २२ वटा कलेजमा निर्वाचन भएको थियो । जसमा सरस्वती क्याम्पसमा निर्वाचन बदर भएको थियो । पब्लिक युथ क्याम्पस, धोवीचौरमा नेविसंघका शोभित कुमार श्रेष्ठ निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । काठमाडौं उपत्यका बाहिरका ३९ वटा कलेजमध्ये ४ वटा कलेजमा निर्वाचन हुन सकेको थिएन भने ३ वटा कलेजमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । 

२०६५ सालमा उपत्यकाभित्रका २२ वटा आंगिक क्याम्पसहरूमध्ये १९ वटामा निर्वाचन भएको थियो । जसमा ६ वटा क्याम्पसमा नेविसंघले जितेको थियो भने ७ क्याम्पसमा अनेरास्ववियुले जितेको थियो । उता ४ क्याम्पसमा अखिल क्रान्तिकारीले जितेको थियो । नयाँ बानेश्वरमा रहेको नेपाल कमर्श क्याम्पसमा स्तन्त्र उम्मेदवार तुलसीराम मैनालीले सभापति जितेका थिए भने बल्खुको जनप्रशासन क्याम्पसमा नेविसंघका कृष्ण भण्डारी निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । उपत्यका बाहिरको हकमा ३९ वटामध्ये २३ वटा क्याम्पसहरूमा मात्र निर्वाचन भएको थियो । बाँकी १६ वटामा निर्वाचन हुन सकेन । 

२०७३ सालमा उपत्यकाभित्रका ९ वटा क्याम्पसहरूमा मात्र निर्वाचन भएको थियो । जसमा अखिल क्रान्तिकारी र अनेरास्ववियुले ३÷३ वटा क्याम्पसमा सभापति जितेका थिए भने नेविसंघले भने २ वटा क्याम्पसमा चित्त बुझाएको थियो । उपत्यका बाहिरका १९ वटा आंगिक क्याम्पसमा निर्वाचन भएको थियो । जसमा नेविसंघ र अनेरास्वविय दुबैले बराबर ७ वटा क्याम्पसमा चुनाव जितका थिए । त्यो बाहेक अन्य संगठन तथा संयुक्त प्यानलले जितेका थिए । २०७३ सालपछि हुन लागेको स्ववियु निर्वाचनमा लागि विद्यार्थी संगठनहरू निकै उत्साहित देखिएका छन् । त्रिविले पनि विगतका गल्ती सुधार्दै निष्पक्ष र सौहार्द वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।