मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकार स्थापनाको ५ वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधीमा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च र विकासका काममा सुस्तता देखिएको छ । प्रदेश सरकारको हरेक वर्षको बजेट पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकको छैन । विगतदेखि नै प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिँदै आएको छ । प्रदेश सरकारको हरेक वर्ष करिव ४० प्रतिशत बजेट फ्रिज हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएको वर्ष २६ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको तथ्याङ्क छ । सो वर्ष कुल १ खर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएकोमा २६ करोड ९४ लाख ७३ हजार रुपैयाँमात्र खर्च भएको थियो । सो वर्ष ७४ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको थियो ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मा ल्याएको पहिलो बजेटको जम्मा ६१ प्रतिशतमात्र खर्च भएको थियो भने कुल बजेटको ३९ प्रतिशत रकम फ्रिज भएको थियो । सो वर्ष कुल ३४ अर्ब २ करोड ६१ लाख ५९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा २० अर्ब ६५ करोड २७ लाख १ हजार रुपेयाँमात्र खर्च भएको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ५९ प्रतिशत खर्च गरेको थियो भने ४१ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको थियो । उक्त वर्ष प्रदेश सरकारले ४७ अर्व ३० करोड ७८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा २७ अर्ब ९५ करोड ८ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा ६९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो भने ३१ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा प्रदेशले ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकोमा ३५ अर्ब ५९ करोड ४८ लाख ४१ हजार ५०१ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा कुल बजेटको ६६ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने ३४ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको थियो । गत आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारले ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकोमा ३७ अर्ब ९९ करोड ४९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारको बजेट खर्च चालु आर्थिक वर्ष पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन । विगतका वर्षहरुमा जस्तै चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा बजेट खर्च कमजोर देखिएको हो ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को ६ महिना बितिसक्दा पनि जम्मा १६ प्रतिशत बजेटमात्रै खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख ९१ हजार रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले पुस मसान्तसम्म ११ अर्ब १९ करोड ६७ लाख ८० हजार रूपैयाँमात्रै खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको चालु खर्च बढे पनि, पुँजीगत खर्च भने निकै कमजोर छ । यस वर्ष चालुतर्फ २७ अर्ब ९ करोड ३ लाख ५२ हजार ६६ रूपैयाँ बजेट रहेकोमा प्रदेश सरकारले २३ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब २१ करोड ८६ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ८४ करोड ८९ लाख ३८ हजार रूपैयाँ बजेट रहेकोमा १० प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ३७ करोड ८१ लाख ६१ हजार ८५९ रूपैयाँ खर्च भएको छ । २ अर्ब वित्तीय बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले हालसम्म ६० करोड रूपैयाँ (३० प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।

विकास कार्य सुस्त, गौरवका योजनाको प्रगति न्यून

प्रदेश सरकारले विकास बजेट पर्याप्त खर्च गर्न नसक्दा विकासका काममा सुस्तता देखिएको छ । प्रदेश सरकाले ल्याएका कतिपय योजनाहरुमा काम नै सुरु हुन सकेको छैन भने कतिपय योजना अलपत्र अवस्थामा छन् । केही विकासका योजना अन्तिम चरणमा पुगे पनि ऐन, कानुन कार्यान्वयन नहुँदा संचालनमा आउन सकेका छैनन् ।

प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेशका ९ वटा जिल्लामा १० शीत भण्डार निर्माण कार्य सुरु गरे पनि हालसम्म सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । निर्माण सुरु भएको ४ वर्ष पूरा भइसक्दा समेत ती योजना अधुरै छन् । प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार उक्त योजनाको भौतिक प्रगति औसतमा ७० प्रतिशत छ ।

प्रदेश सरकारले २०७५ सालबाट उक्त शीत भण्डार निर्माणको थालनी गरेको थियो । सरकारले प्रदेशका ९ जिल्लामा १० वटा (कुल १५,८०० मेट्रिक टन क्षमताका) शीत भण्डार निर्माणले फलफूल तथा तरकारी भण्डारणमा सहजता हुने जनाएको थियो ।

सरकारले प्रदेशका १३ वटा जिल्लामा १६ वटा नदी नियन्त्रणको गुरुयोजना तयार गरेको छ । तर, ती योजनाहरुको निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले हेटौंडा उपमहानगरपालिकासँगको सहकार्यमा हेटौंडा–४, भुटनदेवी प्राविधिक शिक्षालयको प्राङ्गणमा उद्योग उपज प्रदर्शनी भवन निर्माण थालनी गरे पनि हालसम्म ५५ प्रतिशतमात्र भौतिक प्रगति छ । कुल ५ करोड ८२ लाख ४९ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण सुरु गरिएको उक्त भवनको वित्तीय प्रगति ४७ प्रतिशत छ ।

त्यस्तै हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा प्रदेश सरकारले प्रादेशिक कृषि थोक बजार निर्माण सुरु गरे पनि हालसम्म २५ प्रतिशतमात्र भौतिक प्रगति छ भने कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर, चितवनमा बी.एस.एल. ल्याव स्थापनाको काम सुरु भए पनि हालसम्म ३० प्रतिशतमात्र भौतिक प्रगति छ । निर्माण सुरु भएको २ वर्षसम्म पनि उक्त योजनामा खासै प्रगति हुन सकेको छैन ।

हेटौंडामा दुग्ध पाउडर प्लाण्ट निर्माणको थालनी भएको ३ वर्ष भए पनि पूरा हुन सकेको छैन । उक्त योजनाको भौतिक प्रगति ९० प्रतिशत पुगे पनि मेसिनरी औजार जडानको काम अझै बाँकी नै छ । उक्त प्लाण्ट सञ्चालनका लागि कानुनी तथा कच्चा पदार्थको उपलब्धता भने अझै अन्योल छ ।

प्रदेश सरकारले कुलेखानी–छैमले–सिस्नेरी–दक्षिणकाली सडकलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण थालेको ३ वर्ष भए पनि पूरा हुन सकेको छैन । सो सडकको मकवानपुरतर्फको खण्डको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत छ भने काठमाडौंतर्फको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत मात्र छ । भैंसे–भीमफेदी सडक खण्डको स्तरोन्नति कार्य सुरु गरेको २ वर्षमा भौतिक प्रगति ३० प्रतिशतमात्र छ ।

राप्ती खोला तटबन्धसहित बाइपास सडक निर्माण योजनाको २ खण्डमध्ये पहिलो खण्डको काम ४ वर्ष सकिँदासमेत अझै पूरा हुन सकेको छैन । उक्त खण्डको भौतिक प्रगति ४६ प्रतिशत छ । सरकारले प्रदेशका १३ जिल्लामा १० वटा औद्योगिक ग्राम निर्माण प्रारम्भ गरे पनि सोको प्रगति सन्तोषजनक छैन ।

प्रदेशको गौरवको आयोजना अन्तर्गत रहेको पुष्पलाल चक्रपथ (आदमघाट मनहरी सडक आयोजना) ठेक्का सम्झौता भए पनि काम सुरु हुन सकेको छैन । १७ करोड २९ लाख ९१ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएको ७ किलोमिटर लम्बाईको उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति शून्य छ ।

प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्गको योजना पनि रोकिएको छ । सरकारले विगतको ३ आर्थिक वर्ष लगाएर करिब डेढ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर सुरुङ मार्गको डीपीआर तयार गरे पनि ठेक्का आह्वान हुन सकेन ।

भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण कार्यको थालनी नगर्दै हालसम्म १ करोड ३८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । उक्त सुरुङ मार्ग निर्माणको काम रोकेको प्रदेश सरकारले हुग्दिखोला–शक्तिखोर, मकवानपुर र काठमाडौं जोड्ने चोभार–हेटौंडा सुरुङ मार्ग, सिन्धुलीमा खुर्कोट–चियाबारी सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि काम भने हुन सकेको छैन ।

प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि भौतिक संरचना, सेवा प्रवाह, शिक्षण र अनुसन्धानका क्षेत्रमा खासै काम गर्न सकेको छैन । भौतिक संरचना अभावका कारण प्रतिष्ठानले आफ्नो शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि हेटौँडा–११ मा रहेको नलेज भिलेजमा घर भाडामा लिएको छ भने हेटौँडा–६ हटियास्थित गौरिटार रंगशालामा रहेको ट्रष्टको भवन, खोज तथा अनुसन्धानका लागि हेटौँडा–८ कमानेस्थित स्थानीय लोकतान्त्रिक पार्कको भवन, हेटौंडा–४ हुप्राचौर स्थित ६ तले घर, कार्यालय प्रयोजनका लागि हेटौँडा–१० टीसीएनमा रहेको तत्कालीन टिम्बर अफ कर्पोरेशनको पुरानो भवनबाट काम सञ्चालन गर्दै आएको छ । ती भवनहरु प्रयोग गरेबापत प्रतिष्ठानले मासिक ३ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्चिने गरेको छ ।