कैलालीको गौरीगंगा घर भएकी हिरा चौधरी १४ वर्षको उमेरमा कमलरी बस्न पुगेकी थिइन् । जन्मेदेखि नै उनका बुवा र ठुल्बुवाहरू कमैया थिए । ०५३ सालपछि उनीहरूले गाडीको पन्चर टाल्ने पसल खोले, ऋणधन गरी १५ कट्ठा जमिन पनि जोडे । तीन दाजुभाइ छुट्टाभिन्न हुँदा हिराका बुवाको भागमा पसल मात्रै प¥यो, उनी भूमिहीन नै रहे । 

२०५७ साउन २ मा कमैया मुक्तिको घोषणा भएपछि भूमिहीन कमैयालाई पाँच कट्ठासम्म जमिन दिएर पुनस्र्थापना गर्ने सरकारको योजना अघि बढ्यो । कमैयासम्बन्धी तथ्यांक संकलनकर्ताहरू हिराको घरमा पनि पुगेका थिए, तर हिराका बुवाले नाम लेखाएनन् । सरकारी झमेलामा नफसी आफ्नै मेहनतमा अगाडि बढ्ने सोच आफ्ना बुवाले राखेको हिरा बताउँछिन् । 

छुट्टाभिन्न भएपछि हिराका बुवाको भागमा डेढ लाख रुपैयाँजति ऋण परेको थियो । एक दिन साहुले अत्याए– कि पैसा देऊ कि काम गर्ने मान्छे देऊ । ऋण तत्काल तिर्न नसक्दा हिरा ०६१ सालदेखि मासिक एक हजार रुपैयाँ पाउने सर्तमा कमलरी बस्नुप¥यो । उनले मालिकको घरका केटाकेटीको रेखदेखलगायत घरायसी काम गर्नुपर्थ्यो । डेढ वर्षजति कमलरी बसेपछि उनी बिरामी भइन् । ‘शरीरले थेग्न नसक्ने गरी काम गरेकाले बिरामी भएको हुनुपर्छ,’ हिरा भन्छिन्, ‘रातको १२ बजेसम्म काम गर्नुपर्थ्यो । बिहान त खाना पाउँथेँ, साँझ सबैले खाएपछि बाँकी रहेको खानुपथ्र्यो, कहिले बाँकी नै रहँदैनथ्यो ।’ 

उनी बिरामी परेपछि उनको सट्टामा उनकी बहिनी कमलरी बस्न गइन् । कमैया मुक्तिको घोषणापछि २०५८ मा आएको ‘कमैया श्रम (निषेध गर्ने) ऐन’ले परिभाषित गरेको थियो, ‘कमैया श्रमिक भन्नाले भैंसवार (भैंसी चराउने), गैवार (गाई चराउने), वर्दिकार, छेकरवार, हरवाचरवा, हली, गोठालो, कमलरिया (कमलरी) वा अन्य यस्तै नामबाट कमैया श्रम गर्ने व्यक्ति सम्झनुपर्छ ।’

०५८ मै कानुन आए पनि हिराहरू न्यून वेतनमा दासकै रूपमा कमलरी बस्न बाध्य थिए । किनभने, कमलरी मुक्तिको घोषणा गरी व्यवस्थापन गरिएको थिएन । यसका लागि कमलरीहरूले कमलरीकै मृत्युमा न्याय दिलाउन आन्दोलन गर्नुप¥यो ।

ललितपुर चाकुपाटस्थित युवराज पौडेलको डेरामा बालमजदुर रहेकी दाङ (लालमटिया)की १२ वर्षीया सिर्जना चौधरीको २०६९ चैत १४ गते शंकास्पद मृत्यु भएको थियो । यस प्रकरणमा दोषीलाई कारबाहीको मागसहित ‘कमलरी प्रथा उन्मूलनका लागि संयुक्त संघर्ष समिति’ले आन्दोलन चर्कायो । संघर्ष समिति र नेपाल सरकारबीच २०७० जेठ २४ गते भएको दशबुँदे सहमतिमा ‘सिर्जना लगायत कमलरीहरूको मृत्युका घटनामाथि छानबिन गर्ने, कमलरीको रूपमा रहँदा यौन शोषणमा परी जन्मेका बालबालिकाको पहिचान र अंशको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, कमलरीलाई परिचयपत्र दिने’ लगायत उल्लेख थिए ।

यसको महिना दिनभित्रै (२०७० असार १२ मा) सरकारले कमलरीलाई मुक्त घोषणा ग¥यो । बहुदल र गणतन्त्रपछिका सरकारहरू दासप्रथामा पिल्सिएर बाँचेकालाई मुक्त घोषणा गरी श्रेय लिन र घोषणा मात्रै गरिदिए ‘टन्टैसाफ’ हुनेजस्तो किसिमले अगाडि बढ्न उद्यत देखिन्छन् । मुक्त घोषणापछिको दायित्व र कर्तव्यमा सरकार ठोस कार्यक्रमसहित योजनाबद्ध ढंगले लागेको देखिँदैन । 

सरकारले भर्खरै (२०७९ साउन २ मा) हरवाचरवालाई मुक्तिको घोषणा गरेको छ । अर्कोतिर, ०६५ भदौ २१ मै हलिया मुक्तिको घोषणा गरिएको थियो । मुक्त भएपछि प्रत्येकले आ–आफ्नो नाममा संघ–संस्था खोली पुनस्र्थापनाका लागि आवाज उठाउँदै आएका छन् । 

कमलरीको हकहितमा खुलेको ‘मुक्त कमलरी विकास मञ्च’मा अहिले हिरा अध्यक्ष छिन् । मुक्त गरिएका मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र हरवाचरवा सबै भूमि र कृषिसँग सम्बन्धित हुन् । पछिल्लो समय यी सबैबीच भेला गरी ‘कृषि बाँधा–मजदुर संघर्ष समिति’ गठन गरिएको छ । यस संघर्ष समितिले ११ फागुनमा काठमाडौंमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम गरी आफ्ना साझा माग राखेको थियो । उनीहरूको दशबुँदे साझा मागको सार छ, ‘लगत संकलन, पुनस्र्थापना, निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य, रोजगारी वा स्वरोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय ।’

पत्रकार भेटघाटमा आएकी हिराले कमलरीको अवस्था सार्वजनिक गरेकी थिइन् । उनका अनुसार, सरकारले सुरुमा १२,७६९ कमलरीको लगत लिएको थियो । यसमध्ये ९,४९० जनाले कमलरीको परिचयपत्र पाएका छन् । ‘०७५÷७६ मा गरिएको पछिल्लो तथ्यांक संकलनबाट ३३ सय कमलरी थपिएका छन्,’ हिरा भन्छिन्, ‘अहिलेसम्म सरकारबाट यीमध्ये कसैको पुनस्र्थापना भएको छैन । बरु गैरसरकारी संस्थाले तालिम दिएर पुनस्र्थापना प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका छन् ।’

हिराको संघर्ष

हिराले अहिले आरडी (ग्रामीण विकास) विषय लिएर मास्टर गर्दै छन् । उनी बिरामी भएपछि उनकी बहिनी ६ महिनाजति कमलरी बसिन् । दुवै दिदीबहिनी पालैपालो दुई वर्ष कमलरी बसेर बाबुको ऋणमा २४ हजार रुपैयाँ घटाए । त्यही बेला विभिन्न सामाजिक संघ–संस्थाले कमलरीको उद्धार गर्न थाल्यो, उनीहरू कमलरी बस्ने अवस्था रहेन । 

कमलरी बस्न जान जाँदा हिराले कक्षा ८ मा पढ्दै थिइन् । बिरामी नपरुन्जेल डेढ वर्षसम्म कमलरी बस्दा पनि उनले दुःखका बाबजुद आफ्नो पढाइलाई अगाडि बढाइन् । ‘स्कुल नजिकै थियो । कहिले माटो लिन, कहिले दाउरा लिन जान्छु भनेर म स्कुल जान्थेँ । दुई–तीन विषय पढेर आउँथे,’ उनी भन्छिन्, ‘कक्षा ८ पछि अहिलेसम्म नियमित स्कुल–कलेज जान पाइनँ ।’

एसएलसी पास भएसँगै हिराले सामाजिक संघसंस्थामा जागिर गर्न थालेकी हुन् । लुथरन, वल्र्ड भिजन, युथ इनिसियटिभ, डिडब्लुआरएफ, सहकारी संस्था लगायतमा काम गरी हाल उनी कमलरी विकास मञ्चमा अध्यक्ष हुन आइपुगेकी छन् । 

यो बीचमा जागिरविहीन भएका बेला उनले मेला–मजदुरीको काम गरिन् । उनकै कमाइले उनका दुई बहिनीले अहिले स्नातक गर्दै छन् । दुई बहिनीले स्कुल पढ्दै गर्दा बिहे गरे । कान्छो भाइले एसएलसी गरेर पढ्न छाडे । 

कमलरी दास प्रथाको एक रूप हो । खासगरी पाँचवटा जिल्ला (दाङ, कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके र बर्दिया) कमैया, बुकरही र कमलरीप्रथा थियो । जमिन नभएका थारु भूमिहीन पुरुष मालिककहाँ दासको रूपमा आश्रित हुन्थे, जसलाई कमैया भनिन्थ्यो, कमैयाकी श्रीमती बुकरही र छोराछोरीहरू कमलर र कमलरी हुन्थे । 

घरायसी काम गर्न सक्ने भएदेखि अर्थात् ५–७ वर्षको उमेरदेखि कमलरी राखिन्थ्यो । भूमिहीन र गरिब थारुहरूले आफ्ना छोरीले कम्तीमा खान त पाउँछन् भनी कमलरी पठाउँथे । अधिकांश त बा कमैया भएकाले सिधै कमलरी हुन्थे । 

कुमारी आमाको बिचल्ली

हिराका अनुसार, कमलरीको शरीरमा तरुनी भएको संकेत देखिएसँगै कतिपय मालिक र उसका सन्तानले यौजजन्य हिंसा गर्थे । ‘यस्तो यौनहिंसाबाट १३ कमलरी कुमारीआमा बनेको तथ्यांक छ,’ हिरा भन्छिन्, ‘उनीहरूले उजुरी दिएका छन्, तर यसमा सुनुवाई भइसकेको छैन ।’ 

हिराका अनुसार, सुत्ने ठाउँ सुरक्षित नहुँदा मालिकका पाहुनाबाट पनि कहिलकाहीँ कमलरी बलात्कृत हुन्थे । ‘जसले बलात्कार गरेको हो, उसले स्वीकार नगरी अनेक धम्की दिन्थे,’ हिरा भन्छिन्, ‘कतिले पैसा दिएर मिलाउन खोज्थे, अर्थात् कुनै अर्को कमैयासँग विवाह गराइदिन्थे ।’ 

कमलरी यौनहिंसामा पर्नुको पछाडि नियत नै कारक हुन्थ्यो । कति मालिकले काममा दलाएर कुटपिट लगायत हिंसा गरे पनि यौनहिंसा गर्दैनथे । 

यी कुमारी आमाको अवस्था दयनीय छ । ‘उनीहरूलाई न घरकाले न त बलात्कार गर्नेले स्वीकार गरेका छन् । न बस्ने ठाउँ छ, न त जाने ठाउँ । सरकारले उनीहरूको व्यवस्थापनमा कुनै कदम चालेको छैन,’ हिरा भन्छिन्, ‘यी सबै दुःखजिलो गरी डेरामा बसेका छन् । उनीहरू कतिले तालिम लिएर नास्ता पसल सञ्चालन गरेका छन् । कतिले बाख्रा–बंगुर पालेका छन् । कतिले ज्याला मजदुरी गर्छन् ।’ 

कमैया श्रम निषेध ऐन आएपछि काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगरजस्ता सहरमा धनाढ्यले कमलरी लैजाने गर्न थाले– पढाइदिन्छु, लाउनखान दिन्छु, दुई–चार हजार दिन्छु आदि प्रलोभनमा । यस्तो कार्यमा दलाल पनि सक्रिय थिए । भूमिहीन र विपन्न अभिभावक धनाढ्यको घरमा खानलाउन पाउने आशामा आफ्ना छोरीलाई कमलरी बस्न पठाउँथे । 

सरकारले कमैयालाई मुक्त घोषणा गर्नु अघिसम्म कमलरी धेरै नै पीडामा थिए, कतिको हत्या समेत हुने गथ्र्यो । २०७० जेठ २४ गते सरकारसँग भएको दशबुँदे सहमतिमध्येको एउटा बुँदा छ, ‘कमलरीका रूपमा बालमजदुर भई कार्यरत हुँदाको अवस्थामा बेपत्ता भएका कमलरी बालिकाको हकमा छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र मृतक कमलरीहरू– कैलाली टिकापुर–९ की सरिता चौधरी, दाङ रामपुरकी सीमा होजा मगर, कैलाली धनगडी–८ की उर्मिला राना थारु र कैलाली चौमाला– ८ की मेघी चौधरीको मृत्युका सम्बन्धमा १० दिनभित्र छानबिन समिति गठन गरी सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने ।’

यससम्बन्धी मुद्दा हेरेका अधिवक्ता फकला थारुका अनुसार, सिर्जनाको परिवारलाई पाँच लाख मेघीको परिवारलाई डेढ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइएको छ । दोषी पत्ता लगाएर कारबाही भने भएको छैन । उनी भन्छन्, ‘कमलरीका लागि शिक्षा निर्देशिका–०६८ लाई संशोधन गर्ने सहमति भए पनि पूरा गरिएको छैन । बेपत्ताको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने, कुमारी आमाहरूलाई क्षतिपूर्ति र दोषीलाई कारबाही गर्ने सहमति पनि पूरा भएको छैन ।’

सरकारले मुक्त घोषणा गरिसकेपछि कमलरी भटाभट घर आए, तर खाने–बस्ने समस्या भएपछि कतिपयले विवाह गरे । कमलरीहरू किशोरी हुन् र उनीहरूलाई स्कुलमै भर्ना गर्नुपर्छ भन्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम सरकारको देखिन्थ्यो । ‘आफूले लिएको तथ्यांकलाई सरकारले शिक्षा मन्त्रालयमा सुम्प्यो । सरकारले कतिपयलाई स्कुल भर्ना पनि ग¥यो । कतिले बीचमै पढाइ छाडे, कतिले बिहे गरे,’ हिरा भन्छिन्, ‘कतिपय कमलरी अभिभावकविहीन पनि निस्के, जसका बाबुआमाको निधन भइसकेको थियो । उनीहरूको पुनस्र्थापनाका लागि भूमि दिनुपर्ने माग पनि उठ्यो, त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयले भूमिसुधार मन्त्रालयलाई औँँल्यायो । यसरी तथ्यांंक विभिन्न निकायका लागि बाँडिए ।’ 

विवाह गरेर गएका कमलरीलाई पनि समेटेर पुनः तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने हिरा बताउँछिन् । मुक्त कमलरीलाई रोजगारी वा स्वरोजगारी, निःशुल्क शिक्षा र तालिम, व्यवस्थापन वा पुनस्र्थापना, निःशुल्क स्वास्थ्योपचार लगायत हक दिलाउन हिराहरू आज संघर्षरत छन् ।