जनकपुरधाम । हरेक वर्ष तराई मधेसमा प्रचण्ड गर्मी हुन्छ । गर्मीले गर्दा दैनिकी नै कष्टकर हुन्छ । यद्यपि यसरी किन र कसरी गर्मी बढ्यो भन्ने चेतना कसैमा आएको देखिँदैन । मानिसको अस्तव्यस्तपूर्ण व्यवहार तथा अचेतनाका कारण पछिल्लो पुस्ताले अस्वाभाविक गर्मी भोग्नु परेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

तराईको भूभागमा हरियाली मासिएको छ । रुख तथा चौतारा समाप्त भएका छन् । त्यस्तै सडक र अन्य विकासे योजनाको नाममा रुख कटान भइरहेका छन् । सडक निर्माणको नाममा जमिनमा कंक्रिट बिच्छ्याउने काम भइरहेको छ । यही स्थिति रहेमा तराईवासीले छिट्टै पानीको पनि समस्या भोग्नुपर्ने निश्चित देखिन्छ ।

यी समस्याको समाधान समयमा नभए तराईमा थुप्रै सङ्कट उत्पन्न हुने सरोकारवालाको भनाइ छ । यिनै समस्या न्यूनीकरण गर्न ‘चुरे बचाउ’ आन्दोलन नै भयो । अभियन्ता तथा सरोकारवालाहरु चुरे संरक्षणको मागसहित पटकपटक धर्ना तथा अनसन बसे पनि समस्या अझै समाधान भएन ।

सोमबार चुरे तथा वन जङ्गल संरक्षण अभियानले पाँच सूत्रीय मागसहित फेरि आन्दोलन घोषणा गरेको छ । अभियानले फागुन ११ गतेदेखि अनिश्चितकालीन धर्ना दिने घोषणा गरेको हो ।

खोला उत्खननको विरोध गर्दा हत्या गरिएका युवा दिनेश महतोलाई पर्यावरणीय सहिद घोषणा गर्नुपर्ने, अवैध क्रसर उद्योगहरुको गतिविधि उपर तत्काल रोक लगाउनु पर्ने, विगतमा मधेस सरकारले गरेको ७ बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, भूमिहीन तथा सुकुमवासीको आवास सम्बन्धमा राज्य गम्भीर रुपमा लाग्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन घोषणा गरिएको हो ।

अभियन्ताहरुले फागुन ११ गते बिहीबार दिउँसो २ बजेदेखि अनिश्चितकालीन धर्ना दिने चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानका संरक्षक सरोज रायले जनाए । उक्त अभियानले सोही दिन मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गर्ने उनको भनाइ छ ।

चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानका राष्ट्रिय संयोजक सुनील यादवले आफूहरूको मागप्रति संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकाय सजग नभएकाले बाध्य भएर फेरि आन्दोलनमा उत्रनु परेको बताए ।

सामाजिक अभियन्तासमेत रहेका रायले संघीय निजामती सेवा ऐन, नागरिकता ऐन संशोधन गर्न नसक्दा अनेकन् समस्या जनजीविकाको सवाल भएर आएको बताए ।

यी राजनीतिक समस्याका अतिरिक्त मधेसमा पर्यावरणीय समस्यासमेत मुख्य चुनौतीका रुपमा निम्तिएको भन्दै उनले मधेसलाई मरुभूमिकरण हुनबाट जोगाउन अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्नुपर्ने बताए । नीतिगत रुपमै ढुंगा, बालुवा निकासीका लागि मापदण्ड बिना नै अनुमति प्रदान गर्ने काम नरोकिनु चिन्ताको विषय रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले आफूहरुको माग पूरा गराउन शान्तिपूर्ण रूपमा धर्ना, दबाब सिर्जना गर्न एक घण्टे चक्का जाम, ग्रास रुट मुभमेन्टको रूपमा गाउँ गाउँमा अभियान लगायत थप संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने जानकारीसमेत दिए । यसअघि पनि अभियानले पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकारविरुद्ध आन्दोलन थालेपछि अभियानसित मधेस प्रदेशका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामसरोज यादवले सात बुँदे सम्झौता गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।