काठमाडौँ । यस पटकको हिउँदे अधिवेशन शून्य र विशेष समयमै सीमित हुने देखिएको छ । सरकारले संसद्लाई बिजनेस नदिँदा यस्तो अवस्था आइपरेको हो । 

सांसदहरुले बिजनेश नभएकै कारण राम्रोसँग काम गर्न नसकेको गुनासो गर्न थालेका छन् । वर्तमान संसद् प्राविधिक कुराहरूमा अल्झिँदा संसदीय अन्य गतिविधिहरू हुन सकेका छैनन् । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले अघिल्लो प्रतिनिधि सभापछि निष्क्रिय भएका विधेयकहरुलाई पुनः दर्ता गर्नेगरी सरकारले हाल कुनैपनि विधेयक नल्याएको बताए । 

 अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि २७ वटा विधेयक निष्क्रिय भएकामध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण मनि लाउण्डरिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएपनि अन्य कुनैपनि विधेयकहरू सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता नगराएको बताए । 

उनले संसदमा बिजनेस सरकारले दिने भएकाले सरकारले दर्ता गरेको अवस्थामा विधेयकहरू सचिवालयमा आएर रोकिने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे । उनले हालसम्म प्रतिनिधि सभामा ४ वटा विधेयक र राष्ट्रिय सभामा ९ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको बताए ।

 उनले प्रतिनिधि सभामा सम्पत्ति शुद्धीकरण मनि लाउण्डरिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका साथै राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा सन्देशसहित तीन वटा विधेयक रहेको उल्लेख गरे । उनले प्रतिनिधि सभामा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक पेस भइसकेको पनि बताउनु भयो । प्रवक्ता गिरीले प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस हुने सम्भावना रहेको बताए । 

उनले भने, ‘आजका मितिसम्म प्रतिनिधि सभामा ४ वटा विधेयक र राष्ट्रिय सभामा ९ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । प्रतिनिधि सभामा सम्पत्ति शुद्धीकरण, मनि लाउण्डरिङ, निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छ भने राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा सन्देशसहित तीन वटा विधेयक प्राप्त भएका थिए । अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, २०७६, अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक, २०७७, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७ सन्देशसहित प्राप्त भएको थियो । राष्ट्रिय सभामा ९ वटा विधेयकहरू विचाराधीन छन् । प्रक्रियाको कुरा गर्दा प्रतिनिधि सभामा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक पेस भइसकेको अवस्था छ । प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस हुने सम्भावना रहेको छ । अन्य दुई विधेयक सन्देश प्राप्त भएर वितरणमा गएका छन् । अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि २७ वटा विधेयक निष्क्रिय हुन पुगेका थिए । ती मध्ये केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि निष्क्रिय हुन पुगेको थियो । त्यही ऐनमा समावेश भएका केही विषयवस्तुहरुलाई समेटेर सम्पत्ति शुद्धीकरण मनि लाउण्डरिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक आएको अवस्था छ भने अन्य निष्क्रिय भएका विधेयकहरू त्यसलाई रिप्लेस गर्नेगरी आएको छैन । हामी आवश्यक मात्रामा जति विधेयक आउँछन्, त्यो अघि बढाउनका लागि संसद् सचिवालय तयारी अवस्थामा छ । सचिवालयबाट कुनै अफ्ठ्यारो छैन । संसदमा बिजनेस सरकारले दिने हो, सरकारले दर्ता गरेको अवस्थामा सचिवालयमा आएर रोकिने अवस्था छैन । विधेयकको कानुन बन्दा र विधेयकको प्रक्रिया पूरा गर्दा कति समय लाग्छ भन्नेकुरा आवश्यकतामा पनि निर्भर गर्छ । जरुरी विधेयक भए छिटो हुन्छ, त्यसले कार्यमा प्राथमिकता पाउँछ । कतिपय अवस्थामा समय लाग्न पनि सक्छ । समितिमा गएको अवस्थामा यति नै समय लाग्छ भन्न सकिँदैन ।’ 

यता नेपाली काँग्रेसबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन नसकेको बताए । उनले सरकारलेसंसद् कहिलेसम्म चल्ने हो भन्ने सुनिश्चितता दिन नसकेकाले सांसदहरुले संसदमा आएका विधेयकहरुमा ध्यान दिन नसकिरहेको बताए ।  सरकारले संसद्को निश्चित अवधि, विषयवस्तुको बारेमा सांसदहरुलाई जानकारी दिए सरकारले ल्याउने विधेयकहरुमा सांसदहरुले पनि पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुने बताए । उनले वर्तमान सरकारले एक दिन संसद् बोलाउने र लामो समयसम्म संसद् बैठक नबोलाउँदा सांसदहरु गृहजिल्लातर्फ जाने र संसदमा ध्यान केन्द्रित नहुने गरेको बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो स्पष्ट सोच छ । एक दिन संसद् बस्ने, खासै बिजनेस नहुने, सांसदहरु आवतजावत गरिरहनुपर्ने, यो परिस्थिति ठिक होइन । सरकारले निश्चित अवधिसम्म यी विधेयकमा यी विषयवस्तुमा संसदमा सघन रूपमा छलफल हुन्छन्, निरन्तर रूपमा छलफल हुन्छन्, ती कामहरु नसकिएसम्म छलफल हुन्छ, भन्ने सुनिश्चितता भयो भने सम्पूर्ण प्रतिनिधि सभा सांसद साथीहरुको ध्यान पनि त्यतातिर सम्पूर्ण रूपमा केन्द्रित हुन्छ । होइन भने एक दिन आउने केही नहुने हो भने विषयवस्तुमा पनि केन्द्रित हुँदैन, बिजनेस नभएपछि उपलब्धि खासै दिनेकुरा पनि हुँदैन । त्यसकारण जतिपनि महत्वपूर्ण विधेयकहरु छन्, ती विषयलाई एकमुष्ट रूपमा सरकारले छलफलका लागि संसदमा पेस गर्नुपर्छ र त्यसको लागि चाहिने आवश्यक समयको समेत ख्याल राखेर यति समयसम्म संसद् निरन्तर चल्छ भन्ने सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्छ । त्यो अहिलेसम्म भइरहेको छैन, फाटफुट संसद् बस्छ, बल्ल दुई वटा विधेयक पेस भएको अवस्था छ । संसद्का समितिहरू पनि अहिलेसम्म बन्न सकेका छैनन् । संसद्को गरिमा, औचित्य, जिम्मेवारी पूरा गर्ने काममा समस्या आएको छ ।’

सांसद डा. महतले सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन नसक्दा संसदीय उपलब्धि धेरै हुन नसकेको बताए । उनले संसदीय समितिहरू अहिलेसम्म पनि बन्न नसक्नुले संसद्को गरिमा, औचित्य, जिम्मेवारी पूरा गर्ने काममा समस्या आएको बताए ।  राजनीतिक दलको दाउपेचले संसद् छायाँमा पर्दै गएको छ । संघीय संसद्को यो अधिवेशन लगत्तै बजेट अधिवेशन पनि सम्मुखमा छ । संसदमा रहेका राजनैतिक दलहरु अहिले कसलाई राष्ट्रपति बनाउने भन्ने कसरतमा लागेका छन् । यसैले फागुन २५ गतेसम्म त्यसै रस्साकस्सी समय जानेछ । त्यसको परिणामले अहिलेको सरकारको भविष्य निर्धारण गर्ने भएकाले सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन नसकेको हो । वैशाख अन्तिम साताबाट बजेट अधिवेशन शुरु हुने हुँदा आगामी चैत्र भरको समय अघिल्लो कार्यकालमा निष्क्रिय भएका विधेयक जगाएर प्रक्रिया अघि बढाउन समय अपर्याप्त हुने देखिन्छ ।